छाक जुटाउन नसक्नेहरुको जीवन कष्टकर

ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएका व्यक्तिको परिवारको दैनिकी लकडाउनका कारण विथोलिएको छ । लकडाउनपछि स्थानीय तहले राहत वितरण नगरेका कारण कष्ट भोग्न बाध्य भएको पीडितहरुको भनाई छ । गत वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीमा जनताको आर्थिक अवस्थालाई नजिकबाट नियालेको स्थानीय सरकारले यस वर्ष आँखा चिम्लिएको गुनासो स्थानीयको छ ।

सावित्री गिरी/नेपालगन्ज
बाँके जिल्लामा दोस्रो भेरियन्टको कोरोना कहरपछि सुरु भएको लकडाउनको अवधि झण्डै तीन महिना पुग्न लाग्यो । यो अवधिमा बजार, उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय सबै ठप्प छन् जसका कारण कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुलाई साँझ विहान छाकको जोरजाम गर्न हम्मे—हम्मे परेको छ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका – १ निवासी रण बहादुर थापाको घरपरिवारलाई जीवन धान्न मुस्किल भएको छ । ज्याला मजदुरी गरेर आएको पैसाबाट जीविका चलाउँदै आएको थापाको परिवार यतिबेला के खाएर बाँच्ने भन्ने पिरलोमा छ । छिमेकी पसलेहरुले पनि उधारो दिन छाडिसकेका छन् । उनको जहानलाई महिनामा ५० किलो चामलको आवश्यकता पर्छ । नगरपालिकाले राहत देला कि भन्ने आशामा छ थापाको परिवार ।
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका-१० निवासी कृष्णा अधिकारीले घरमा खाने अन्न नहुँदा भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था आएको बताईन् । लकडाउनले मजदुरी समेत गर्ने अवस्था नआएपछि अधिकारीलाई दिन काट्न मुस्किल परेको छ । खाद्यान्न सकिएपछिको आफुले भोगेको दुःख कष्ट सुनाउँदै अधिकारीले भनिन्, ‘चामल सकिएपछि छिमेकीसँग भन्न लाज मानेँ । छोराले आफ्नो साथीलाई कुरा राखे । उनको साथीले केही चामल लिएर आए । त्यसले केही दिनलाई मात्र खान पुग्यो । त्यसपछि फेरि भोकै सुत्यौं । एक गैरसरकारी संस्थाले चामल बाँडेको छ भन्ने सुनेर त्यहाँ पुगे र थोरै चामल बोकेर घर आएँ । अब त्यो चामल पनि सकिँदैछ । त्यसपछि चाहिँ के खाएर बाच्ने हो ? कुनै टुङ्गो छैन ।’
नेपालगन्जकै अर्का पीडित सितारुन बेहनासँग अब पाँच दिनलाई मात्र पुग्ने चामल छ । उक्त चामल पनि उनले ऋण काढेर किनेकी हुन । कहिले एक छाक मात्र खाएर त कहिले दाल मात्र पिएर अनि कहिले भोकै सुतेर बेहना र उनका घरपरिवारले दिन गुजारेको छ ।
थापा, अधिकारी र बेहनाले जस्तै कष्टपूणर् हिसाबले जीविका गुजार्ने धेरै छन् । विशेषगरी ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएका व्यक्तिको परिवारको दैनिकी लकडाउनका कारण विथोलिएको छ । लकडाउनपछि स्थानीय तहले राहत वितरण नगरेका कारण कष्ट भोग्न बाध्य भएको पीडितहरुको भनाई छ । गत बर्ष कोरोना भाइरसको महामारीमा जनताको आर्थिक अवस्थालाई नजिकबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले यसवर्ष आँखा चिम्लिएको गुनासो स्थानीयको छ । बाँके जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा कहिले पूणर्रुपमा अन्त्य हुन्छ थाहा छैन ।
किन गरिएन राहत वितरण ?

बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले गाउँपालिकामा मजदुर तथा गरिबीको रेखामुनी भएका स्थानीयलाई समस्या परेको थाहा पाएपनि राहात वितरण गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।

