बेपत्ता पीडितले बाँके प्रहरीमा दिए किटानी जाहेरी

प्रहरीको टेबलमा पुगेका दुई उजुरीमा नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति रक्माङ्गत कटुवालदेखि तत्कालिन इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक गोविन्द थपलियाको नाम किटान गरिएको छ ।

दर्शन पौडेल
नेपालगन्ज, १३ भाद्र
बाँकेको कोहलपुकी देउसरा विकका श्रीमान् धनसिंह कामीलाई २०५९ साल वैशाख १३ गते रातीको ११ बजे सुतेको ओछ्यानबाट उठाएर प्रहरीले पक्राउ गरी ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर लगेको थियो । धनसिंह फर्निचर बनाउने मिस्त्री थिए । सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गर्दाको समयमा उनी ४६ बर्षका थिए ।
अर्कोदिन फर्काइदिने भन्दै लगिएका धनसिंह १९ वर्ष बितिसक्दा पनि फर्किएका छैनन् । यी दुईदशक ६२ वर्षीया देउसरा र उनका तीन छोराले श्रीमान् र पिताको बाटो हेर्दै बिताएका छन् । अहिलेपनि साँझतिर ढोका ढकढकिएजस्तो आवाज आयो भने उनीहरुलाई लाग्छ कतै धनबहादुर आए कि ?
श्रीमान्को खोजखबर गर्दागर्दै देउसराका गाला चाउरी परिसके । बुवा वेपत्ता हुँदा २१ वर्षका रहेका उनका जेठा छोरा ४० कटिसके । तर, प्रहरीले घरबाट लगिसकेपछि धनसिंहको अवस्था कस्तो छ ? उनी कहाँ छन् ? भन्ने जवाफ अहिलेसम्म राज्यले दिन सकेको छैन । देउसराले भने आफ्ना निर्दोष श्रीमान्लाई राज्यले कहाँ वेपत्ता पार्‍यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तरको खोजी जारी राखेकी छिन् ।
…………………..
२०६० साल मंसिर २३ गते नेपालगन्जको धम्बोझी चोकमा व्यापार गर्दै आएका भुपेन्द्रराज उप्रेतीलाई गस्तीमा आएका सेनाले नियन्त्रणमा लिए । करिब आधा घण्टासम्म आँखामा पट्टी बाँधेर उप्रेतीलाई धम्बोझी चोकमा राखे । त्यसपछि उनलाई सेनाले गाडीमा राखेर मध्यपश्चिम पृतना इमामनगर ब्यारेकमा लिएर गएको थियो । ब्यारेकबाट उप्रेती अहिलेसम्म फर्किएका छैनन् । उनको अवस्था अज्ञात छ ।
भुपेन्द्रकी श्रीमती चन्द्रकला उप्रेती पनि १८ वर्षदेखि श्रीमान्को खोजी गरिरहेकी छिन् । राज्यले अनाहकमा वेपत्ता पारेका आफ्ना श्रीमान्को अवस्था सार्वजनिक गर्न उनले राज्यका सबै ढोका चाहारिसकेकी छन् । तर राज्य अहिलेसम्म पनि आफ्नो न्यायिक दायित्वबाट भाग्दै आएको छ ।
……………………
धनसिंह र भुपेन्द्रजस्तै बाँकेबाट द्वन्द्वकालिन् समयमा करिब ६२ जनालाई वेपत्ता पारिएको तथ्यांक छ । देशभर तीन हजार दुई सय २३ जना वेपत्ता पारिएको तथ्यांक राज्यसँग छ । उनीहरु सबैको पीडा देउसरा र चन्द्रकलाको परिवारजस्तै छ । ती परिवारले व्यक्त गर्न नसक्ने पीडा भोगेका छन् । राज्यले भने उनीहरुको पीडालाई बारम्बार कोट्याएर घाउ निको पनि हुन दिँदैन भने चित्तबुझ्दो न्याय दिन पनि सकिरहेको छैन । पीडितहरुको पीडामाथि राजनीतिक दाउपेच चलिरहेका छन् ।
१० वर्षे द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी बास्तविक तथ्य जन समक्ष ल्याउने, पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने र पीडितलाई परिचयपत्र र छानबिन पछिको जानकारी उपलब्ध गराउने, पीडकलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने, कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्को क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यस उपरको निणर्य गर्ने जिम्मेवारी दिएर गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पनि पीडितहरुलाई भुलाउनका लागि गठन गरेको जस्तो देखिएको छ । गठन भएको साढे ६ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । जनताले तिरेको करोडौँ रकम भने आयोगका नाममा खर्च भइरहेको छ ।
