निर्वाचनमा बादी समुदायको नेतृत्व कम

दुर्गा प्रसाद पौडेल

नेपाली संविधान २०७२ ले बादी तथा दलित समुदायलाई स्थानीयन निर्वाचनमा ४० प्रतिशतसम्मको हक प्रदान गर्दछ । तर स्थानीयस्तरमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नेको संख्या आधा पनि छैन ।

बिहीबार नेपालगन्ज मानवता शिक्षा र असल निर्वाचनमा बादी तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विषयक अन्तरक्रिया गरिएको छ । आउँदै गरेको स्थानीय चुनावलाई लक्षित पारेर सामुदायिक सशक्तीकरण तथा रुपान्तरण (कमिट) नेपालले समता फाउण्डेसनको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम संचालन गरेको हो । कमिटले विभिन्न राजनीतिक संघठनका प्रमुख, दलित समुदायका प्रतिनिधि, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा कार्यक्रम संचालन गरेको थियो ।

कार्यक्रममा समता फाउण्डेसनका अनुसन्धानदाता गोपाल नेपालीले नेपालको कूल निजामति सेवामा दलित समुदायको २ प्रतिशतमात्र सहभागिता रहेको बताए । त्यस्तै नेपाली प्रहरीमा ९ प्रतिशत, नेपाली आर्मीमा ८ प्रतिशत, न्यायाधिसमा १ प्रतिशतमा प्रतिनिधित्व दलित समुदालयले गरेको बताए ।

त्यस्तैगरी राजनीतिक अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा ७, संघीय मन्त्री परिषद्मा ५ र सबै प्रदेशमा गरेर २ प्रतिशतमात्रै मन्त्री रहेको नेपालीले उल्लेख गरे । उनले देशभरको पालिकामा ६ प्रतिशत नगर प्रमुख, ११ प्रतिशत उप–प्रमुख, १ जना गाउँपालिका प्रमुख र वडा अध्यक्ष १ सय ९७ रहेको बताए । साथै १ सय ७५ वडामा त महिला उमेदवारी नरहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश व्यक्तिहरुले देशले संविधान पाए पनि दलितका हकमा यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । कार्यक्रममा अधिवक्ता प्रकाश वली शर्माले सर्वोच्चले दलितको उत्थानका लागि २०६२ सालमा आदेश जारी गर्दा पनि हालसम्म यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको बताए ।

त्यस्तै सहभागीहरुले दलित समुदायलाई राजनैतिकशक्ति र समाजशक्तिबाट बच्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए । साथै उनीहरुले घरेलु हिंसा, छुवाछुत गर्ने व्यक्तिलाई उमेद्वार दिन नहुने बताए ।

सहभागीले संविधानले प्रत्येक वडामा एकजना महिला दलितको उम्मेदवार हुनै पर्ने प्रावधानले मात्र राजनैतिक दलहरुले दलितलाई उम्मेदवारी दिएको बताए ।

उनीहरुले कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न पाटीका प्रतिनिधिलाई के बादी समुदायलाई भोट बैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गरिने हो ? उनीहरुलाई किन उमेदवारीमा प्राथमिकता दिई दैन ? अझै पनि समाजमा घरेलु हिंसा, छुवाछुत जस्ता कुराहरु यथावत किन छन् ? लगायतका प्रश्नहरु राखेका थिए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तवले आफू पनि अल्पसंख्यक रहेको बताउँदै देश संविधान नै दलित समुदायको हित विपरित भएको बताए । उनले २०७२ को संविधानले पिछडिएका वर्गहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपालीबाँकेका सभापति नारायण प्रसाद गौडेलले दलित भन्ने शब्द नै हटाउनु पर्ने बताउँदै दलित समुदायलाई नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकतामा दिएको बताए । गौडेलले कांग्रेसको विद्यानमा दलित प्रति छुवाछुत गरेको व्यक्तिलाई पाटीले उमेदवारीबाट मात्रै नभएर साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निस्कासन गरिने व्यवस्था रहेको बताए ।

उनले दलित समुदायबाट पाटीले उम्मेदवारी उठाउन चाहे पनि त्यो सम्भव नभएको बताए । ‘हामीहरुलाई दलित उठाउन समस्या छैन । तर क्षमतावान दलित उम्मेदवार त हुनु प¥यो । उहाँहरु आफैं अघि बढ्नु प¥यो । तर यहाँ हामी उल्टै उहाँहरुलाई खोज्दै जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ,’ गौडेलले भने ।

उनले दलित समुदायभित्रै पन मतभेद भएका कारण दलित समुदाय अगाडि आउन नसकेको बताए ।

राप्रपा बाँकेका अध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर सिंहले पनि राप्रपाको विधानमा छुवाछुत अन्त्य रहेको बताए । उनले दलित समुदाय पछि पर्नुमा राजनीतिक दलको मात्रै नभएर समुदायको पनि दोष रहेको बताए ।

एकिकृत समाजवादी एमालेका जिल्ला अध्यक्ष गौरीलाल कामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरु नै उमेदवारी खोज्न जानु पर्ने वातावरण रहेको बताए । उनले उमेदवारी दिनका लागि दलित समुदायमा सक्षम व्यक्तिको अभावका कारण उनीहरु आफैं उमेदवारी दिन हिचकिचाउने बताए । साथै दलित समुदायमा पनि मतभेदका कारण पछि परेको उनले बताए ।

जनता समाजवादी पाटी बाँकेका अध्यक्ष कमरुद्दीन राईले दलित र अल्पसंख्यकका लागि संविधान नै विपरीत रहेको बताए । उनले दलित महिला सदस्य मात्रै नभएर पालिका प्रमुख, उप–प्रमुखमा दलित अनिवार्य हुनु पर्ने बताए । उनले समाजवादी पाटीले दलितलाई बढी प्राथमिकता दिएर स्थानीय चुनावका लागि उमेदवार उठाउने बताए ।

कमिट नेपालका अध्यक्ष प्रकाश नेपालीले कार्यक्रममा बादी तथा दलित समुदायका विषयमा राम्रा–राम्रा कुरा उठेको बताए । साथै राजनीतिक दलहरुले बादी समुदायभन्दा अन्य समुदायका व्यक्तिलाई बढी प्राथमिकता दिने बताउँदै राजनीतिक दलहरुलाई बादी समुदायका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा दिन आग्रह गरे ।