जनताको घरमा चुल्हो नबल्दा बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले कोरोना कहर नियन्त्रणमा बजेट खर्च भइसकेकाले राहात वितरणको कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकिएको बताएका छन् । नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाका प्रमुख धवल शमशेर राणाले विभिन्न संघ-संस्थाले गरिरहेको राहत वितरणमा समन्वय गरेको तर उप-महानगरपालिका आफंैले राहात वितरणको लागि कुनै योजना नबनाएको बताए । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुँराम थारुले अघिल्लो वर्षको लकडाउन र अहिलेको अवस्था फरक भएकाले यसपटक कोरोनाको जोखिम कम गर्नमै आपूहरु व्यस्त हुन परेको बताए । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुट बहादुर रावतले राहात वितरणको कुनै पनि काम नगरेको र आगामी दिनमा पनि गर्ने योजना नभएको बताए ।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले गाउँपालिकामा मजदुर तथा गरिबीको रेखामुनी भएका स्थानीयलाई समस्या परेको थाहा पाएपनि राहात वितरण गर्न नसकेको स्वीकार गरे । यस्तै, बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका र खजुरा गाउँपालिकाले पनि राहात वितरणका लागि कुनै योजना तथा कार्यक्रम बनाएका छैनन् । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले गाउँपालिकामै आएर समस्या सुनाउने स्थानीयलाई प्रति परिवार १० देखि १२ केजी चामल प्याकेजमा वितरण गर्दै आएको बताए । कतिलाई राहात दिइएको भन्ने तथ्यांक दिन नसकेपनि गाउँपालिकाले गरिबी पहिचान गरेर सहयोग गर्ने गरेको उनले बताए । बाँकेको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम निवास यादवले चाहिं आफ्नो गाउँपालिकाका जनता भोको नभएको ठोकुवा गरे ।
बजेटमा पनि समेटिएन विपन्नलाई राहत वितरण
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि एक अर्ब ५४ करोड ७७ लाख ११ हजार ३६२ रुपैयाँको अनुमानित बजेट नगर सभामा पेश गरेको छ । बजेटमा कोभिडका कारण स्वदेश फर्केका व्यक्तिलाई व्यवसायमा लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्थाबाहेक निम्न वर्गको छाक जुटाउने कुनै कार्यक्रम छैन । कोहलपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि कुल एक अर्ब १७ करोड ३४ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा राहत वितरणको कार्यक्रम उल्लेख छैन । बजेटमा पनि राहत वितरणको लागि व्यवस्था गरिएको छैन ।

यस्तै, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि २ करोड ३ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उक्त बजेटमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर समावेश गरिएको छ । नरैनापुर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ४९ करोड १ लाख ४६ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत ल्याएको छ । गाउँपालिकाले पनि यातायात पूर्वाधार, भवन, आवास तथा सहरी विकासतर्फ नै बजेट केन्द्रित गरेको छ ।
डुडुवा गाउँपालिकाले ६८ करोड ६३ लाख ११ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा कोभिड १९ महामारी नियन्त्रणको लागि कार्ययोजना निमाणर्, पर्यटकीय गुरु योजना निर्माण, राप्ती नदीमा भगवान शिवको प्रतिमासहित उद्यान निर्माण, राप्ती नदी र डुडुवा खोलामा र्‍याफटिङ संचालन लगायतका कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ६५ करोड ४३ लाख बढीको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गाउँपालिकाले शिक्षातर्फ रहेका आधारभुत विद्यालय र माध्यमिक विद्यालयहरूलाई प्रविधियुक्त बनाउने, घरेलु तथा साना उद्योग विस्तार, कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहोरात्र खटिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै २ करोड २४ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

खजुरा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुका साथै ६६ करोड २६ लाख ६५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकको जीवनस्तरमा देख्न सकिने र नाप्न सकिने पूँचीको विकास, उत्पादन सहयोगी भौतिक पूर्वाधारको विकास, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै बहुआयामिक कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने कुरा समेटेको छ । यस्तै, जानकी गाउँपालिकाले ९ करोड ५६ लाख ८२ हजार ८० रूपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । जानकीले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्य विकासका सवालहरु प्राथमितामा पर्नु स्वभाविक भएतापनि निम्न आयस्तर भएका नागरिकका लागि सिपमूलक तालिम तथा आयआर्जनका कार्यक्रम आउन नसकेको आम नागरिकहरुले गुनासो गरेका छन् ।
अघिल्लो वर्षको राहत खर्च
गत वर्ष बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहले कोरोनाको नाममा १८ करोड ७६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरे । राप्ती सोनारी गाउँपालिका र नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाले त झण्डै चार/चार करोडभन्दा माथि खर्च गरे । कोरोनामा भएको कुल खर्चको ५३.२३ प्रतिशत अर्थात् झन्डै १० करोड रुपैयाँको राहत वितरण भएको तथ्यांक सर्वाजनिक गरिएको थियो । कोहलपुरले डेढ करोड बढी, बैजनाथ र खजुरा गाउँपालिकाले झन्डै एक करोड राहतमा खर्च गरेका थिए । राहतमा सबैभन्दा कम नरैनापुर गाउँपालिकाले साढे १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
गत वर्ष राहत वितरणमा सक्रिय रहेका स्थानीय तहहरु यस वर्ष कोरोना संक्रमितका लागि आइसोलेसन, माक्स र सेनिटाइजर वितरणमा लागे । उता निजी क्षेत्रबाट राहत वितरण गरिरहेका संघ-संस्थाहरुले स्थानीय तहहरुले सोचेअनुसार सहकार्य नगरेको गुनासो गरेका छन् । गत वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीबाट पाठ सिकेका स्थानिय तहले यस वर्ष राहात वितरणको पाटोलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने सम्बद्धहरुको सुझाव छ । स्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयन गराउनतर्फ लाग्दा जनताको खाद्य अधिकारको विषय गौण बनेको उनीहरुको विश्लेषण छ ।