सडक क्षेत्र अतिक्रमण हटाउने निर्णय

नेपालगन्जको जमुनाहदेखि कोहलपुरसम्मको सडक क्षेत्रमा मापदण्ड विपरित अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने निर्णय भएको छ । जिल्ला प्रशासन बाँकेमा बसेको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णबहादुर कार्की, आशा विक, नेकपा एमालेका किस्मतकुमार कक्षपति, माओबादी केन्द्रका आइपी खरेल, राप्रपाका नरेन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्णराज पाण्डे, नेकपा समाजबादीका दीपक जिएमलगायत जनप्रतिनिधी र सुरक्षा प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जले सुर्खेत रोडको सडक क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन अनुरोध जारी गरेको छ । कार्यालयले पुस मसान्तभित्र सडकको अतिक्रमण हटाउन अनुरोध गर्दै उक्त अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाएमा कार्यालयले नै हटाउने उल्लेख गरेको छ ।

कार्यालयबाट अतिक्रमण हटाउँदा हुने क्षतिको जिम्मेवार सडक डिभिजन नहुने र अतिक्रमण हटाउँदा लाग्ने खर्च पनि अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिबाट भराइने सूचनामा उल्लेख छ ।

यसअघि सुर्खेत रोडको सडक क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको विषयमा कालपृष्ठले पुस १५ र २२ माघ १४ लगायतका समयमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । साथै समाचार प्रकासनसँगै सो क्षेत्रमा घर र टहरा पनि निर्माण भई रहेको पाइएको थियो ।

सडक अतिक्रमणमा सडक डिभिजनकै अघि रहेको सशस्त्र प्रहरी गुल्मले सडक ऐनले तोकेको सडक क्षेत्र मिचेर संरचना बनाएको छ । उक्त प्रहरी गुल्मको छेउछाउमा रहेका निजी आवास एवं व्यवसायिक भवनहरुले भने सडक मापदण्ड मानेरै संरचना बनाएका छन् ।

गुल्मको पक्की पर्खाल सडक क्षेत्रमै बनाइएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी गुल्म मात्रै होइन पछिल्लो समय केही व्यक्तिहरुले भवन निर्माण गर्न थालेको स्थानमै रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको पर्खाल पनि सडक क्षेत्रमा छ । उक्त कार्यालयसँगै रहेका अरु सरकारी भवनहरुले पनि सडक क्षेत्र मिचेरै संरचना बनाएका छन् ।

सरकारी निकायले सडक क्षेत्रमा कब्जा जमाएको उदाहरण हेर्न सडक डिभिजन कार्यालयकै वरिपरि घुम्दा हुन्छ । सडक डिभिजन परिसरमै रहेको हनुमान मन्दिर आफंै सडक क्षेत्रमा छ । उक्त मन्दिर छेउमा नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले चिल्ड्रेन पार्क बनाएको छ । उक्त पार्क सडक क्षेत्रभित्रै छ ।

सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले मुख्य राजमार्गको मध्यबिन्दुदेखि २५ मिटर दायाँ बायाँ मुख्य सडक र त्यसको दुबै तर्फ ६–६ मिटर क्षेत्र भित्रमा कुनैपनि संरचना निर्माण गर्न नदिनेगरी निषेध गर्ने एवं त्यस्ता संरचना निर्माण भएमा सडक विभागले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, रत्न राजमार्गको नेपालगन्जको जमुनाहदेखि सुर्खेतको हर्रेसम्म अनेक ठाउँमा सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरिएका छन् । यसका साथै आवतजावतमा अहजता उत्पन्न हुने र दुर्घटनाको जोखिम बढाउनेगरी निर्माण सामग्री, व्यवसायिक सामानसमेत सडक क्षेत्रमै राखिएका छन् । नेपालगन्जका फुटपाथमा पनि अतिक्रमण गरिएको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जको कार्यालय सामुन्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयको छेउमा, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कार्यालयको अगाडि सडक क्षेत्रमै हाल दुईवटा भवनहरु धमाधम बनिरहेका छन् ।

