चक्रपथ योजनाका लागि मुआब्जाको समाधान आवश्यक

डिपिआरमा सडक निर्माणका लागि कूल एक अर्ब पाँच करोड ५३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त बजेट सडक निर्माणका लागि लाग्ने खर्च मात्रै हो । डिपिआरमा योजना कार्यान्वयन क्षेत्रमा पर्ने र अधिग्रहण गर्नुपर्ने जमिनको अवस्थाबारे कुनै अनुमान गरिएको छैन भने मुआब्जाको अनुमान पनि गरिएको छैन ।

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, २१ भाद्र
सुरु भएर बिचमै अलपत्र पारिएको नेपालगन्ज चक्रपथ योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआरमा सडक निर्माणका लागि कूल एक अर्ब पाँच करोड ५३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त बजेट सडक निर्माणका लागि लाग्ने खर्च मात्रै हो । डिपिआरमा योजना कार्यान्वयन क्षेत्रमा पर्ने र अधिग्रहण गर्नुपर्ने जमिनको अवस्थाबारे कुनै अनुमान गरिएको छैन भने मुआब्जाको अनुमान पनि गरिएको छैन ।
डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख इन्जिनियर होमबहादुर एसी नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने सडक योजनामा मुआब्जा दिने व्यवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘त्यसैकारण उक्त योजनामा पनि मुआब्जा दिने कुराको अनुमान गरिएको छैन,’ एसीले भने ।
तर, स्थानीयहरुको धेरै सम्पत्ति प्रयोग गर्नुपर्ने वा क्षति हुने अवस्थामा मुआब्जाको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्बद्धहरु बताउँछन् । अर्कोतिर संविधानले दिएको सम्पत्तिको हक कार्यान्वयनका लागि पनि मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । डिभिजन सडक कार्यालयका एकजना इन्जिनियरले योजनालाई सडक कार्यालयमार्फत नभई अलग्गै परियोजनाका रुपमा अघि बढाएमा मुआब्जाको विषय पनि समाधान हुने बताए । ‘सडक कार्यालयमार्फत योजना सन्चालन गर्दा मुआब्जा दिने व्यवस्था छैन । तर अलग्गै परियोजना बनाएमा मुआब्जाको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
इन्जिनियर होमबहादुर एसी पनि मुआब्जा प्रदान गर्ने विषय लगानीको स्रोतमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘यो योजना ठूलो लगानीको भएकोले सरकारले मुआब्जा दिन सक्ने अवस्था नहोला । तर, दातृ देश वा निकायको सहयोग लिएर परियोजना तयार गरिएमा मुआब्जाको विषय पनि समाधान हुनसक्छ,’ एसीले भने ।
इन्जिनियर एसी योजना अघि बढाउने विषय अब आफूहरुको तहबाट मात्रै संभव नभएको बताउँछन् । पहिले देखिएका समस्याहरुको समाधान राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्रै संभव भएकोले अब यहाँका स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरुको सक्रियतामा योजनाको कार्यान्वयन भर पर्ने उनले बताए ।

