‘सफ्टवेयरबाटै सहकारीको अनुगमन गर्ने प्रणाली बनाउँदै छौँ’

संघीय संरचनापछि सहकारीको नियमनको पाटो अन्यौलमा परेको छ । तीन तहका सरकार अन्तर्गत बाँडिएका सहकारीहरु र सरकारी निकायबीचको सम्बन्ध घट्दो क्रममा छ । प्रदेश सरकारसँग त आफ्नो मातहतका सहकारीहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने आधिकारिक जानकारी नै छैन । यही मौकामा कतिपय सहकारीहरुमा समस्या देखिएको र सहकारीहरुले जनताको बचत जोखिममा पारेको अवस्था पनि छ । यसै सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारीको व्यवस्थापनमा गरिरहेको कामका विषयमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्कासँग गरिएको कालपृष्ठ संवाद :

तपाईं आएपछि सहकारी क्षेत्रमा के सुधार भएको छ ?
पहिलोे कुरा त हामीले भदौंपछि आएर मात्र बजेट ल्यायौं । अब यो कात्तिक महिना अवधिमा हरेक मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउने भनेका छौं । अब यो सरकारको जुन विनियोजित योजनाहरु छन् । त्यो कार्यान्वयनमा जान्छन् । त्यसपछि हामीले सरकारीमा गर्ने कामहरु देख्न जान्छन् । हामीले गर्ने कामहरुपनि क्रमशः देखिँदै जान्छन् । अहिले त यो खाली भएको चार महिनालाई रिकभर गर्दै जान्छौं । अब यो २८ गतेबाट हरेक मन्त्रालयमा कार्ययोजना सुरु हुँदैछ । हामीले त्यसपछि रिपोटिङमा जान्छौं ।

सहकारीको नियमनका लागि स्पष्ट नीति नहुुँदा काम असहज भएको देखिन्छ । नीतिगत सुधारमा तपाईंले के गर्नु हुन्छ ?

पहिले चाहिँ संघीयता कार्यन्वयन गर्ने चरणमा तीन तहमा विभाजन गर्दा अलमलको स्थिति रह्यो । त्यो अवस्थामा पनि भूमि व्यवस्था सहकारी व्यवस्था मन्त्रालय भनेर त्यहाँ रह्यो र यो कृषिसँग जोडिएर गयो । प्रदेशमा २०७६ सालभन्दा अगाडि ऐन थिएन । त्यसपछि नियामावाली बनाएर काम सुरु भएको हो । पहिलेको सरकारले जुन सात सय ५० सहकारी हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसलाई हामीले आईटिमा लिंकअप गरेर नियगमन गर्ने, नीति नियममा सरकारी पद्दतिअनुसार चल्ने र अनुगमन गरेर चल्ने भन्ने कार्यक्रम तय गरेका छौं र आईटिका लागिपनि बजेट विनियोजन गरेका छौं । त्यो काम तत्काल सुरु हुने योजना बनाएका छौं ।

सहकारीका लागि बनेका नीति नियमको कार्यान्वयन फितलो देखिन्छन् । कति सहकारी त सरकारी निकायमा दर्ता र नविकरण पनि भएका छैनन् ।
त्यसकालागि हामीले दर्ता रजिष्टारको कार्यालय स्थापना गर्छौं । नेपालगन्जमा भएको प्रशिक्षालयलाई पनि जुन पुरानै ढंगको छ, अब यसलाई पनि सक्रिय बनाउँछौं र दर्ता रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अनुगमनलाई तीव्र पार्छौं । अर्को सहकारी बोर्डपनि निस्कृय अवस्था थियो । हामी सहकारी बोर्डलाई पनि पुनर्गठन गर्ने र त्यसको गठनलाई पनि फेरबदल गर्दैछौं । अब मंसिरको पहिलो हप्ता सहकारी विज्ञ तथा सहकारी नेतृत्वसँग अन्तरक्रिया गरेर उहाँहरुको सल्लाह सुझावअनुसार तत्काल काम अगाडि बढाउने छौं । कतिपय सहकारी समस्याग्रस्त छन् । उनीहरुको समस्या समाधानका लागि सकारात्मक ढंगले सहयोग गर्न अर्को कमिटीपनि बनाउने योजनामा छौं । अहिले हरेक सहकारीको स्थितिका बारेमा थाहा पाउन केन्द्रित भएका छौं । यी समस्यालाई एक वर्षभित्र हल गरेर जाने सोचेका छौं ।
बाँकेमा केही सहकारीले जनतालाई ठगेको अवस्था छ । जसले सहकारीप्रति अविश्वास पैदा गरेको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्नु हुन्छ ?
पहिलो त ग्रसित सहकारीलाई त उनीहरुको अवस्था के हो त ? त्यसका बारेमा बुझेर उनीहरुलाई उकास्ने काम गर्ने योजनामा छौं । तर कसैले नियतबस गरेको ठगीका लागि कानुनतः दण्ड र कारबाही छँदैछ । त्यसैले अब हामीले उनीहरुलाई सफ्टवेयरमा जोडेर सफ्टवयरबाटै अनुगमन गर्ने योजना बनाएका छौँ । यो छिट्टै सुरु हुँदैछ । अब हामीले सबै कुरा अपडेट गर्‍यौँ भने पारदर्शी हुन्छ । यसरी सहकारीप्रति विश्वासको वातावरण सृजना गर्नेतर्फ हामी अग्रसर भई सकेका छौं ।

तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सोच बनाउनु भएको छ ?

पहिलो कुरात हामीले नियमन गर्छौं । सहकारीको अवस्था के हो त ? भन्दाखेरी हामीले भन्न सक्ने स्थितिमा ल्याउँछौं । अनि कतिपय झोले सहकारीलाई मर्ज गर्ने र एउटै पालिकामा एउटै किसिमको भन्दापनि फरक-फरक किसिमको सहकारीलाई जोड दिएर काम गछौं । त्यसपछि सहकारीले बढी उत्पादन तथा उद्यमीप्रति जोड्ने । हाम्रो बचत तथा ऋण मात्रै भन्दापनि कृषिसँग, स्वास्थ्यसँग, शिक्षा जस्ता क्षेत्रसँग जोड्ने हो । अहिले हामीले ॅएक पालिका, एक सामुहिक कम्पनी वा सहकारी, एक उद्योग’ भन्ने नीतिलाई अगाडि सारेका छौं । जस्तै बर्दियामा एक हजार बिघामा सुगंन्धित धान र प्याज खेतीको अवधारणा अगाडि बढाएको छ, प्रदेशले । त्यही ढंगमा बुटवलमा विशिष्टिकृत सहकारी छ । दुग्ध उद्योग दुई अरबको बजेटमा प्रदेश सरकारले सहयोग गरेका छौं । त्यस्तै रुपन्देहीका सहकारीले पनि त्यस्तै गर्न खोज्नु भाछ । त्यसैले एउटा त कम्पनी मोडेलमा पनि जान सक्छ । हैन भने अलि ठूलो पुँजीमा विशिष्टिकृत सहकारीको मोडेलमा पनि जान सक्छ । त्यसको लागि प्रदेशले जोड दिएको छ । हाम्रो प्रयत्न चाहिँ उद्यमशीलतामा, उत्पादनशिलतामा बढी जान प्रेरित गर्ने र त्यस्ता उद्यमहरु हामीले नमूनाका रुपमा देखाउन सकियोस भन्ने उदेश्य लिएको छुँ ।