दिगो विकास लक्ष्यका लागि नेपालगन्जको खाका तयार

संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा नेपालले पनि प्रतिनिधित्व गर्दै आवधिक तथा वार्षिक योजनामा दिगो विकास लक्ष्यहरुलाई समाहित गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता विश्वका अन्य राष्ट्रहरुका साथ नेपालले पनि व्यक्त गरेको थियो । त्यसपछि योजना आयोगको माध्यमबाट दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरियो ।

विक्रम बुढाक्षेत्री
नेपालगन्ज, ८ चैत

देश संघीयतामा गई सकेपछिको स्थानीय निकायको पहिलो जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अबको केही दिनमा सकिँदै छ । पाँच वर्षे नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदै गर्दा नेपालगन्जलाई दिगो विकास लक्ष्यका लागि खाका तयार पारिएको छ ।

सन् २०३० सम्ममा नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकालाई दिगो विकासमा पु¥याउनका लागि पालिकाका विभिन्न शाखाले नगरमा भएका कमिकमजोरी, सुझाव र कार्ययोजनासहित खाका तयार पारेका हुन् ।

सन् २०१६ बाट विश्वका विभिन्न देशमा दिगो विकासको अवधारणा लागू भएका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा नेपालले पनि प्रतिनिधित्व गर्दै आवधिक तथा वार्षिक योजनामा दिगो विकास लक्ष्यहरुलाई समाहित गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता विश्वका अन्य राष्ट्रहरुका साथ नेपालले पनि व्यक्त गरेको थियो । त्यसपछि योजना आयोगको माध्यमबाट दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरियो ।

सो दिगो विकास १७ वटा लक्ष्य समावेश गरिएको छ । जसमा नेपालले १६ वटा लक्ष्य पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

स्थानीय सासन विज्ञ अरुण रेग्मी दिगो विकासमा एउटा जलमुनीको जीवन लक्ष्य छ जुन नेपालमा समुद्र नभएका कारण लागू नहुने बताउँछन् ।

बाँकी दिगो विकासमा रहेका उद्योग नवीन खोज र पूर्वाधार, न्यून असमानता, दिगो शहर र समुदायहरु, जिम्मेवारपूर्ण उपभोक्ता तथा उत्पादन, जलवायु सम्बन्धी, जमिनमाथिको जीवन, शान्ति, न्याय र सशक्त संस्थाहरु, सशक्त साझेदारी, सहरी विकास, लैगिंक समानता एवम् शिक्षालगायतका लक्ष्यहरु रहेका छन् । यी दिगो विकासका लक्ष्य नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले राज्यले तोकेको न्यूनतम प्रतिशतमा रही २०३० सम्ममा पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कार्यक्रमका सहभागी

मंगलबार नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले सुशासनका लागि क्षमता विकास परियोजनाको सहयोगमाा दिगो विकास लक्ष्यहरुको स्थानीयकरणमा भएका प्रयासहरुको पुनरालोकनसहित आगामी कार्य दिशा सम्बन्धमा दोस्रो एकदिने अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ ।
सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यकार्यक्रममा महिला विकास अधिकृत मञ्जु पाण्डडेले दिगो विकासका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरुका बारेमा बताइन् । पौडेलले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाको सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित केही दिगो विकासको अनुपात र लक्ष्य

