लुम्बिनीका स्थानीय तहको बेरुजु घट्यो

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, ५ भदौ
लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा कानुन बमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत नपुुर्‍याई कारोबार गर्ने, राख्नु पर्ने लेखा नराख्ने र कानुन विपरित आर्थिक कारोबार गर्ने क्रम घटेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशका स्थानिय तहमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा तीन अर्ब ७६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको पाइएको छ । जुन लेखापरीक्षण गरिएको १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड ९ लाख रुपैयाँको ३ दशमलव २४ प्रतिशत हुन आउँछ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा बेरुजु ४ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको थियो ।
२०७६-७७ मा लुम्बिनी प्रदेशका चार उपमहानगरमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु तुल्सीपुरको रहेको छ । तुलसीपुरमा तीन अर्ब ६७ करोड १९ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा ३ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ७० लाख रुपैया बेरुजु देखिएको हो ।
दोस्रोमा घोराही उपमहानगरमा तीन अर्ब ९५ करोड २५ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा २ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
प्रदेशका उपमहानगरमा तेस्रो नम्बरमा नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका रहेको छ । नेपालगन्जको चार अर्ब ३५ करोड ५९ लाख रुपैयाँको लेखारीक्षण गर्दा १ दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ ।
बु्टवल उप-महानरपालिकामा ४ अर्ब ७७ लाख रुपैयाको लेखा परीक्षण गर्दा ६ करोड २६ लाख बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षको समेत गरेर लेखा परीक्षण गर्दासम्मको बेरुजु रकममध्ये सबैभन्दा बढि नेपालगञ्ज उपमहानगरमा रहेको छ । नेपालगञ्जमा ५४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यसै गरी तुल्सीपुरको कुल बेरुजु ३३ करोड ६८ लाख, घोराहीको ३० करोड ९७ र बुटवलको ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका २७ वटा नगरपालिकाको ४० अर्ब ७५ करोड ९१ लाख रुपैयाको लेखा परीक्षण गर्दा ३ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात लेखापरीक्षण गर्दा एक अर्ब ३६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेशका ६४ वटा गाउँपालिकाको ५९ अर्ब ६१ लाख ३८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब एक करोड ६७ लाख बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षक को कार्यालयले जनाएको छ ।
सुध्रियो नेपालगन्जको बेरुजु
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाले गतवर्ष भन्दा यसवर्ष बेरुजुमा कमि ल्याएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सबैभन्दा कम बेरुजु हुने उप-महानगरपालिकामा तेस्रो नम्बरमा रहेको नेपालगन्ज यसवर्ष दोस्रोमा छ ।
२०७५-७६ मा २ दशमलव ६३ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा यसवर्ष १ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै बेरुजु रहको छ । यसवर्ष सबैभन्दा कम बेरुजु हुने उप-महानगरपालिका बुटवल रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा तोकेरै दुईवटा योजनाको बेरुजु असुल गर्न भनिएको छ । त्यसमध्ये एउटा बसपार्क टर्मिनल भवनको रहेको छ । १४ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा २०७४ असार १७ मा सम्पन्न गने गरी २०७२ चैत १८ गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएकोमा १५ करोड ८६ लाख १८ हजार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त भवन निर्माण कार्य २०७५ साल चैत २० सम्म सम्पन्न गरेमा पूव निर्धारित क्षतिपूर्ति नलिने र सो समयमा सम्पन्न नगरेमा २०७५ फागुन १७ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिनेगरी म्याद थप गरिएको थियो ।
तर कार्यपालिकाले पुनः २०७६ जेठ २ गते २०७६ जेठ २० गतेसम्म क्षतिपूर्ति नलिने गरी म्याद थप गरेको पाईएको महालेखापरीक्षकले जनाएको छ । यसरी पूर्व निणर्य विपरित पुनः निणर्य गरी गरी म्याद थप गरेको उपयुक्त नदेखिएकोले पहिलो निणर्य अनसुार निर्माण व्यवसायीबाट ४० लाख ३२ हजार क्षति असुल गर्न प्रतिवेदनमा निर्देशन दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख नेपालगन्जको दोस्रो बेरुजु एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । ३३ करोड ८८ लाख ८७ हजारको ठेक्का सम्झौतामा मूल्य समायोजन गर्दा पेस्की कट्टा गर्ने वा नगर्ने विषयमा केही उल्लेख नगरेकै अवस्थामा पेस्की कट्टा गरी ३१ लाख ४१ हजार बढी मूल्य भक्तानी गरिएकोले उक्त रकम असुल गर्न भनिएको छ ।
यसैगरी निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन भक्तानी गर्दा ३४ लाख ७३ हजार बढी भक्तानी गरेकोमा सो रकम पनि असुल गर्नुपर्ने भएको छ ।
आव २०७६-७७ मा बाँकेका चार स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गराउन सकेका छैनन् । कोरोना र विवरण नबुझाएका कारण खजुरा, जानकी र राप्तीसोनारी एवं कोहलपुर नगरपालिकाको लेखापरीक्षण नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
के हो बेरुजु ?
सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखा पर्ने अनियमित रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो । यसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा लिइन्छ । यो प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत नपुुर्‍याई कारोबार गरेको, राख्नु पर्ने लेखा नराखेको, बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकम हो, जुन लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याउने गर्छ ।
नेपालमा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी बेरुजु फछ्र्यौटको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने, बेरुजु फछ्र्यौट गरे नगरेको सम्बन्धमा रेखदेख गरी प्रचलित कानुनबमोजिम फछ्र्यौट गर्न लगाउने दायित्व लेखाउत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी औँल्याइएको बेरुजुको ३५ दिन वा म्याद थप भएकोमा सो म्यादभित्र फछ्र्यौट गर्ने र फछ्र्यौट नगरेमा लेखाउत्तरदायी अधिकृत र विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी दिने व्यवस्था छ ।