स्थानीय तहका भ्रष्टाचार सम्बन्धि उजुरीमाथि हुँदैन कारबाही

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, २२ मंसिर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहका छन् । तर, ती मुद्धामा अहिलेसम्म विशेष अदालतमा एउटा पनि उजुरी परेको छैन । स्थानीय तहका उजुरी फछ्र्यौटको स्थिति अत्यन्त कमजोर छ । कार्यालयले बाँकेसहित बर्दिया, दाङ र रोल्पाका भ्रष्टाचारसम्बन्धि उजुरीहरु दर्ता गरी छानबिन गर्ने गर्छ ।

कार्यालयमा पर्ने उजुरीका मुख्य विषयहरु बढी रकम भुक्तानी गरेको, न्यून गुणस्तरको संरचा निर्माण गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप गरिएको, झुट्टा बिल भरपाई बनाएको, कर्मचारी अनियमितरुपले भर्ना गरेको लगायतका रहेका अख्तियारले जनाएको छ । तर यस्तो कसुरमा अख्तियारले कुनै पनि स्थानीय तहका उजुरीमा कारबाही गरेको छैन ।

अख्तियारमा पर्ने उजुरीहरु २४ घण्टामा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइन्छ । ती उजुरीहरु प्रथम दृष्टिमै तथ्ययुक्त नभएमा तामेलीमा राख्ने र बाँकी उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइन्छ । प्रारम्भिक उजुरीबाट भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने आधार देखिएमा विस्तृत अनुसन्धान गरिन्छ । त्यसपछि सबुद प्रमाण भेटिएमा विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिन्छ । हालसम्म कार्यालयमा परेका जम्मा ५६ वटा उजुरीहरु मात्रै विस्तृत अनुसन्धानमा गएका छन् । त्यसमध्ये मात्र ५ वटाको अनुसन्धान सकिएको छ भने ५१ वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान हुन बाँकी छ ।

अख्तियार सम्पर्क कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार चार जिल्लाका ३६ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको भनी परेका उजुरी फछ्यौटको स्थिति झन् कमजोर छ । हालसम्म सबै स्थानीय तहका गरी दुई सय १८ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये मात्र २८ दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात ६३ वटा उजुरी मात्रै फछ्र्यौट भएका छन् । बाँकी एक सय ५५ उजुरीहरु फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका छन् ।

मन्त्रालयगत उजुरीको संख्या हेर्दापनि चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म अघिल्लो वर्षबाट सरि आएमा समेत गरी संघीय मामिला अन्तर्गत स्थानीय तहका एक सय ५७ उजुरीहरु परेका छन् । तीमध्ये २९.३० प्रतिशत मुद्धा मात्रै फछ्र्यौट भएका छन् ।
मन्त्रालयगत उजुरीहरु हेर्दा सबैभन्दा बढी संघीय मामिला अन्तर्गत स्थानीय तहका र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय हतका उजुरीहरु सबैभन्दा बढी छन् । यीनै मन्त्रालय अन्तर्गतका उजुरीहरुको तुलनात्मकरुपले कम छ ।

अख्तियारको नेपालगन्ज कार्यालयको कार्यक्षेत्रका जिल्लाका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी बाँके र दाङका स्थानीय तहका उजुरीहरु छन् । १० भन्दा बढी उजुरी परेका सात स्थानीय तहमध्ये तीन-तीनवटा बाँकेका छन् भने एउटा बर्दियाको छ । सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने तीनवटा स्थानीय तह बाँकेका छन् ।

यी चार जिल्लाका ३६ स्थानीय तहमध्ये बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका सबैभन्दा धेरै २४, दोस्रोमा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाका २३, राप्तीनोनारीका १९ उजुरी परेका छन् । यी तीनवटा स्थानीय तहका उजुरीहरुमध्ये क्रमशः ८, ७ र ५ वटा उजुरीमात्रै फछ्र्यौट भएका छन् । यसैगरी बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा १७, दाङको तुलसीपुर उप-महानगरपालिका र घोराही उप-महानगरपालिकाका १४-१४ र राजपुर गाउँपालिकाका १३ उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । तर फछ्यौट भएका उजुरी क्रमशः २, ४, ५ र ६ वटा मात्रै छन् । फछ्र्यौट भएका कुनैपनि उजुरीमाथि विशेष अदालतमा मुद्धा दायर भएको छैन ।

अख्तियार सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख विजयराज पौडेलले स्थानीय तहका अधिकांश उजुरीहरुको अनुसन्धानमा प्राविधिक पनि जानु पर्ने भएको फछ्यौटमा ढिलाई भएको बताए । ‘अरु क्षेत्रका उजुरीको अनुसन्धानमा प्राविधिक नगए पनि हुने उजुरी धेरै हुन्छन् भने स्थानीय तहमा प्राविधिकहरु नै गएर हेर्नुपर्ने उजुरीहरु धेरै हुन्छन् । तर हामीसँग प्राविधिकहरुकै अभाव छ,’ प्रमुख पौडेलले कालपृष्ठसँग भने । हाल नेपालगन्ज कार्यालयमा ६ जना प्राविधिकको दरबन्दि रहेकोमा तीन जना मात्रै कार्यरत छन् । केही दिनअघि मात्रै कार्यालयमा सरुवा भई आएका प्रमुख पौडेलले यो समस्या देशभरीकै भएपनि आफूले एक वर्षका मुद्धाहरु अर्को वर्षमा नसर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिएको बताए ।

अख्तियारमा नागरिकले गर्ने उजुरीहरुको अनुसन्धानमा ढिलाई हुँदा दोषीले उम्किने मौका पाउने र नागरिकको अख्तियारप्रतिको विश्वास गुम्दै जाने सम्बद्धहरुको भनाइ छ ।