लुम्बिनीमा २९ करोड ७९ हजार रुपैयाँ अनियमितता

समिति तथा अन्य संस्थानमा १० करोड ६८ लाख ६६ हजार बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ५ करोड ७३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ असुल हुन बाँकी देखाएको छ । २७ करोड १६ लाख ५७ हजार रुपैयाँको कागजात पेस नभएको लेखा परीक्षणमा देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को कूल विनियोजित ५४ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये बेरुजुरकम कूल बजेटको १.१८ प्रतिशत रहेको हो ।
यी बेरुजु रकम प्रदेशमा रहेका १ सय ८८ वटा कार्यालयले अनियमितता गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूले २९ करोड ७९ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षणको कार्यालयले बुधबार लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई लुम्बिनी सरकारले गरेको बजेट खर्चको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा ३१ करोड १९ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना नलिएको प्रादेशिक लेखापरीक्षण महानिर्देशनालयका नायव महालेखा परीक्षक नारायण मरासिनीले बताए । उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखाको लेखा परीक्षण अनुसार सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयहरूमा अधिक बेरुजु देखिएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार मातहतको सरकारी कार्यालयहरूमा सबैभन्दा बढी ५३ करोड ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ देखिएको छ ।

त्यस्तै समिति तथा अन्य संस्थानमा १० करोड ६८ लाख ६६ हजार बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ५ करोड ७३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ असुल हुन बाँकी देखाएको छ । २७ करोड १६ लाख ५७ हजार रुपैयाँको कागजात पेस नभएको लेखा परीक्षणमा देखिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधारमा ३६ करोड ४० लाख १ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । यसैगरी शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय १६ करोड ८८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय ६ करोड २२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय १ करोड ४० लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १ करोड ११ लाख ८६ हजार रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १ करोड ४८ लाख १ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्रतिवेदन बुझ्दै कानुनको कार्यान्वयन नभएको र बजेट फछर्यौँट गर्न कर्मचारी अभाव हुँदा पनि बेरुजु बढेर गएको बताए । महालेखाले प्रदेश सरकारलाई बेरुजु कम गर्न सुधारका लागि सुझावहरू समेत दिएको छ ।

महालेखा परीक्षकले गरेको लेखा परीक्षणमा हालसम्म लुम्बिनीमा १ अर्ब ७० करोड ६७ लाख ४० हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । महालेखाका अनुसार २०७६÷७७ मा १ अर्ब ३२ करोड ११ लाख ५६ हजार रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको थियो ।

बाँकेको बेरुजु ४५ करोड

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार बाँके जिल्लाको बेरुजु ४५ करोड ४० लाख ६४ हजार रहेको छ । बाँकेका ८ स्थानीय तहको कूल १५ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख ८१ हजार रुपैयाँमध्ये २.८६ प्रतिशत बेरुजु भएको लेखापरीक्षणले जनाएको छ ।

बाँकेका आठवटै स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु कोहलपुर नगरपालिकाको र सबैभन्दा कम नरैनापुर गाउँपालिकाको रहेको महालेखाले जनाएको छ । कोहपुरको ८ करोड ८७ लाख बेरुजु छ भने नरैनापुरको १ करोड ९६ लाख ३२ हजार बेरुजु रहेको छ ।

त्यस्तै नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाको ५ करोड ६९ लाख २३ हजार बेरुजु रहेको छ ।

साथै जानकी गाउँपालिकाको ५ करोड १५ लाख ५० हजार, खजुरा गाउँपालिकाको ५ करोठ ८२ लाख २२ हाजार, बैजनाथ गाउँपालिकाको ५ करोड ५ लाख ९५ हजार, डुडुवा गाउँपालिकाको ५ करोड ८४ लाख ७४ हजार र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको ६ करोड ९९ लाख १२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।