पहिचान गुमाउँदै लैंगिक अल्पसंख्यक
Thursday, March 31st, 2022, 11:20 am
Kalpristha
कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, १७ चैत
कानुनी प्रक्रिया नपुगेका कारण योनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले आफनो पहिचान गुमाउँदै गएका छन । योनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका नेताहरुले निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मतदाता नामावलीमा आफनो पहिचान गुमेको आरोप लगाएका छन । आयोगले सार्वजनिक गरेकोे तथ्याङमा आफुहरुको वास्तविक संख्या उल्लेख नगरिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङमा योगिक तथा लंैगिकको वास्तविक संख्या उल्लेख गर्ने विषयमा कमजोरी देखिएको अधिकारकर्मी बताउँछन । आयोगले यसै साता सार्वजनिक गरेको तथ्याङ अनुसार वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय ७३ जनाले मतदान गर्न पाउने भएका छन । त्यसमा १ सय ८३ जना मात्र योनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको संख्या रहेको छ ।
आयोगले सार्वजनि गरेको तथ्याङमा बाँकेमा ७ जना मात्र योनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक रहेको देखाउँछ । तर योनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका अनुसार बाँकेमा करिब ७ सय ५० भन्दा बढी संख्या रहेको छ ।
पश्चिम तारा नेपालकी कार्यक्रम संयोजक परिना चौधरीले राज्यले कानुन बनाएपनि त्यसको कार्यान्वय नहुँदा आफुहरुको पहिचान गुमेको बताइन । उनले भनिन, ‘अदालतले स्पष्ट रुपमा आफनो इच्छा अनुसारको नागरिकता लिनका लागि फैसला गरेको छ । तर त्यसको पुर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । म पनि त्यो अधिकारबाट बञ्चित छु । जिल्ला प्रशासनमा कानुन शंसोधन भएर आएपछि मात्र नागरिकता बन्छ भन्नु हुन्छ ।’
२०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफनो इच्छा अनुसारको नागरिकता लिन पाउने आदेश गरेको थियो । तर प्रशासनिक रुपमा कर्मचारीहरुले नै त्यसलाई वेवास्ता गरेका कारण पहिचान गुमेको बताउँछिन परिना ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा योनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको संख्या ३२ रहेको छ । प्रदेश अनुसार सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ६७ जना र कर्णाली प्रदेशमा ३ जना रहेको छ ।
निर्वाचन कार्यालय बाँकेकी निर्वाचन अधिकारी रमा पन्तले नागरिकता आधारमा मतदाता नामावली अपडेट हुने भएकोले वास्तविक संख्या नदेखिएको बताइन । उनले भनिन, ‘निर्वाचन आयोगले नागरिकताका आधारमा नामावलीको फाराम भर्ने हो । नागरिकतामा जे उल्लेख गरिएको छ । त्यसैका आधारमा मतदाता नामावल बन्छ । नागरिकतामै योनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान खुल्न गएमा त्यस्तो समस्या आउँदैन ।’