महाउत समुदायका बालबालिका विद्यालय बाहिरै

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, २८ साउन

अल्पसंख्यक महाउत समुदायका बालबालिका आर्थिक अभावमा विद्यालय जानबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । विद्यालय उमेर समूहका अधिकांश बालबालिका मजदुरी गर्ने ठाउँमा भेटिन्छन् । “गाउँमा धेरै पढेको कोही छैन, मैले तीन कक्षासम्म पढेर छोडिदिएँ”, विद्यालय उमेर समूहका नौकुश महाउतले भन्नुभयो, “स्कुल जान कापी किताब, झोला र पोसाक चाहिन्छ, घरमा कसैले दिँदैन । त्यसैले अहिले मजदुरी गर्न थालेको छु ।”

काशी महाउतका विद्यालय उमेर समूहका चार छोरा र एक छोरी छन् तर कोही पनि विद्यालय जाँदैनन् । साना बालबालिका बाख्रा, बङ्गुर चराउन जाने र अलि ठूलो भएपछि मजदुरीमा जाने गरेको काशीले बताउनुभयो । “पढे लेखेर के हुन्छ, कसैले केही काम पाएका छैनन्, त्यही भएर हाम्रा छोराछोरी स्कूल जाँदैनन्”, काशीले भन्नुभयो, “घरमा खान बस्नकै समस्या छ, विद्यालय पठाउन कापी किताब, झोला र पोसाक कहाँबाट ल्याउने ?”

वर्षौैंदेखि मगान्ताटोलमा बसेका महाउत सबैजसोको घर फुसका छन् । यो समुदायका अधिकांश ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन् । मगन्ता गाउँमा मात्रै यो समुदायका एकसय १२ घर छन् । समुदायबाट हालसम्म तीनजनाले मात्र एसइई पास गरेका छन् । समुदायबाटै पहिलोपटक एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभएका केलारामले जागिर नपाएर बेरोजगार बस्नुपर्दा महाउत समुदायमा पढेर पनि केही नहुने गलत धारणाको विकास भएको उहाँको बुझाइ छ ।

डुडुवा गाउँपालिका–६ हिरमिनियास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्वाला रेग्मीले गरिबी तथा आर्थिक अवस्था अभावका कारण महाउत समुदायका अधिकांश बालबालिका विद्यालय तहको पढाइ पूरा नगर्दै विद्यालय छाड्ने गरेको बताउनुभयो । विद्यालयमा भर्ना भएका महाउत समुदायका विद्यार्थीमध्ये करिब ९० प्रतिशत बढिले एसइई पास नगर्दै पढाइ छाड्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । महाउत समुदायबाट गत वर्षको एसइईमा एकजना विद्यार्थी सहभागी भएकामा अहिले मौका परीक्षाको तयारीमा रहेका छन् । महाउत सुमदायका बालबालिकाको शिक्षा पहुँच बढाउनका लागि विद्यालयका तर्फबाट अनेक प्रयत्न गरे पनि सफल हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

डुडुवा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्रले महाउत समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा विशेष किसिमको व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । महाउत समुदायलाई अल्पसंख्यक जातिमा सूचीकृत गराउन गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिस्तरबाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारमा पठाइसकिएको उहाँको भनाइ छ ।