नेपालगन्ज सहरको लागि महत्वाकांक्षी मानिएको चक्रपथ योजना बिचमै अलपत्र पर्नुमा सर्वेमा समस्या र मुआब्जा दिन नसकिनु मुख्य कारण रहेकोले अब त्यसको समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बाँकेका सम्बद्धहरु बताउँछन् । पूर्वमन्त्री एवं बाँके क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य मो. इस्तियाक राई पनि मुआब्जाको लागि ठूलो रकमको जोहो गर्नसक्ने ल्याकत भएमा मात्रै योजना अघि बढ्ने दावी गर्छन् । ‘त्यो योजना सानोतिनो बजेट र मिहीनतमा सफल हुँदैन । ठूलो बजेट र त्यत्तिकै मात्रामा यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिमा व्यवस्थापनको क्षमता भएमात्रै योजना सफल हुन्छ,’ उनले भने ।
चक्रपथ योजनाको कार्यान्वयनका लागि तत्कालिन अवस्थामा सक्रिय भूमिका खेलेका संविधान सभा सदस्य मैकुलाल वाल्मिकी भने स्थानीयहरुले हरेक योजनामा मुआब्जा खोजेर नहुने बताउँछन् । ‘यो योजनाले त स्थानीयहरुकै हीत हुन्छ । सडक निर्माण भएपछि जग्गाको मुल्यांकन पनि त्यही तरिकानले बढ्छ र अवसरहरु पनि नयाँ सृजना हुन्छन् । यो कुरा हामीले बुझाउन सकेनौँ । त्यतिबेला केही भू-माफिया र राजनीतिक अगुवाहरुले मुआब्जाका लागि स्थानीयहरु उकासेपछि योजना रोकियो,’ उनले भने । अब पनि योजनालाई अड्काइराख्ने हो भने भविष्यमा जग्गाप्राप्ति झन् जटिल हुँदै जानेको वाल्मिकीको ठम्याइ छ । ‘समयसँगै जग्गाको मुल्य बढ्दै जान्छ । योजनाको लागत पनि त्यहीअनुसार बढ्छ,’ उनले भने ।
नेपालगन्जमा हालसम्म ठूलो र फराकिलो सडकका रुपमा सुर्खेतरोड मात्रै छ । सहरका भित्रि गल्लीहरुमा सवारी साधनको चापले आवजावत कठिन र जोखिमपूणर् बनिसकेको छ । यसका साथै मानिसहरु एकैठाउँ थुप्रिँदा अव्यवस्थित सहरीकरणले झन् जटिल रुप लिँदै छ । यी सबै कारणले चक्रपथ ढिलोचाँडो निर्माण गर्नैपर्ने अवस्था छ । तर, यसअघि नेपाल सरकारको रातो किताबमा समावेश भएर आर्थिक वर्ष २०७२-७३ देखि २०७४-७५ सम्म गरी १३ करोड २४ लाख बढी बजेट विनियोजन भएपनि खर्च नभएपछि अहिले उक्त योजना अलपत्र जस्तै छ । कालपृष्ठले उक्त योजनाबारे झकझक्याउन श्रृंखलाबद्ध रुपमा समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

मुआब्जाको विकल्प हुनसक्छ ल्याण्ड पुलिङ

मुआब्जा दिन नसकिने अवस्थामा ल्याण्ड पुलिङको विकल्पमा पनि जान सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ योजना कार्यान्वयनका लागि पनि ल्याण्ड पुलिङ अवसधारण कार्यान्वयन गरिएको छ । नेपालमा योजनाबद्ध शहरीकरणका लागि जग्गा एकीकरण आयोजना (ल्याण्ड पुलिङ प्रोजेक्ट) सञ्चालन हुन थालेको ३ दशक जति भइसकेको छ । नगर विकास ऐन, २०४५ ले व्यवस्थित गरेको जग्गा एकीकरण आयोजनाअनुसार जग्गा एकीकरण गर्दा निश्चित क्षेत्रभित्रका सबै जग्गालाई राम्ररी सर्वे गरेर फराकिलो सडक, ढल, खुला क्षेत्र, सामुदायिक स्थल जस्ता सुविधा विकास गरिन्छ । यसअनुसार सडक र खुला क्षेत्रलाई केही प्रतिशत जग्गा छुट्याएर व्यवस्थित बनाइएको घडेरी सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई फिर्ता गरिन्छ । आयोजनाको खर्च जुटाउन प्रत्येक कित्ता जग्गाबाट न्यून हिस्सा काटेर विक्री गरिन्छ । यस्तो आयोजना सञ्चालनमा स्थानीय तहको समेत सहभागिता रहन्छ । ल्याण्ड पुलिङ क्षेत्रका घडेरी र बाटाघाटा मिलेका हुन्छन् । यसले मुआब्जाभन्दा राम्रो प्रतिफल प्रभावित जनताले प्राप्त गर्ने र योजना पनि व्यवस्थित बन्ने संभावना रहन्छ । नेपालगन्ज चक्रपथ योजनामा पनि मुआब्जाको विकल्पमा ल्याण्ड पुलिङ अवधारणा प्रयोग गर्न सकिने विकल्प पनि खुलै छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु :

नेपालगन्ज चक्रपथको डिपिआरमै खोट

अलपत्र ‘चक्रपथ’बारे के भन्छन् सरोकारवाला ? 

चक्रपथका लागि आएको थियो १३ करोड बजेट 

नेपालगन्ज ‘रिङरोड’ पुनः चर्चामा