७ हजार बढी मुक्त कमलरी परिचयपत्र विहीन

लिलाधर ओली
दाङ, १६ असार
सरकारले कमलरी प्रथा मुक्त घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा समेत करिब आठ हजार मुक्त कमलरीहरुले सरकारी परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन् । सरकारी परिचय पत्र प्राप्त गर्न नसक्दा उनीहरु विभिन्न सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ ।
सरकारले २०७० साल असार १३ गते देशलाई कमलरीमुक्त घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि आधाभन्दा बढी मुक्त कमलरीहरुले परिचय पत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । मुक्त कमलरी विकास मञ्च केन्द्रीय कार्यालय दाङका अनुसार हाल बाँके, दाङ, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी ७ हजार ८ सय ३५ जना मुक्त कमलरीहरुले परिचय पत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरु मध्ये बाँकेमा तीन सय ४३ जना, दाङमा दुई हजार एक सय ६० जना, बर्दियामा दुई हजार नौ सय ५३ जना, कैलालीमा एक हजार पाँच सय ७४ जना र कञ्चनपुरमा आठ सय पाँच जना मुक्त कमलरीहरु रहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष शान्ति चौधरीले बताइन् ।
उनका अनुसार हाल पाँच जिल्लामा १२ हजार सात सय ६९ जना मुक्त कमलरी रहेका छन् । उनीहरु मध्ये बाँकेमा ६ सय ६७ जना, कैलालीमा चार हजार ७४ जना, दाङमा तीन हजार ६ सय ५८ जना, बर्दियामा तीन हजार दुई सय तीन जना र कन्चनपुरमा एक हजार एक सय ६७ जना रहेका कार्यालय जनाएको छ । उनीहरुमध्ये चार हजार नौ सय ३४ जनाले मात्रै सरकारी परिचयपत्र पाएको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष चौधरीले बताइन् ।
‘कमलरी मुक्तिको घोषणा भएपनि धेरै साथीहरूले परिचयपत्र पाउन सक्नुभएको छैन,’ अध्यक्ष चौधरीले भनिन्, ‘छुट कमलरी साथीहरुको परिचप पत्रका लागि रहेका छौ । तर सरकारले हाम्रा कुरा सुनेको छैन ।’ उनका अनुसार सात हजार आठ सय ३५ जना मुक्त कमलरीहरु परिचय पत्र पाउन बाँकी रहेका छन् । त्यस मध्य तीन हजार दुई सय ९६ जना कमलरी राज्यको तथ्याङकमै नपरेको समेत बताइन् । ‘अहिले पनि तीन हजार दुई सय ९६ जना छुट कमलरीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई राज्यले गणना गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले उहाँहरुलाई छुट कमलरीका रूपमा समावेश नगरेर विभेद गरेको छ ।’
अहिले पाँच छात्रावासमा एक सय ६६ घरबास तथा अभिभावकविहीन मुक्त कमलरी बसिरहेका छन् । अध्यक्ष चौधरीका अनुसार एक हजार दुई सय ७४ जना विभिन्न तहमा अध्ययनरत रहेका छन् । उनका अनुसार कमलरीले पाइरहेको छात्रवृत्ति रकम न्यून हुँदा पठनपाठनमा समस्या भइरहेको छ । ‘सरकारले १२ कक्षासम्म अध्ययन गर्ने छात्राहरुलाई छात्रवृति दिने गरेको छ, त्योभन्दा माथि अध्ययन गर्नेलाई दिने गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘जसले गर्दा कतिपय बहिनीहरु आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण १२ पास गरेर माथिल्लो तह अध्ययन गर्न सक्नुभएको छैन ।’ उनी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि समेत राज्यले मुक्त कमलरीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउछिन् ।
अहिले सरकारले १ देखि ८ कक्षासम्म अध्ययनरत मुक्त कमलरीलाई मासिक एक सय ५० एवं ९ र १० कक्षामा पढिरहेकालाई एक सय ८० रुपैयाँ दिँदै आएको छ । यो पनि १० महिनासम्म मात्र दिने गरेको उनले बताइन् । उनले केन्द्रीय सरकारसँगै स्थानीय सरकारहरुले समेत सहयोग गरे पठनपाठनमा सहज हुने बताउँछिन् । अध्यक्ष चौधरीले कमलरी मुक्ति घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दासमेत कमलरीहरुको जीवनस्तरमा परिर्वतन आउन नसकेको बताइन् । उनले अहिले पनि मुक्त कमलरीहरु आधारभुत आवश्यकताका रुपमा गास, वास, कपाससँगै शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका समस्याहरुबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।