लागत दोब्बर, भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत

सिक्टा सिँचाइ आयोजना

आयोजनाले चैतको अन्त्यदेखि नहरको काम अघि बढाइने जनाएको छ । सरकारले यो सिँचाइ आयोजनाबाट ५० क्युसेक क्षमताको पानी पठाउने गरी निर्माण गरेको थियो । तर अहिलेपनि मुस्किलले ८.१० क्यूसेक पानी मात्रै वितरण गर्दै आइरहेको छ ।

सौरभ राना

सरकारले ०६१÷६२ सालमा ठूलो महत्वकांक्षी योजनासहित बाँके जिल्लाको पश्चिमतर्फ ३३ हजार सात सय ६६ र राप्तीपूर्व बायाँतर्फ नौ हजार गरी जम्मा ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने रणनीतिकि लक्ष्यसहित सिक्टा सिंचाइ आयोजना निर्माण थाल्यो । सरकारले सुरुवात चरणमा यो आयोजना १० वर्षभित्र अर्थात ०७१÷७२ सालभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आयोजना सुरु भएको पनि झण्डै डेढ दशक बितिसक्यो । तर आयोजनाको पूर्ण संरचना अझै कहिलेसम्म हुने कुनै निश्चित छैन ।

अर्काेतर्फ आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती र अनियमितताले आयोजनाको ट्¥याक रेकर्डसमेत राम्रो छैन । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक सन्तोष कैनी अहिलेसम्म आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको बताउँछन् ।

‘चालू आर्थिक वर्षको पुस मशान्तसम्म आयोजनाको समष्टिगत वित्तीय प्रगति ७२.१० प्रतिशत भएको थियो,’ निर्देशक कैनीले भने, ‘अहिलेसम्म भौतिक प्रगति भने ७० प्रतिशत पुगेको छ ।’ आयोजनाका अनुसार आयोजना निर्माण सुरु भएयता हालसम्म करिब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

म्याद थपेको थप्यै, लागत बढेको बढ्यै

सरकारले यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ मा सुरु भई आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर तोकिएको एक दशकभित्रै निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । सरकारले १० वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न हुन सकेपछि फेरि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सम्पन्न हुनेगरी आयोजनाको म्याद थप गरेको थियो ।

दोस्रोपटक थप गरिएको समयसीमा भित्र पनि आयोजनाको काम सम्पन्न हुन सकेन । सरकारले आयोजनाको सुरुवाती लागत १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो । तर संसोधित कार्यतालिका बमोजिम आयोजनाको लागत पनि दोब्बरभन्दा धेरै बढेको छ ।

संशोधित लागत अनुमान २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्काे कुरा वर्षेनि महंगो वृद्धि हुँदै गइरहेकाले पनि आयोजनाको पछिल्लो समय संसोधित गरिएको लागतमा पनि निर्माण सम्पन्न नहुने लगभग निश्चित जस्तै छ । नेपालको पूर्वाधार निर्माणको सबैभन्दा कुरुप नमुना र अनियमितता र ढिलासुस्तीको पर्यायबाची आयोजनाकै रुपमा पनि यो आयोजनालाई लिन सकिन्छ । आयोजना कहिले सम्पन्न हुने अहिलेसम्म कुनै निश्चित छैन ।

यो आयोजना विवादैविवादको भुमरीमा निर्माण भइरहेको छ । मूल्य वृद्धिको कारणले आयोजनाको लागत अझै बढ्ने सम्भावना कायमै छ ।

सरकारले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लागि चालू आवमा १ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालू आवको ६ महिनाको अवधिमा ३० करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । अर्काेतर्फ यो आयोजनाको भौतिक प्रगति चालू आवको ६ महिनाको अवधिमा ६८ प्रतिशत भएको बताइएको छ । आयोजनाको पूर्वी मूल नहरको र पश्चिमतर्फ शाखा नहर निर्माणको काम भइरहेको छ । यो आयोजनामा हालसम्म १८ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्थवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदनले पनि चालू आवको खर्च सन्तोषजनक नभएको देखाएको छ ।

आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स) र गेट निर्माण कार्य, पश्चिमी मूलनहर (४५ किलोमिटर ) निर्माण कार्य र सिधनिया शाखाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर गत वैशाखदेखि सिँचाइ सुरु गरेको आयोजनाले जनायो । आयोजनाका अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि १६ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुरु भएको छ ।

आयोजना निर्देशक कैनीले पश्चिम शाखा नहर र पूर्वी नहरको निर्माण भइरहेको बताए । ‘ आयोजनाले एक महिना अघि गहुँलाई पानी चाहिने समयसम्मको लागि नहरमा पानी छाड्दै आइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले नहरको सिड सफा गर्ने भनेर पानी वितरणलाई बन्द गरेर सरसफाइको काम चलिरहेको छ ।’ आयोजनाले चैतको अन्त्यदेखि नहरको काम अघि बढाइने जनाएको छ । सरकारले यो सिँचाइ आयोजनाबाट ५० क्युसेक क्षमताको पानी पठाउने गरी निर्माण गरेको थियो । तर अहिलेपनि मुस्किलले ८.१० क्यूसेक पानी मात्रै वितरण गर्दै आइरहेको छ ।

सरकारले आगामी करिब चार वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सिक्टा सिँचाइ आयोजना केही विवादास्पद भए पनि पछिल्लो समय निर्माणले गति लिन थालेको बताइन् ।

‘सरसर्ती हेर्दा सिक्टा आयोजनाको छवि राम्रो त छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रतिफल दिने हिसाबले यो आयोजना निकै लाभदायक रहेको छ ।’ मन्त्रालयले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अपुरो कामलाई गति दिने काम गरिरहेको बताइन् ।

मन्त्री भुसालले मन्त्रालयले सिँचाइलाई मुख्य प्रथामिकतामा राखेर आयोजना निर्माणको काम भइरहेको दावी गरिन् । ‘अहिले झण्डै दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य तथा फलफूलजन्य सामग्रीको आयात भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले तराइमा मात्रै होइन् मध्यपहाडी भू–भागमा पनि सिँचाइको आयोजनालाई प्रथामिकतामा राख्दै आइरहेको छ ।’