अनुसन्धानमा अख्तियार सुस्त

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, ४ कात्तिक
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका-२३ जंगलीसिंहपुर्वास्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुन्ना सिंहले विद्यार्थीहरुका लागि आएको छात्रवृत्ति वितरण नगरी कागजमा मात्रै हिसाब मिलान गरेर रकम हिनामिना गरेको विद्यालयका अभिभावक एवं स्थानीयहरु अरोप लगाउँछन् । यस विषयमा कालपृष्ठ दैनिकमा असोज १८ गते समाचार प्रकाशित भएको थियो । अभिभावकहरुले जिल्ला प्रशासनदेखि नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकामा छानबिन माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । उनीहरुले अख्तियारमासमेत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षकै नेतृत्वमा गएको असार २४ गते नै उजुरी दिएका थिए । तर अहिलेसम्म कुनै पनि निकाय विद्यालययमा पुगेर छानबिन गरेको छैन । अरु त कुरै छोडौं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि विद्यालयमा पुगेको छैन ।

अभिभावकहरुले गत चैत्र महिनामा नै प्रधानाध्यापक समक्ष हालसम्म वितरण भएको छात्रवृत्तिको भरपाई एवं विवरणबारे सुचना माग गर्दै निवेदन दिएपनि प्रधानाध्यापकले उक्त सुचना उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।
अभिभावकहरु प्रधानाध्यापकले वर्षौदेखि कागजमा हिसाब मिलान गरेर र किर्ते हस्ताक्षर गरेर गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुका लागि आएको रकम हिनामिना गर्दै आएको गुनासो गर्दै आएका छन् । विद्यालयमा हुँदै नभएका विद्यार्थीहरुको फर्जी नाम र हस्ताक्षर गरेर रकम आफैले हिनामिना गरेको अभिभावकको आरोप छ । विद्यालयमा अध्ययनरत भनेर तयार गरिएको सूचीमा भएका नामका बालबालिकाहरु गाउँमै नभएको अभिभावकहरु बताउँछन् ।

यस्तो संवेदनशील विषयमा तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा अख्तियार अहिलेसम्म केन्द्रको आदेश पर्खेर बसेको छ । जबकी अख्तियारले पत्रिकामा आएका समाचारका आधारमा पनि उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्ने गरेको दावी गर्छ । अख्तिायरको नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख कृष्णकुमार निरौलाले उक्त उजुरीका विषयमा माथिबाट के गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्देशन नआएकोले अनुसन्धान अघि नबढेको दावी गरे । उनले भने ‘गत असारदेखि उजुरीको कारबाहीमा एकरुपता कायम गर्न प्राप्त सबै उजुरीहरु केन्द्रमा पठाउँछौँ । त्यसपछि ती मुद्धामा के कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्देशन आएपछि हामी फिल्डमा गएर अनुसन्धान गर्छौँ वा सम्बन्धित निकायलाई लेखिपठाउँछौँ ।’

तर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वेदप्रसाद सिंह असारमा दर्ता भएको उजुरीमा अहिलेसम्म अनुसन्धान नगरिँदा अख्तियार माथि नै शंका व्यक्त गर्छन् । ‘छानबिन गरिदिनू भनेर निवेदन दिएका कुनैपनि निकायले हामीलाई वास्ता गरेनन् । अख्तियारले पनि वेवास्ता गरेपछि हामीले शंका गर्ने कि नगर्ने,’ वेदले भने ।

भेरी अस्पतालमा २२ जना कर्मचारीहरु अनियमितरुमले भर्ना गरिएको विषयमा तीनवटा उजुरीहरु अख्तियारमा परेका छन् । तर अहिलेसम्म उक्त प्रकरणबारे अख्तियार र राज्यका कुनैपनि निकायले चासो दिएका छैनन् ।

अख्तिायरको नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख निरौलाले भेरी अस्पतालमा अनियमति कर्मचारी भर्नाको विषयमा विभिन्न मितिमा उजुरी आएपनि आफूहरुले छानबिन गर्न नपाएको बताए । ‘अहिले संविधानले नै अख्तियारलाई अनियमितताका उजुरीहरुमा छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छैन । हामीले मात्रै अनुचित आर्थिक लेनदेनका विषयमा मात्रै अनुसन्धान गर्न पाउँछौँ । भेरी कर्मचारी भर्ना पनि अनियमिततामा पर्ने भएकोले अख्यिार केन्द्रबाटै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आवश्यक कारबाही गर्नु भनि लेखिपठाएको हो,’ निरौलाले भने ।

तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले अहिलेसम्म उक्त विषय आफूकहाँ आइनपुगेको बताए । यसले पनि अख्तियारको ढिलासुस्तीको प्रमाण दिन्छ । पत्र मन्त्रालयमा पुगेको भए मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु नै यसविषयलाई ढाकछोप गर्न चाहन्छन् भन्ने बुझिन्छ ।

यी त थाहा भएका उदाहरणमात्रै हुन् । बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा गरी चार जिल्ला हेर्ने अख्तियार नेपालगन्ज कार्यालयको काम गर्ने गति निकै सुस्त छ भन्ने प्रमाण फछ्यौट गर्ने मुद्धाहरुको संख्या पनि हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वटा जिल्लाबाट सात सय ७६ उजुरी परका थिए । तीमध्ये पाँच सय ३ उजुरीमात्रै फच्छ्र्यौट भएका थिए । जुन कुल उजुरीको ६४ प्रतिशत मात्रै हो ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा एक सय ७० मुद्धा दर्ता भएकोमा जम्मा ८५ वटा मुद्धामात्रै फछ्यौट भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरिआएका ३२ मुद्धामात्रै फछ्यौट भएका छन् ।
फछ्र्यौट भएका उजुरीमा पनि अदालतमा मुद्धा दायर हुनेगरी नगन्य मात्रामा मात्रै अनु्सन्धान हुन्छ । प्रारम्भीक र विस्तृत अनुसन्धान गरी दुई प्रकृयाबाट फछ्र्यौट गर्ने गरेको अख्तियारले तीन महिनामा चारवटा उजुरीमात्रै विस्तृत अनुसन्धानमा लिएको छ ।

कार्यालय प्रमुख निरौला सबै उजुरी केन्द्र पठाउनुपर्ने पछिल्लो कार्यविधि, जनशक्ति र प्रयोगशाला अभावका कारण कामको गति सुस्त भएको बताउँछन् । कार्यलयमा विशेषगरी प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको निरौलाको भनाइ छ । सिभिल इन्जिनियर जनरलतर्फ २ जना हुनुपर्नेमा कार्यालयमा हाल १ जनामात्रै कार्यरत छन भने हाइवेमा एक जनाको दरबन्दी भएपनि पदपुर्ति भएको छैन । यसैगरी सब इन्जिनियर २, सर्वेक्षक १, ल्याब असिस्टेन्ट दुईजनाको दरबन्दी रहेकोमा एकजना पनि कर्मचारी छैनन् ।