एउटा भवनको एकतलाको भित्ता पक्की बनाइएको छ भने माथिल्लो तलामा फलामको पिलर र पाताले निर्माण गरिँदै छ । अर्को भवन ब्लकको प्रयोग गरी धमाधम निर्माण भइरहेको छ । ती भवन निर्माण भइरहेको क्षेत्रमै वर्षौँदेखि आधा पक्की संरचनामा एउटा ग्रिल उद्योग, अस्थायी संरचनामा दुईवटा खाजाघर सन्चालनमा छन् । एउटा पक्की घर सडक क्षेत्रमै निर्माण भएको छ ।

सडक ऐनले मुख्य राजमार्गको मध्यबिन्दुदेखि २५ मिटर दायाँ बायाँ मुख्य सडक र त्यसको दुबै तर्फ ६–६ मिटर क्षेत्र भित्रमा कुनैपनि संरचना निर्माण गर्न नदिनेगरी निषेध गर्ने एवं त्यस्ता संरचना निर्माण भएमा सडक विभागले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सडकको दुवैतर्फ ६–६ मिटर छोड्नुको मुख्य उदेश्य संभावित दुर्घटना रोक्नु हो ।

तर, वर्षौँदेखि सडक क्षेत्रमा संरचना बनेको पनि नदेखेका सडक विभागका कर्मचारीहरुले त्यहीँ ठाउँमा नयाँ संरचा बनेको पनि देखेनन् । पछिल्लो समय सडक क्षेत्रमा संरचना बनेको गुनासो आउन थालेपछि मात्रै सडक विभागले चासो दिएको थियो । सडक विभागले संरचना बनाइरहेकाहरुलाई निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएर पत्र लेखेको थियो । तर, उक्त पत्र लेखेको एक हप्ताभन्दा बढी भइसकेको समयमा कालपृष्ठ समाचारदाता सो स्थानमा पुग्दा पनि दुईवटै घरहरुको निर्माण कार्य धमाधम चलिरहेको थियो ।

वर्षौँदेखि सोही क्षेत्रका टहरा बनाएर व्यापार गरिरहेकाहरुलाई सडक विभागका कर्मचारीहरुले नदेखेका भने होइनन् । बरु उनीहरुले त्यहाँ बसेकाहरुसँग अवैद्य असुली गर्ने गरेको पाइएको थियो । सोही स्थानमा नास्ता पसल सन्चालक गरिरहकी एकजनालेसडकको मान्छे भनेर आउने एकजनाले मासिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ लाने गरको बताएकी थिइन् ।

यसअघि कालपृष्ठमा प्रकाशित भएको नेपालगन्ज–सुर्खेत सडक क्षेत्रको समाचार

यसरी डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जले सुर्खेत रोडकोसडक क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन दिएको अल्टिमेटमा कसैले पनि अतिक्रमण हटाएका थिएनन् । कार्यालयले पुस मसान्तभित्रसडकको अतिक्रमण हटाउन अनुरोध गर्दै उक्त अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाएमा कार्यालयले नै हटाउने भन्दै सूचना जारी गरेको पनि थियो । तर उक्त सूचनाको पालना नभएपछि नियमानुसार अघि बढ्नुपर्नेमा सडक डिभिजनले अनेक बाहनामा आलटाल गरिरहेको थियो ।

सो समयमा डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख होमबहादुर, एसी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी र आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका कारण एक्सनमा जान ढिलाई भएको बताएका थिए ।

साथै अर्कोतिर अतिक्रमण हटाउन नदिन राजनीतिक दवाब पनि सुरु भएको स्रोतले जनाएको थियो ।

सुर्खेत रोडलाई ६ लेनको बनाउने भनिएपनि बिस्तार गर्ने क्रममा संरचना भत्काउन स्थानीय तयार नभएको र तत्कालिन विवाद साम्य पार्न जमुनाहादेखि कोहलपुरसम्म २२ किलोमिटर सडकको ६ मिलोमिटरबाहेक अरु चार लेन मात्रै निर्माण गरिएको थियो । सडक क्षेत्र दुवैतर्फ २५–२५ मिटर गरी कुल ५० मिटरको हुनुपर्नेमा हाल त्यसको आधा मात्रै छ ।

यसअघि कालपृष्ठमा प्रकाशित भएको नेपालगन्ज–सुर्खेत सडक क्षेत्रको समाचार