बाँकेका स्थानीय तहमा घटेन बेरुजु, सुशासनमा गम्भिर चुनौति

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ (द) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुगेर कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा मनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्‍याएको कारोवारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

लक्ष्मी तिमिल्सेना
नेपालगन्ज, १२ जेठ

बाँकेका स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढेसँगै आर्थिक सुशासनमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ । बेरुजु घट्नुको साटो हरेक वर्ष बढ्नुले वित्तीय सुशासन र आर्थिक पारदर्शीता थप कमजोर बनेको अर्थविद् भुवनेश्वर लामिछाने बताउँछन् । लामिछाने भन्छन, ‘स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दो देखिन्छ । यसले वित्तीय अनुशासन र आर्थिक पारदर्शीताका बारेमा प्रश्न उब्जाउछ । बढ्दो बेरुजुले आर्थिक प्रशासन सञ्चालन तथा एउटा सिंगो समुहको कमजोरी दर्शाउँछ ।’

बाँके जिल्लाका आठ वटा स्थानिय तहमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको कोहलपुर नगरपालिकाले बेरुजु फर्छ्यौटका लागि टिम गठन गरेर काम गरिरहेको यहाँका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टिकाराम ढकाल बताउँछन् । उनले भने,‘सामान्यतया व्यक्तिहरुलाई बेरुजु भन्ने वित्तिकै खाएकै पैसा भन्ने हुन्छ । तर, हाम्रो नगरपालिकामा देखिएको बेरुजु प्रक्रिया नमिलेर मात्रै हो । हामीले विद्यालयलाई दिएको पैसा बेरुजु देखिएको छ । त्यो लगायत सबै बेरुजु रकम मिलाउनको लागि हामीले काम सुरु गरिसकेका छौं । अबको गाउँ सभामा त्यो पेश गर्छौं ।’

ठुला योजनाहरुको केहि कागजात नमिलेर पनि बेरुजु रकम बढेको भन्दै प्रशासकिय प्रमुख ढकालले सबै प्रक्रिया मिलाउन एकजना अधिकारी समेत तोकिएको उनले बताए । कोहलपुर नगरपालिकामा आर्थिक बर्ष २०७८–७९ मा १२ करोड ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यता राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले पनि पालिकामा देखिएको बेरुजु घटाउन लागि आवश्यक प्रक्रिया थालेको छ । १० करोड १५ लाख ४२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

यस गाउँपालिकाले नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु र फ्छयौट गर्नुपर्ने रित पुगेको करिब तिन करोड बेरुजु घटाउनको लागि यहाँका आर्थिक प्रशासन लेखा प्रमुखलाई काठमाडौ पठाएको जानकारी दिंदै गाउँपालिका प्रमुख तप्त पौडेल भन्छन्,–‘हामीले नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुका सन्दर्भमा व्यक्ति, फर्म तथा उपभोक्ता समिति लगायत सम्बन्धित सबैलाई पत्राचार गरिसकेको अवस्था छ । साथै यस सन्दर्भमा थप छलफल र आवश्यक काम हामीले अघि बढाएका छौं ।’ रुजु आफैमा पनि पालिकाको छविका निमित्त राम्रो कुरा नभएको भन्दै अध्यक्ष पौडेलले अवका बर्षहरुमा बेरुजु कम गर्नका निमित्त गाउँपालिकाले नियमसंगत तथा प्रक्रिया पुर्‍यायर आएमात्रै गाउँपालिकाले भुक्तानी दिने कुरामा आफु सजग रहने बताए ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ (द) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुगेर कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा मनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्‍याएको कारोवारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ । सोहि ऐनको दफा १४को उपदफा (८) मा तोकेको समय सिमाभित्र लेखा तथा आर्थिक विवरण दाखिला नगरेमा प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।