मूल्य वृद्धिको मारमा निर्माण व्यवसायी

एक्कासी मूल्य वृद्धि बढ्दै गएपछि त्यसको असर देखिन थालेको छ । मूल्य वृद्धिका कारण प्रत्यक्षरुपमा उपभोक्ता मारमा परिरहेका बेला निर्माण व्यवसायीहरुले पनि काम नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । आफूहरुले लिएका ठेक्का अत्याधिक मूल्यवृद्धिले सम्पन्न गर्नसमेत अप्ठयारो परेको गुनासो गरेका छन् व्यवसायीहरुले ।
अप्रत्यासितरुपमा निर्माण जन्य सामाग्री र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएपछि निर्माण कार्य प्रभावित हुन थालेका छन् । बाँके निर्माण व्यवसायी संघले निर्माणजन्य सामाग्रीको मूल्य नघटाए काम गर्न नसक्ने चेतावनी दिएको छ । अप्रत्यासितरुपमा बढेको मूल्यले पार्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै मूल्य वृद्धि निर्देशिका ल्याउन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । मधेश आन्दोलनका बेला निर्माण जन्य सामाग्रीमा वृद्धि हुँदा सरकारले मूल्य वृद्धि निर्देशिका–१ ल्याएर तत्कालका लागि समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर अहिले सरकारले त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।
बाँके जिल्ला निमार्ण व्यवसायी संघका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले आफ्नो योजना समयमा पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘ठेक्का लिएको समयभन्दा अहिले बजारमा निर्माण सामाग्री र डिजेलको मूल्य धेरै बढेको छ । प्राय सबैमा २४ देखि ३३ प्रतिशतसम्म बढेको छ । अब दुई महिना भित्र योजना सक्नु पर्ने धेरै काम छन् । तर व्यवसायीले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । समयमा काम गर्न नसके आर्थिक ऐनअनुसार कारबाहीमा परिन्छ । कम्तिमा मंहगी बढेको बेला दुई÷तीन महिना हामीलाई समय थप गरिदिए पनि राहत हुने अवस्था छ । त्यसपछि मूल्य केहि घटने सम्भावना रहन्छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि समस्याको बारेमा जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो अध्यक्ष खड्काले गरे । १८ महिनाभन्दा बढी अवधिको योजना भएका कम्पनीलाई राज्यले मूल्य वृद्धि अनुसार बजेट दिने गरेको छ तर साना व्यवसायीलाई त्यो सुविधा पनि छैन । यो दररेट समायोजन नहुनजेलसम्म काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले बताए ।
पछिल्लो समय १ सय ७ रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने डिजेल १ सय ४३ रुपैयाँ, ९५ रुपैयाँ पर्ने फलामे छड १ सय २५ र १२ रुपैयाँ पर्ने ईट्टा १८ रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो महिना डिजेल २५ प्रतिशत, फलामे छड २४ र ईट्टा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको निर्माण व्यवसायी संघले बताएको छ ।
संघका अनुसार बाँकेमा करिब ७ अर्बको २ सय ५० भन्दा बढी ठेक्का चालू अवस्थामा छन् । धेरै ठेक्काहरु अबको दुई महिनामा असारसम्म सक्नुपर्ने हुन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश निर्माण व्यवसायी संघका वरिष्ट उपाध्यक्ष सुरेश चन्दले सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेर अहिलेको संकटलाई समाधान गर्नु पर्ने बताए । उनले भने ‘ यो समस्या बाँके जिल्लाको मात्र होइन देशभरको समस्या हो । यसको समाधानका लागि हामी सरकारलाई अपिल गर्दछौं । निर्वाचन तोकिएको समयमा हामी केहि बाधा अडचन गर्ने मनासायमा छैनौं । तर हामी बाध्य भएर सरकारलाई हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । धेरै निर्माण व्यवसायीले आत्महत्या गर्ने अवस्था आइसकेको छ । यो पीडा सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को जिल्ला दररेटलाई आवश्यक शंसोधन गरी नयाँ जिल्ला दररेट निर्धारण समितिलाई बाँके निर्माण व्यवसायी संघले लिखित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर त्यसको सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर निर्माण कार्य रोक्ने अवस्थामा पुगेको बाँके निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव भुपाल वलीले बताए ।