………………………
सरकारले गठन गरेको आयोगले न्याय दिनेमा विश्वस्त नभएपछि बाँकेका दुईजना पीडित देउसरा र चन्द्रकलाले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । उनीहरुले आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएका छन् । प्रहरीले भने जाहेरी दर्ता गर्ने नगर्ने यकिन गर्न सकेको छैन । बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले जाहेरीको अध्ययन गरेर र माथिल्ला निकायसँग सरसल्लाह गरेर अगाडिको प्रकृया सुरु गरिने बताएका छन् ।
प्रहरीको टेबलमा पुगेका दुई उजुरीमा नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति रक्माङ्गत कटुवालदेखि तत्कालिन इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक गोविन्द्र थपलियाको नाम किटान गरिएको छ ।
द्वन्द्वकालमा वेपत्ता पारिएका आफन्तहरुले यसरी प्रहरीमा जाहेरी दिएको यो पहिलोपटक हो । यद्धपि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरिसकेको छैन । पीडितहरु जसरी पनि जाहेरी दर्ता गराएरै छोड्ने बताउँछन् । ‘यत्रो वर्षसम्म हामीलाई गुमराहमा राखियो । हामीले पनि आयोगप्रति भरोसा गरेर बसेका थियौँ । तर कतैबाट पनि न्याय नपाइने देखिएपछि हामी प्रहरीमार्फत न्यायको माग गर्न आइपुगेका हौँ,’ जाहेरी प्रहरीलाई बुझाएर फर्किदै गर्दा चन्द्रकलाले भनिन्, ‘यसरी दर्ता भएन भने हामी सरकारी वकिल कार्यालय, अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान्छौँ,’
देउसराले पनि आफूहरु न्यायको लडाईंमा कहिल्यै नथाक्ने बताइन् । ‘गणतन्त्र आइसकेको अवस्थामा पनि न्याय त परको कुरा हाम्रा आफन्तहरुको अवस्था के हो ? भन्नेसमेत जवाफ राज्यले दिएको छैन । आयोगले पनि हामीलाई भुलाउने काम मात्रै गर्‍यो । अब हामी न्यायको लागि प्रहरीमा आइपुगेका छौँ । हामी न्याय नपाएसम्म लडिरहन्छौँ,’ देउसराले भनिन् ।
अधिवक्त वसन्त गौतमले नेपालको संविधान, त्यसअन्तर्गतका कानुन र अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुले बलपूर्वक वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तहरुले न्यायका लागि जाहेरी दिनसक्ने अधिकार सुरक्षित गरेकोले सोहीअनुसार प्रहरीमा जाहेरी दिइएको बताएका छन् । उनले भएका कानुनको प्रयोग र तीनको उपयुक्त व्याख्या एवं आवश्यक परेमा नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न दबाबका लागि पनि जाहेरी महत्वपूणर् रहेको बताए । उनले सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १५ वर्ष बितिसक्दा र जनताको मुक्तिका लागी युद्ध लडेका र विद्रोहीलाई दबाउने भूमिका खेलेका नेताहरु नै पटक-पटक सरकार र शक्तिमा पुग्दा पनि पीडितले न्याय नपाउनु दुःखद भएको बताए । अहिले बाँके प्रहरीको टेबलमा पुगेको जाहेरी न्याय खोज्ने र राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने विकल्प भएको उनले बताएका छन् ।