लुम्बिनीको गुरूयोजना तयार

लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना तयार भएको छ । दाङको भालुवाङस्थित लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको हो ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनन्तराज घिमिरेले नदी सभ्यतामा आधारित रहेर प्रदेश राजधानीको गुरूयोजना तथा जग्गा अधिग्रहण कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिए ।

२०७७ साल असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट स्थायी राजधानी घोषणा भएको डेढ वर्षपछि सरकारले राजधानीको गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको हो ।

राजधानीको गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदालाई घिमिरेले र जग्गा अधिग्रहण कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदालाई मुख्य न्यायाधीवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाएका छन् ।

तत्कालीन प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को राप्ती किनारको मैदानी भागलाई राप्ती उपत्यका नामाकरण गर्दै प्रदेशको राजधानी घोषणा गरेको थियो । सोही अनुरूप दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवाका तीन वटा वडा र अर्घाखाँचीको शितगंगाका दुइटा वडाका भू–भाग समेटेर राजधानीको गुरूयोजना तयार गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

सरकारले राजधानीको गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न २०७८ साल मंसिर १६ गते मुख्य न्यायाधीवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा पदम वैद्धिक, किशोर थापा, कोष नारायण अधिकारी लगायतको समिति बनाएको थियो।

सोही समितिले चार महिनाको अवधिमा गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको हो।

मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको राजधानीको गुरूयोजना जग्गा अधिग्रहण कार्यविधि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिने छ। मुख्यमन्त्री केसीले राजधानीको गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा बनिसकेकोले अब त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने बताए।

उनले पर्याप्त खाली जग्गा भएको राप्ती उपत्यकामा घोषणा गरिएको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी प्रदेशवासीलाई नै चित्त प्रसन्न हुनेगरी नमूना योग्य बनाइने बताए।

त्यस्तै, भालुवाङ, पाखापानी, मौरीघाट, प्रशासनिक क्षेत्र हुँदै गढवा र लोपे हुँदै प्युठान सडकलाई जोड्ने गरी चक्रपथ प्रस्ताव गरिएको छ भने राप्ती धानपुर किनार नजिकै पूर्वतर्फ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव गुरूयोजनामा छ ।

मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटले १८ बिघामा तत्कालै भौतिक संरचना निर्माण गरिने बताए।

राजधानीको डिपिआरका लागि प्रदेश सरकारले पनि ३ करोड बजेट छुट्याइसकेको छ। सोही रकमबाट डिपिआर तयार गर्ने र स्थायी संरचना निर्माणको काम अगाडी बढाइने सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले जानकारी दिए।