मन्त्रालयका तर्फबाट कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्नका लागि प्रस्ताव जाँदैछ : मन्त्री पुन

काठमाण्डौ, १४ भदौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुन: नियुक्तीका लागि तयारी गरेका छन्।

प्राधिकरणका प्रमुख कुलमानको कार्यकाल सकिनैलाग्दा मन्त्री पुनले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोर्याउने तयारी गरेका हुन् । नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर विद्युत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कुशल भूमिका निर्वाह गर्दै आएका घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन मन्त्रालयले तयारी गरेको हो।

मन्त्री पुनका अनुसार घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले उहाँलाई दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोर्याउने तयारी गरेको छ भने केही दिनमै प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीले पुनले जानकारी दिएका छन् । यस विषयमा एक साताभित्र टुंगो लाग्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

कुलमान घिसिङको कार्यकाल यही भदौ २९ गते सकिदैँछ । कार्यकाल सकिन अझै केही दिन बाँकी रहेकाले यस विषयमा अहिले नै हतार भने गरिहाल्नु पर्ने स्थिति नभएको मन्त्री पुनले बताएका छन्।

‘उहाँ (कुलमान घिसिङ)को कार्यकाल सकिन अझै केही दिन बाँकी नै छ । हामीले म्याद सकिनुभन्दा अगाडि नै मन्त्रालयका तर्फबाट उहाँलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्नका लागि प्रस्ताव जाँदैछ’, मन्त्री पुनले भने, ‘त्यो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि उहाँ दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुनुहुनेछ।’

स्रोतका अनुसार विद्युत प्राधिकरणमा घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्ने विषयमा मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग परामर्श समेत गरिसकेकोे छ । केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसमा विद्युत प्राधिकरणमा पुनः कुलमान घिसिङलाई दोहोर्याउन माग गर्दै आवाज उठिरहेका छन्।

२०७३ भदौ २९ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ४ वर्ष अघि नियुक्त गरेका थिए।

त्यतिबेला लोडसेडिङका कारण देश अत्याशलाग्दो अन्धकारभित्र पिल्सिएको अवस्था थियो । दैनिक १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङमा बाँच्नुपर्ने दुर्दशा देशबासीले भोग्दै आएका थिए। त्यस्तो अवस्थामा कुलमान नेतृत्वको प्रशासनले एक महिनापछि लोडसेडिङको अन्त्य गरेको थियो ।