कपास विकास समितिको अतिक्रमीत जग्गा फिर्ता भएन

आफैले कपास खेति गर्दै आएको जग्गा समेत फिर्ता गर्न नसक्दा जग्गा विस्तार गर्ने अभियान थालेको कपास विकास समितिको अभियान भने प्रभावित भएको छ । अतिक्रमणमा परेको कपास विकास समितिको जग्गा फिर्ता गर्न आफुहरुले नसक्ने कपास विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बुद्व घर्ती बताउछन् ।’

लक्ष्मी तिमिल्सेना
नेपालगन्ज, १५ माघ

लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेकोे कपास विकास समितिको जग्गा समितिले फिर्ता गर्न सकिरहेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अतिक्रमणमा परेको कपास विकास समितिको आठ सय २५ विगाहा जग्गा समितिले फिर्ता गर्न नसकेको हो । त्यसमध्यको करिब दुईसय विगाहा जग्गामा सरकारले सुकुम्वासी बस्ती व्यबस्थापन गरको छ र अरु पाँचसय विगा जमिन चाहि कृषकले आफ्नै निजीरुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–९ कुम्भर र बारबर्दिया नगरपालिका–१० को कपास विकास समितिको जग्गा फिर्ता गर्न नसकिएको कपास विकास समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्ले बताउछन् । ‘राजा विरेन्द्रले कपास लगाउन भनेर ८ सय २५ विगाहा जग्गा कपास विकास समितिलाई दिएका थिए । तर, त्यो जग्गा कपास विकास समितिको नाममा छैन । अहिले अतिक्रमण भइसकेको छ । ऐलानी जग्गा भएका कारणले हामीले सोझै केहि हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’– कपास विकास समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेले भने ।

….

‘शसस्त्र द्वन्द्वका बेला सुकुम्वासीले आफ्नो बस्ती विस्तार गरे । पछि यस विषयमा न त सरकारले केहि बोल्यो न त कपासविकास समितिले नै केहि गर्न सक्यो । अहिले भने हामीले चाहेर पनि त्यो जग्गा फिर्ता गर्न सकेका छैनौं ।’

कपास विकास समितिको नेतृत्वमा आफु आउने वित्तिकै जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेतापनि जग्गा समितिको नाममा नभएका कारण प्रक्रियामा जान नसकेको कपास विकास समितिका अध्यक्ष काफ्ले बताउछन् । उनले प्रदेशको कृषि मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाँउदा पनि त्यसहाँबाट कुनै सकरात्मक प्रतिक्रिया नपाएको गुनासो गरे ।

कपास विकास समितिको नाममा बिभिन्न ठाउमा गरि करीव २२ बिगाहा जमिन छ । आफैले कपास खेति गर्दै आएको जग्गा समेत फिर्ता गर्न नसक्दा जग्गा विस्तार गर्ने अभियान थालेको कपास विकास समितिको अभियान भने प्रभावित भएको छ । अतिक्रमणमा परेकोे कपास विकास समितिको जग्गा फिर्ता गर्न आफुहरुले नसक्ने कपास विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बुद्व घर्ती बताउछन् ।

……

‘अतिक्रमणमा परेकोे जग्गा समितिको नाममा भए फिर्ता गर्न सजिलो थियो तर, त्यो ऐलानी जग्गा भएका कारण हामीलाई फिर्ता गर्न अफ्ठ्यारो भएको हो । अतिक्रमण गर्नेहरु पनि फेरि सुकुम्बासी नै हुन् । उनिहरुलाई त्यहाँबाट हटाए कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि आउछ ।’– समितिका कार्यकारी निर्देशक घर्तीले भने ।

‘विस्तृत समाधान सहित यो सुकुम्बासीको समस्या क्याविनेटबाटै समाधान नभएसम्म हामीले सो जग्गा फिर्ता पाउन मुस्किल छ । म कार्यकारी भएर आइसकेपछि जग्गा फिर्ता लिन पत्राचार समेत गर्यौं । तर, यो राजनितिक ‘‘इन्ट्रेष्ट’’को कुरा हो । समितिले जग्गा फिर्ता पाउनका लागि सबैभन्दा पहिला राजनितिक इच्छाशक्ति नै चाहिन्छ ।’

…..