ऐन कार्यान्वयनमा नेपालगन्जको फितलो प्रयास

नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकामा २३ वटा वडा रहँदा नगर प्रहरी भने जम्मा १४ जना रहेका छन् । त्यसमा पनि २ जनालाई आइशुलेसनमा खटाइएको छ । यसरी नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकामा १२ जना नगर प्रहरीले काम गरिरहेका छन् ।

विक्रम बुढाक्षेत्री

…….
ऐन, नियम

सार्वजनिक सडक (दोस्रो संशोधन) २०४६ ले सार्वजनिक सडकको आवगमनमा बाधा पुर्‍याउने माल वस्तु हटाउने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको छ । ऐनमा सडक विभाग तथा स्थानीय निकायको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिनेगरी वा सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा त्यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । उक्त अवस्थामा आवदी गरेको जग्गा भत्क्याउन सकिने र सो बापत लागेको खर्चको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

.

त्यस्तै नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाले पनि २०७६ कात्तिक २२ गते राजश्व परामर्श समितिको बैठकले सडक अतिक्रमण गरी राखिएका तथा सडकपेटीमा राखिएका घर निर्माण सामग्री तथा घर निर्माण गर्ने औजारहरुको मूल्यांकन र परिमाणका आधारमा जरिवाना गर्ने निणर्य गरेको थियो ।

जसमा पहिलो पटकको जरिवाना गर्दा तराजु/बाँटलाई १ सय, ठेलालाई ३ सय, ग्याँस सिलिण्डरलाई १ सय ५० देखि ३ सय, प्लाष्टिक क्यारेट १ सय जरिवाना तोकिएको छ ।

त्यस्तै घर निर्माण सामग्री तथा घर निर्माण गर्ने औजारहरुको मूल्यांकन र परिमाणका आधारमा जरिवाना गर्ने, इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकल सामग्रीहरुमा मूल्यांकनको १० प्रतिशत जरिवाना गर्ने र लत्ता कपडाको मूल्यांकितको ५ प्रतिशत जरिवाना गर्ने निणर्य भएको छ ।

सवारी साधनको हकमा मोटरसाइकल/स्कुटरको २ सय ५०, साइकलको १ सय, ३ पांग्रे सवारी साधनको ५ सय र खाद्य सामग्रीको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी उचित जरिवाना गर्ने निणर्य भएको छ ।

माथि रहेका जरिवानामा दोस्रो पटकलाई दोब्बर र तेस्रोपटकमा सामग्री जफत गर्ने र सवारी साधनको हकमा हदैसम्मको जरिवाना हुने प्रावधान रहेको छ ।

.

…….
ऐनको फितलो कार्यान्वयन

नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका वडा नम्बर १२ का वडा अध्यक्ष तरुणकुमार बज्राचार्य कार्यविधि भएता पनि कार्यान्वयन गर्नै गाह्रो भएको स्वीकार छन् । उनी भन्छन्, ‘घरको पर्खाल लगाउँदा पनि वडा कार्यालयको सिफारिस चाहिन्छ । यहाँ घर बनाउँदा आवश्यक नपेर सिफारिस लिन नआउने वडावासी घर निर्माणका सामग्री बाटोमा राख्नका लागि किन आउन सिफारिस लिन ।’

वडा नम्बर १० सूचना अधिकारी बविता ढकाल हालसम्म कोही पनि सडक अतिक्रमणका समस्या लिएर वडा कार्यालय नआएको र घर निर्माणका क्रममा सडकपेटी वा सडक प्रयोगका लागि सिफारिस लिन नआएको बताउँछिन् ।

उसोत नवनिर्मित वडा नम्बर १० को सडक पेटीमा वडा कार्यालयका निर्माण सामग्री देख्न सकिन्छ ।

कानुन व्यवसायी लोकबहादुर शाही सडक तथा सडकपेटीको सुरक्षा तथा त्यसको अतिक्रमण हटाउन पालिकालाई कार्यविधि कै आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । उनी यस्ता अतिक्रमण गरिएका र अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना पालिकाले आफैं हटाउनु पर्ने बताउँछन् ।

नगर प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर बोगटी स्थानीय निकाय राजनीतिक कार्यालय भएका कारण धेरै जसो अतिक्रमणका विषयलाई व्यवहारिकरुपमा हेरिने बताउँछन् ।

.