१. नेपालगन्जमा आधार वर्षमा दक्ष प्रसुतिकर्मीहरुको सहयोगमा ६५ प्रतिशतमात्र जन्मको अनुपात रहेको र २०३० सम्मको यसलाई ९० प्रतिशत पु¥याउने ।
२. पाँच वर्षमुनि बाल मृत्युदर हाल ४४ र यसलाई २० मा झार्ने ।
३. नवजात शिुशु मृत्युदर हाल ४० र यसलाई १२ मा झार्ने ।
४. कुष्ठरोगका बिरामीको संख्या हाल २२ र यसलाई शुन्यमा झार्ने ।
५. हात्तिपाइले बिरामीको संख्या हाल ९३ र यसलाई १० मा झार्ने ।
६. परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोगकर्ता हाल १० प्रतिशत र यसलाई ६० प्रतिशत पु¥याउने ।
७. छात्रवृत्ति हाल ३० प्रतिशत र ६० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य ।
८. अपांगमैत्री विद्यालय हाल ३५ प्रतिशत र १०० प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य ।
९. महिला तथा बालबालिका बेचबिखन हाल तीन सय ४८ जना र लक्ष्य एक सय ५० मा झार्ने ।
१०. सहकारी क्षेत्रमा हाल महिलाको सहभागिता १५ प्रतिशत र लक्ष्य ५० प्रतिशत रहेको छ ।
साथै शारीरिक तथा यौनहिंंसा, बालविवाहका घटनालाई कम गर्दै लाने, महिलाको स्वामित्वमा भएका उद्योग, आधारभूत खानेपानीमा पहुँचलगायतमा वृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य रहेको छ ।

वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि दिगो लक्ष्य
कार्यक्रममा वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत प्रकाश डिसिले नेपालगन्जमा रहेका वन जंगल तथा वातावरणमा रहेका समस्या प्रस्तुत गरे । डिसिले प्रस्तुत गरेको हालको अवस्था र २०३० सम्मको लक्ष्य विवरण
१. हालसम्म नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकामा दुई वटा वडामा मात्र स्थानीय अनुकुलन योजना तर्जुमा भएको र २३ वटै वडामा योजना तर्जुमा को लक्ष्य रहेको छ ।
२. समुदाय तहका टोलस्तरमा १० वटा समुदाय तहमा अनुकुलन योेजना तर्जुमा भएको र एक सय १५ लक्ष्य लिइएको छ ।
३. पालिकामा जलवायुको दृष्टिकोणले शुन्य व्यवस्थित गाउँ तथा बस्ती रहेको र आगमी लक्ष्य एक सय ७० रहेको छ ।
४. जलवायुको दृष्टिकोणले हाल शुन्य व्यवस्थित खेतिप्रणाली भएको र लक्ष्य पाँच सय रहेको छ ।
५. नेपालगन्जमा हाल चारवटा ताल रहेको र यसलाई बढाएर सात पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।

पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित अवस्था र लक्ष्यहरु

१. खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्नेको संख्या घटाउने ।
२. विद्युत्को खपत ६५ प्रतिव्यक्ति किलोवाट घण्टाबाट दुई सय पु¥याउने ।
३. जनघनत्व र पक्की कालोपत्रे, कूल रोजगारीको अनुपात बढाउने ।
४. हाल खर, परालको घरमा बस्ने १४.७ प्रतिशतलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने ।
५. क्रियाशिल, सक्षम र समावेशी टोल विकास संख्या ६३ बाट दुई सय पु¥याउने ।
६. प्रकृतिक विपद्को मृत्युदर कम गर्ने ।
आर्थिक विकासँग सम्बन्धित अवस्था र लक्ष्य
१. गरिबीको रेखामुनी रहेको १६ प्रतिशतलाई ७.५ प्रतिशतमा झार्ने ।
२. बहुआयामिक गरिबीमा रहेका २८ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झार्ने ।
३. गरिबीको रेखामुनी रहेका ६० प्रतिशत बालबालिकाको प्रतिशतलाई १० प्रतिशतमा झार्ने ।
४. सामाजिक सुरक्षा खर्च १२ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा लाने ।
५. विपद्का घटनाबाट हुने मृत्यु शुन्यमा झार्ने ।
६. आवश्यक सेवामा सरकारी खर्च बढाउने ।
७. खाद्य संचार डिपोको संख्यामा वृद्धि गर्ने ।

त्यसैगरी संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासनसँग सम्बन्धमा योनजन्य हिंसाका, बेचविखन, संम्बन्धि विच्छेदघटनामा कम गर्ने । जन्मदर्ताको अनुपात बढाउने, बजेटमा आन्तरिक कर राजस्वको अनुपात सात प्रतिशतमात्र भएकाले यसलाई २५ प्रतिशत पु¥याउने । इन्टरनेटको घनत्वमा वृद्धि गर्ने लगायतका रहेका छन् ।