न्याय माग्दै मिटरब्याज पिडितहरु

जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गर्न आउँदा समेत पिडितहरु डराउने गरेका छन् । मिटरब्याजीहरुले विभिन्न किसिमका धाक–धम्की दिने गरेका कारण पनि बुधबार उजुरी कक्षमा भेटिएकाहरुले खुलेर कुराकानी गर्न मानिरहेका थिएनन् ।
बुधबार उजुरी कक्षमा सोधपुछका लागि नरैनापुरबाट आएका एक जना पिडितका आफन्तले यसका बारेमा राज्यले कडा रुपमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए ।

कमल खत्री
नेपालगन्ज, १० जेठ
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको कोठा नम्बर १०८ मा आजभोली दैनिक आउने मानिसहरुको संख्या बढ्दो क्रममा छ । प्रशासन कार्यालयको उक्त कोठा मुद्दा सम्बन्धी उजुरी हेर्ने शाखा हो । जहाँ हरेक दिन मिटरब्याजबाट पिडितहरु दैनिक उजुरी दिन आउने गरेका छन् । बुधबार सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा १ सय २० जनाले अनुचित लेनदेन(मिटरब्याज)बाट पिडित भएको भन्दैं मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

अहिले नेपाल सरकारले अनुचित लेनदेन(मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग नै गठन गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । जस अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पिडितहरुको दैनिक रुपमा उजुरी दर्ता गर्ने गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुद्दा शाखामा पिडित मैत्रीकक्ष मुद्दा तथा ठाडो उजुरी शाखा मार्फत निःशुल्क रुपमा निवेदन दर्ता गरेर अनुसन्धान अगाडी बढिरहेको छ । यसअघि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जेठ ७ गते सम्म मुद्दा शाखामा पिडितहरुलाई मुद्दा दर्ताको लागि अनुरोध गर्दै सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गरेको थियो ।

अहिले त्यसलाई थप गर्दै अब आगामी जेठ १४ गते सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पिडितहरुले मुद्दा दर्ता गराउन सक्नेछन् । यसका साथै स्थानीय तहमा पनि यस्ता निःशुल्क रुपमा उजुरी दर्ता गर्न प्रशासनले अनुरोध गरिएको छ । तर स्थानीय निकायमा भने त्यसको बारेमा धेरै जानकारी नभएका कारण मुद्दा दर्ता गर्न आउनेहरुको संख्या निकै कम रहेको छ ।

प्रशासन कार्यालयको मुद्दा कक्षमा विभिन्न किसिमका कारोबारमा पिडित भएकाहरुले दैनिक रुपमा निवेदन दिने गरेको मुद्दा शाखाका नायब सुब्बा महेश्वर पौडेलले बताए । उनका अनुसार बुधबार सम्म आयोगले पत्राचार गरे पश्चात बाँकेमा ९७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसअघि २३ उजुरी आएका थिए । सरकारले गत चैत महिनामा मिटर ब्याज पिडितहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा छानविन आयोग बनाएर अनुसन्धान गर्ने भन्दैं प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सुचना अधिकारी एवम् सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद शर्माले उजुरी आउने क्रम जारी रहेकोले बाँकेमा पिडितको संख्या धेरै रहेको बताए ।  जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गर्न आउँदा समेत पिडितहरु डराउने गरेका छन् । मिटरब्याजीहरुले विभिन्न किसिमका धाक–धम्की दिने गरेका कारण पनि बुधबार उजुरी कक्षमा भेटिएकाहरुले खुलेर कुराकानी गर्न मानिरहेका थिएनन् ।

बुधबार उजुरी कक्षमा सोधपुछका लागि नरैनापुरबाट आएका एक जना पिडितका आफन्तले यसका बारेमा राज्यले कडा रुपमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए । नाम नबताउने सर्तमा नरैनापुरका एक पिडितले भने,‘८ लाख सापटी लिदाँ १६ लाखको दृष्टि बन्धन राखेको थियो । दुई वर्ष सम्म ४ प्रतिसतका दरले ब्याज दिएपछि अब नसक्ने अवस्था आयो ।’
मिटरब्याजीहरुले पैसा दिदाँ कागजी रुपमा बलियो प्रमाण बनाएका कारणले पनि पिडितलाई न्याय पाउन निकै कठिन हुने गरेको छ । पिडितहरुले अदालतमा गएर पनि न्याय पाउन नसक्ने अवस्था छ । कानुनी रुपमा प्रमाण बलियो बनाएका कारण सोझा–साझा जनताहरु यसरी मिटर ब्याजीहरुको रणनितिमा फस्ने गरेका छन् ।

आर्थिक प्रलोभनका कारण पछिल्लो समय केहि छिटो पैसा कमाउने लोभका कारण युवाहरु, केहि व्यापारीहरु पनि यस्ता कार्यमा संलग्न रहेको पाईन्छन । सरकारले तोकेको ब्याजदर भन्दा चर्को दरमा ब्याज लिने–दिने कार्य सुरुआतमा आपस समझदारीमा भएपनि पछि गएर त्यो विवादको विषय बन्ने गरेको छ । जसका कारण सर्वसाधारण देखि लिएर स–साना ब्यापारीहरु पनि समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
नेपाल सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेश मार्फत मुलुकी संहिता सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेर पिडितलाई न्याय दिने प्रयास गरिरहेको छ ।

संशोधन गरिएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ (क) अनुसार विभिन्न आठ कार्यलाई अनुचित लेनदेन गरेको वा गराएको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।
जस लेखिएको छः लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढि रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ तयार गर्ने, ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लिखत नबनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्त्रण गरी लिने ।

मुलुकी अपराध संहिता अनुसार अनुचित लेनदेन गर्ने वा गराउने कार्यमा संलग्न भएकालाई सात वर्ष सम्म कैद र ७० हजार सम्म जरिवाना तोकिएको छ । यसैगरी अवैध रुपमा लिएको रकम तथा सम्पत्ति समेत पिडितलाई फिर्ता गर्नु पर्ने कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । तर नेपालका विभिन्न जिल्लामा हजारौं पिडितहरु भने न्यायको विश्वासमा छन् । बाँकेमा पनि थुप्रै पिडितहरु न्याय पाउने आसा लिदैं प्रशासनलाई गुहारिरहेका छन् ।