वैदेशिक रोजगारीमा गैरजिम्मेवारी बनेका स्थानीय सरकार

कालपृष्ठ डेस्क

यदि बाँकेका कुनै पनि पालिकालाई कति व्यक्ति उक्त पालिकाबाट विदेश गएका छन् भनेर सोध्ने हो भने उनीहरु आफैं अनविज्ञ रहेको बताउँछन् । कारण स्थानीय सरकार व्यवस्था लागू भएको पाँच वर्ष पूरा भई सक्दा पनि स्थानीय निकायले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका वैदेशिक रोजगारीको संख्या अभिलेख गर्न सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । आफ्नो गाउँठाउँबाट कुनै व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गइरहँदा उनीहरुले भोग्ने समस्या र उनीहरुको सुरक्षाबारे पनि ध्यान दिनु पर्छ । सशर्त अनुदानमा संघीय सरकारबाट बजेट आउँदासमेत स्थानीय तह अनभिज्ञ रहनु चिन्ताको विषय रहेको तथ्य सुरक्षित अप्रवासन (सामी) परियोजनाअन्तर्गत सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी पत्रकारहरुसँग शुक्रबार नेपालगन्जमा गरिएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बताइएको छ ।

देशको ठूलो अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीले धानेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको कामलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन नसक्नु स्थानीय तहको कमजोरी पनि हो । हुन त स्थानीय सरकारका आफ्नै योजना होलान तर सम्पूणर् देशको अर्थतन्त्रलाई वैदेशिक रोजगारीले धानेको कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने बताइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा आएकाको तथ्यांक पूणर्रुपमा कुनै पनि स्थानीय तहमा देखिँदैन । यहाँसम्म कि नेपाल सरकारको डाटावेशमा पनि त्यो पूणर्रुपमा सूचना पाइँदैन । संघीय सरकारबाट आएको बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले देशमा के सीप लिएर आए वा गए भन्नेबारे अनुसन्धात्मक क्रियाकलाप गर्न सकिने अवस्था नभएकाले त्यसलाई स्थानीय तहले पनि बेवास्ता गर्दा आउँदा दिनमा नेपालका बेरोजगार दक्ष जनशक्तिमा परिणत नहुने हुन कि भन्ने चिन्ता पनि रहेको कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने काम सरकारीको मातहतमा संचालन भएका योजना तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले गरिरहेका छन् । उनीहरुको तथ्यांकमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।

इनरुडेक नेपालले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा कोरोना महामारी सुरु भएको वर्ष २०७६/७७ मा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ लाख ६८ हजार ४ सय ३३ रहेको थियो । योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारमा जान ४ लाख ७६ हजार ७ सय ५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो संख्या १ लाख ६६ हजार ६ सय ९८ मा झरेको थियो ।

.

सर्वेक्षण अनुसार प्रति दिन १७०० युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । वार्षिक रुपमा ७ लाख जनसंख्या वैदेशिक रोजगारमा होमिँदा आउने दश वर्षमा कति जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा जाने हुन भन्ने चिन्ताको विषय रहेको पनि सामी परियोजना प्रदेश संयोजक मिरा चौधरीलले व्यक्त गरे ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा वैदेशिक रोजगारमा जान ५ लाख ५ हजार ४ सय ९० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । २०७८ साउनदेखि २०७९ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा उनीहरुले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार गएको वैशाख महिनामा मात्र ४५ हजार ४ जनाले वैदेशिक रोजगारमा जान विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । विभागका अनुसार २०७८ साउनमा २५ हजार ४ सय २८, भदौमा ३६ हजार ४०, असोजमा ३९ हजार ६ सय ७१, कात्तिकमा ५४ हजार ९ सय १८, मंसिरमा ७४ हजार ३ सय ५४, पुसमा ६६ हजार ६ सय २५, माघमा ५४ हजार ४ सय ७०, फागुनमा ५३ हजार ४ सय ५७, चैतमा ५५ हजार ५ सय २३ र २०७९ वैशाखमा ४५ हजार ४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
पछिल्ला दश महिनामा प्रत्येक महिना औषतमा ५० हजार ५ सय ४९ जनाले वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षमा ६ लाखभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिने देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यालाई एसइई परीक्षा उत्तीणर् गर्ने विद्यार्थीलाई आधार मानेर मापन गरिने भए पनि परियोजनाको मूल कार्य वैदेशिक रोजगारीलाई नियन्त्रण गर्नु रहेको कार्यक्रममा जनाइएको छ । संयोजक चौधरीले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो रोजगारी छनोट गर्ने अधिकार भएकाले परियोजनाले वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा पहिला उक्त व्यक्तिलाई सम्बन्धित काममा दक्ष बनाउनुका साथै उलगायत उसका परिवारको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरोस् भन्ने मात्र रहेको बताइन् । ॅधेरैजसो व्यक्ति यो परियोजनाबाट तालिम लिइसकेपछि स्वदेशमै रोजगार भएर बसेको उदाहरण पनि धेरै रहेको छ,’ संयोजक चौधरीले बताइन् ।

सामी परियोजना देशका ३९ जिल्लाको १ सय ५६ स्थानीय तहमा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम संचालन भइरहेको छ । इनरुडेक नेपालले परियोजनालाई संचालन गरिरहेको छ । परियोजनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका लागि आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ । जसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अपनाउनु पर्ने सावधानी, जाने व्यक्तिमा हुनुपर्ने सीप/दक्षता, वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेपछि रोजगारदातालगायत घरपरिवारमा आइपर्ने समस्याको समाधानलगायतका सवालमा काम गरिरहेको चौधरीले बताइन् ।

संयोजक चौधरीका अनुसार बाँकेमा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा उक्त कार्यक्रम संचालनमा रहेको छ ।