मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नेदेखि नेपालभारत नक्सा विवाद र अर्थमन्त्री नियुक्तिका बिषयमा प्रधानमन्त्रीको विचार तथा धारणा

काठमाण्डौ, १४ भदौ । प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन आवश्यकता अनुसार गर्ने बताएका छन् । शनिबार साँझ एक निजी टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो बताएका हुन्। उनका अनुसार मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे विचार गरिरहेको र त्यसको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने भएकाले सोही अनुसार समीक्षा गरेर निष्कर्षमा अवश्य पुगिनेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अन्तवार्तामा भनेका छन्, ‘मन्त्रिमण्डलको गठन, पुनर्गठन आवश्यकताले गर्ने हो । त्यो म विचार गर्दैछु। मुख्य कुरा यो प्रधानमन्त्रीले विचार गर्ने कुरा हो । पुरानै साथीहरुको टिम लिएर अगाडि बढ्ने हो । त्यसमा आंशिक हेरफेर गर्नुपर्छ वा पूर्ण हेरफेर गरेर नयाँ टिमका साथ अगाडि बढ्दा बढी गतिशिलताका साथ अगाडि जान सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले विचार गर्ने कुरा हो । म त्यसमा विचार गर्दैछु ।’ तर, प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने फेरबदल नहुने उनको दाबी छ। तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नु भनेको अस्थिरता निम्त्याउनु भएको ओलीको तर्क छ । साथै, ओलीले पार्टीभित्र केही समस्या रहे पनि पार्टी नफुट्ने समेत स्पष्ट पारेका छन्।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित नेपालको भूभाग फिर्ता गर्ने दाबी गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यसबारे कुराकानी गर्ने समेत बताएका छन् ।
त्यसै क्रममा उनले भारतले नेपाली भूभाग फिर्ता गर्नु पर्छ र गर्छ र त्यसका लागि मोदीजीसँग कुराकानी हुनेछ भने भारतले नेपालको भूभाग हो भन्ने स्वीकार्नु पर्छ र स्वीकार्छ भन्ने बताएका छन्।

कालापानी लगायतको भूभागलाई नेपालको नक्शामा समेट्नु देखावटी मात्र नभएको दाबी गर्दै नक्शा यथार्थ भएकाले भूभाग पनि फिर्ता हुने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि कुटनीतिक तहमा कुराकानी हुने भन्दै आफू त्यसका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुराकानी गर्न समेत तयार भएको उनको भनाइ छ।

त्यस्तैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका प्रवक्ता एवं, अर्थ सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिइने संकेत गर्दै सो बारे २–४ दिनमा निर्णय हुने बताएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गत फागुन २१ मा दोस्रो पटक मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका थिए । सोही अनुसार अबको ६ दिनमा उनको कार्यकाल पूरा हुँदैछ भने संघीय संसदको सदस्य नरहे भदौ २० सम्म मात्रै उनी अर्थमन्त्रीको हैसियतमा रहनेछन् । संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेमा त्यसको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको अनिवार्य सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।