देउवालाई ओलीले भने नेपाली बुझ्न छाड्नुभयो

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निरन्तर ‘दपेटाइ’मा परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउवाविरुद्ध फायर खोलेका छन् । यद्यपि देउवाकै स्तरमा झरेर व्यक्तिगत गालीगलौजमा भने ओली उत्रिसकेका छैनन् ।

विहीवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रेस चौतारीको अन्तरक्रियामा पार्टीका अधिकांश पदाधिकारीलाई छेउछाउमा राखेर ओलीले देउवाको नाम नलिई प्रहार गरे । एमालेले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने देउवाले गर्दै आएको दाबीका सन्दर्भमा ओली आक्रामक बनेका हुन् ।

अध्यक्ष ओलीले देउवातर्फ लक्षित गर्दै भने- ‘उहाँ कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ ? एमालेले प्रष्ट शब्दमा कुनै हालतमा यो विधेयक प्रस्तुत हुन दिँदैनौं, पारित गर्न दिन्नौं भनिरहेको छ । नेपाली भाषामा भनेको कुरा पनि उहाँहरुले बुझ्न छाड्नुभएछ कि ? नेता भएर यति निराधार कुरा गर्ने ?’

ओलीले यस्तो भ्रममा नबस्न देउवालाई सुझाव दिए । अन्यत्रबाटै निर्देशित र प्रायोजित तत्वको माग पूरा गराउन पहाड-तराई विभाजन गर्ने राष्ट्रहित विपरीतको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए ।

ओलीले मधेसी मोर्चाप्रति संकेत गर्दै भने- ‘निर्देशित र प्रायोजित तत्वको माग पूरा गराउन किन संशोधन गर्ने ? हरेक ब्रेकफास्ट र लञ्च मिटिङपछि उनीहरुका कुरा तीनपटक फेरिएका छन् । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ, यो कसको माग हो भन्ने ।’

ओलीको संकेत भारतीय राजदूतले मधेसी मोर्चाका नेतालाई दिएको लञ्चतिर थियो ।

सीमांकन मात्र होइन, नागरिकता, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व र भाषाको विषय पनि राष्ट्रहित विपरीत संशोधन गर्न लागिएकाले एमालेले कुनै हालतमा पारित हुन नदिने ओलीले प्रष्ट पारे ।

तत्काल स्थानीय तह वा स्थानीय निकायको चुनाव घोषणा गर्न ओलीले माग गरे । उनले कुनै पनि चुनाव नगराउने र निर्वाचित संसद नरहेपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहिरहने भ्रम छ भने त्यो भ्रम नराख्न सत्तापक्षका नेताहरुलाई चुनौति दिए ।

ओलीले भने- ‘कामचलाउ हुन्छु भन्ने भ्रम नराखे हुन्छ, एमालेले निर्वाचन गराएर छाड्छ । विगतबाट पाठ सिके हुन्छ ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले अदालतको आदेशअनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै फिर्ता नलिए संसदमा प्रवेश गर्न नदिने अडान कायमै राखे । यद्यपि उने संसद अवरोध कायमै रहने वा नरहने प्रष्ट पारेनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले मधेस केन्दि्रत दलका नेताहरुले संविधानको धारा २७४ नै संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सार्नुले पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी विधेयक औचित्यहीन भइसकेको दाबी गरे ।