…….
वडाले दिन्छ सडक अतिक्रमण गर्ने सिफारिस

उसोत यसअघि वडा कार्यालयले दिएको गैर कानुनी सिफारिसका कारण सडक अतिक्रमण हटाउन नगर प्रहरी नै निरिह बनेको थियो । यसमा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका कार्यालयको पनि कमजोरी देखिन्छ । उक्त गैर कानुनी सिफारिसलाई नेपालगन्जले दर्तासमेत गरेको पाइएको छ ।

नगर प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर बोगटी वडा कार्यालयले नै सडक अतिक्रमण तथा नाला प्रगोगका लागि अनुमति दिने गरेको बताउँछन् । यहासम्मकी एउटा वडाको व्यक्तिलाई अर्को वडा कार्यालयले सिफारिस दिने गरेको घटनासमेत रहेको बोगटीले बताए ।

नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका वडा नम्बर १३ भेरी अस्पतालदेखि रामलिला मैदान जाने बाटो, मालपोत कार्यालयको उत्तर पट्टी घर निर्माण भई रहेको छ । तर यसमा अचम्म के छ भने वडा नम्बर १३ मा बस्ने अधिजित कुमार बरनवालले घर निर्माण गर्ने क्रममा पुराना ईट्टा वडा नम्बर ९ को सडक पेटीमा पूणर्रुपले अवरुद्ध हुने तरिकाले राख्न वडा नम्बर ९ ले रिफारिस दिएको थियो । जहाँ उनले ईट्टा राखेका छन् ।

सो सडक छेउमा सवारीसाधन पार्किङसमेत गर्न निषेध गरिएको छ । यसरी निषेधित क्षेत्रमा सडकपेटी नै पूणर्रुपले अवरुद्ध हुनेगरी ईट्टा राख्न वडा कार्यालयले नै अनुमति दिएको खुलासा भएको हो, जसमा उप-महानगरपालिकासमेत सहमत भएको देखिन्छ ।

घटनाक्रममा वडा नम्बर १३ मा पुरानो घर भत्काई नयाँ घर निर्माण भई रहेको छ । उक्त पुरानो घरबाट निकालिएका ईट्टाहरु वडा नम्बर ९ मा पर्ने सडकपेटीमा पूणर्रुपले अवरुद्ध हुनेगरी राखिएको छ । सो ईट्टा राख्न वडा नम्बर ९ ले स्थायी रुपमा अनुमति दिएको छ ।

उक्त सिफारिसमा ॅप्रस्तुत विषयमा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका वडा नम्बर १३ बस्ने अधिजित कुमार बरनवालले घर बनाउन लागेको हुँदा यस वडा नम्बर ९ को नालामाथि ईट्टा राख्न अनुमति दिएको व्यहोरा सिफरिस साथ अनुरोध छ’ उल्लेख गरिएको छ ।

वडा नम्बर ९ ले असार ५ गते नालामाथि ईट्टा राख्न अनुमति दिएको व्यहोरा सिफारिस चलानी नम्बर १२१५ बाट नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाको कार्यालयलाई पठाएको छ । उक्त सिफारिस नगरको कार्यालयले ५ गते १४०४९ नम्बरमा दर्ता गरेको छ । उक्त सिफारिस वडा नम्बर ९ का कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानबहादुर लामाले पठाएका हुन् ।

तर सिफारिसमा कति दिन, कति जरिवाना र के कारणले सडकपेटीमा निर्माण सामग्री राख्न दिएको भने उल्लेख छैन् । नगर प्रहरी निरीक्षक बोगटी वडा कार्यालयले आफ्नै मनोमानीमा अनुमति सिफारिस दिएका बताउँछन् ।

कानुन व्यवसायी लोकबहादुर शाह त्यस्तो सिफारिस दिन नमिल्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यसरी सरकारी जमिनलाई विना कारण उपयोग गर्न सिफारिस दिन नमिल्ने हो । तर व्यवहारित हिसाबले दिने अर्को पाटो हो ।’

यसरी नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाले सडक अतिक्रमण विषयमा गरेको निणर्यप्रति वडा नम्बर ९ ले ठाडो उल्लंघन गरेको पाइन्छ भने नगरले आफ्नै निणर्यलाई लत्याएको प्रष्ट हुन्छ ।

.

……

अटेरी नेपालगन्जवासी

नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाको नगर प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र वडा प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले नेपालगन्ज नगरभित्र अतिक्रमण गरिएका सडकपेटी खाली गराउने कार्य गरिरहेको छ । जेठ २७ गतेदेखि थालिएको यो अभियान निरन्तररुपमा चलिरहेको छ ।
तर अटेरी नेपालगन्जवासीका अगाडि बालुवामा पानी हाले सरह देखिएको छ, यो अभियान ।

यस्ता घटना नेपालगन्ज उप-महानगरभित्र धेरै देख्न सकिन्छ । वडा नम्बर १० औधोगिक क्षेत्र अगाडि नेपालगन्ज-सुर्खेत मुख्य रोडको सडकपेटीमा पूणर्रुपले अवरुद्ध हुनेगरी घर निर्माण गर्ने सामग्री राखिएको छ । जसका कारण पैदलयात्रीलाई सडकबाट हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

