उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले सेवा सुचारु गर्ने

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज १, असार
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले भोली असार २ गतेबाट केही सेवा सुचारु गर्ने भएको छ । मंगलबार नेपाल बार एसोशिएशन, उच्च अदालत नेपालगन्ज, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज ईजलास बिच भएकोे बैठकले स्वास्थ्य संवेदनशीलता अपनाउँदै प्रविधिको प्रयोग गरेर केही महत्वपूणर् विषयका सेवाहरु सुचारु गर्ने निणर्य गरिएको हो ।
बैठकले प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरुका अतिरिक्त अन्य सेवाहरु सुचारु गर्ने निणर्य गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज ईजलासका रजिष्ट्रार चिन्तामणी शर्माले जानकारी दिए । असार २ गते देखि ६ गते सम्म निवेदन दर्ताका कार्यहरु, असार ६ गतेपछि निषेधाज्ञा नखुले सम्मका लागि प्रविधिको प्रयोग सहित श्रव्यदृश्य मार्फत सुनुवाई र निषेधाज्ञा खुलेपछि सोहीअनुरुप सेवा सुचारु गर्ने निणर्य गरेको हो । बैठकले कोरोना महामारीका कारण नागरिकका मौलिक हक र मानवअधिकारमा आघात पर्न नदिन स्वास्थ्य संवेदनशीलता अपनाउँदै सेवा सुचारु गर्ने निणर्य गरेको रजिष्टार शर्माले जनाए ।
अदालतमा पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई समेत आत्मसाथ गर्दै निशेषाज्ञा अवधीमा भिडियो कन्फरेन्स (श्रव्य दृश्य संवाद) मार्फत् मुद्दाको सुनुवाई समेत हुने भएको छ । त्यसका लागि उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज ईजलासमा ३ ओटा ईजलासलाई प्रविधिमैत्री बनाईएको छ भने बारले समेत कानून व्यवसायीहरुलाई भिडियो कन्फरेन्स (श्रव्य दृश्य संवाद) मार्फत बहस पैरवी गर्न आवश्यक तयारीहरु गरेको नेपालगन्ज बार एसोसियसनका सह-सचिव अधिवक्ता अमृता केसीले जानकारी दिइन् । बार र बेच्न बिच सुनुवाईलाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा एकआपसमा सहकार्य भईरहको उनले बताइन् । अदालतमा श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत् सुनुवाइ संचालन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७८ को अनुसूची २ बमोजिम निवेदन पर्न आएका मुद्दा तथा रिट निवेदनहरुको सुनुवाइ गर्ने बैठकले निणर्य गरेको हो ।
रजिष्ट्रार शर्माका अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरी ६ गते सम्म हरेक दिन बिहान ११ बजेदेखि अपरान्ह ३ बजेसम्म निवेदन ग्रहण गरी सोको भोलिपल्ट अपरान्ह १ बजेपछि नियमानुसार प्रतिलिपी उपलब्ध गराइने छ । यस्तै, थुनुवाको तर्फबाट दर्ता गर्न ल्याएका वा सम्बन्धित कारागार कार्यालय मार्फत् पठाएका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिमका निवेदनहरु र दफा १५५ संग सम्बन्धित निवेदनहरु हरेक दिन बिहान ११.०० बजे देखि अपरान्ह ३.०० बजेसम्म ग्रहण गरी सोको भोलिपल्ट रित वेरित जाँच गरी दर्ता गरिनेछ । नेपालको संविधानको धारा १४४ तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम मौलिक हकको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी रीट निवेदन तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ३ को नागरिक अधिकार हननको गम्भीर आशंका भएको भनी दफा २६ बमोजिम ल्याइएका निषेधाज्ञाका निवेदनहरु हरेक दिन बिहान ११ बजेदेखि अपरान्ह ३ बजेसम्म ग्रहण गरी सोको भोलिपल्ट रित वेरित जाँच गरी दर्ता गरिनेछ । ६ गतेदेखि निषेधाज्ञाको अवधिसम्म उल्लेखित मुद्दा तथा निवेदनहरुको सुनुवाइ अदालतमा श्रव्य दृश्य संवाद मार्फत् सुनुवाइ संचालन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७८ बमोजिम गरिने शर्माले बताए ।