धम्बोझी चोकदेखि सेतुविक चोकसम्मको सडकपेटी पनि उस्तै पसलेको कब्जामा छ ।

त्यस्तै नेपालगन्ज मेडिकल कलेज अगाडि हुने सावारीसाधन पार्किङले आधा सडकलाई ओगट्दासमेत उप-महानगरले त्यसको व्यवस्थापन गर्नै सकेको छैन् ।

त्रिवेणीमोडदेखि पुरानो टाँगा स्टेसनसम्मको सडकपेटीमा हिँड्ने ठाउँ नै छैन् ।

यहाँसम्मकी नेपालगन्जको बजारभित्र यदी कोही सडक पेटीबाट हिँड्यो भने उसले १ सय मिटर पनि सडकपेटीको प्रयोग गर्न पाउँदैन ।
यस्ता सडक तथा सडकपेटी अतिक्रमणका दृष्य नेपालगन्जभरी धेरै देख्न सकिन्छ । प्रहरीले अघि-अघि सडकपेटी खाली गर्दै जाने पछि-पछि फेरि उस्तै अवस्था हुने गरेको बोगटी बताउँछन् ।

नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का एक व्यापारी सडक अतिक्रमण हटाउन सम्झाएर नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘अब सम्झाएर हुन्न दाई । जति भने पनि उस्तै हो । सिधैं आएर चिट काटेर घरबेटीको हातमा थमाई दिनु पर्छ ।’

सडक अतिक्रमणमा प्रहरीका सामान पनि देख्न सकिन्छ । नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका वडा नम्बर ९ मालपोत कार्यालयको गेट अगाडि प्रहरीको विट पूणर्र्रुपले सडकपेटी अतिक्रमण हुने गरी राखिएको छ ।

सडक अतिक्रमणमा प्रहरीका सामान पनि देख्न सकिन्छ । नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका वडा नम्बर ९ मालपोत कार्यालयको गेट अगाडि प्रहरीको विट पूणर्र्रुपले सडकपेटी अतिक्रमण हुने गरी राखिएको छ ।

…….
८० प्रतिशत ठेलामा भारतीय नागरिक

नेपालगन्ज नगरभित्र ठेलामा व्यवसायी गर्ने ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक भारतिय रहेको नगर प्रहरी प्रमुख बोगटी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालगन्जमा एक ठाउँमा राखेर व्यवसायी गर्नेमात्र नेपाली नागरिक हुन् । बाँकी ठेला लिएर बाटो-बाटोमा बिक्री गर्दै हिँड्ने सबै भारतीय नागरिक हुन् ।’

नगर प्रहरीलाई भारतीय नागरिक भएका कारण पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन समस्या परेको छ । ॅठेला समात्यो, मान्छे भने भारतीय हुन्छन्, उनीहरुको आधारकार्डअनुसार उनीहरुलाई छाड्ने गरेका छौं’, बोगटीले भने ।

…….
निमुखा बनेको नगर प्रहरी

यसरी सडक अतिक्रमण समस्या नेपालगन्जमा ज्यूका त्यू रहँदा उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने नगर प्रहरी अवस्था सुदृणीकरणका लागि नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका उदाशिन देखिन्छ । नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकामा २३ वटा वडा रहँदा नगर प्रहरी भने जम्मा १४ जना रहेका छन् । त्यसमा पनि २ जनालाई आइशुलेसनमा खटाइएको छ । यसरी नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकामा १२ जना नगर प्रहरीले काम गरिरहेका छन् ।

नगर प्रहरीको आफ्नो तर्फबाट सक्रिय देखाउन बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म ड्युटी गरेको पाइन्छ । सोही सक्रियताका कारण नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाको कार्यालय आगाडि बेलुका लगाइने तरकारीका ठेलालाई बेलुकी ८ बजेसम्म देख्न सकिन्न ।
यसरी लगभग १२ घण्टा काम गर्ने नगर प्रहरीको जवानले मासिक तलब २२ हजार त्यो पनि सुख्खा पाउने गरेका छन् । नगर प्रहरीको पोषाकसमेत उनीहरुले आफैं खरिद गर्ने गर्दछन् ।

नगर प्रहरी प्रमुख बोगटी नेपालगन्जका लगभग ३० जना नगर प्रहरी आवश्यक पर्ने बताउँछन् ।

.

…….

दिनानु दिन नेपालगन्जमा बढ्दो सवारी तथा मानविय चाप रहेको छ । नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकालाई सुन्दर, समृद्ध सहर बनाउने सपना बोकेका नेपालगन्जका जनप्रतिनिधिले पहिला सडकलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ की ?