अगाडी बढ्दैंछ रुपैडिहा-कोहलपुर रेलमार्गको काम

नेपाल र भारतबिच सहज रुपमा यातायातलाई विस्तार गर्ने रेलमार्ग योजनाको काम सुस्त गतिमा अगाडी बढेको छ । नेपाल र भारतबिचको व्यापार र यातायातलाई विस्तार गर्ने योजनाका साथ सुरु गरिएको रेल सेवाको काम सुस्त गतिमा अगाडी बढेको देखिन्छ ।

नेपालको पूर्व-पश्चिम रेल्वे लाइनमा भारतीय रेलवेलाई जोड्ने उदेश्यले सन् २०१० मा देशका भारतसँग सीमा नाका जोडिएका पाँच स्थानमा क्रसबोर्डर (सीमापार) रेलमार्ग बिस्तार गर्ने सम्झौता भएको थियो । जसले नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा लाग्ने गरेको चर्को ढुवानी शुल्कलाई कम गर्दै दुइ देशबिचको ब्यापारलाई बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

उक्त सम्झौतामा न्यू जलपाउगुडी-काँकडभिट्टा,जोगबनी-विराटनगर,जयनगर-बर्दिबास, नौतुना-भैरहवा र रुपैडिहा-कोहलपुरमा रेलमार्ग बिस्तार गर्ने उल्लेख छ । तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवको भारत भ्रमणताका नेपाल सरकारले आवश्यक समन्वय गरी जग्गा उपलब्ध गराउने र भारतले रेलमार्ग निर्माण गरिदिने सम्झौता भएको थियो ।

रुपैडिहा-कोहलपुर करिब १८.८ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना छ । त्यसमध्ये करिब १२ किलोमिटर रेलमार्ग नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने बताइएको थियो । तर, सम्झौताको १२ वर्ष बितिसक्दा रेलमार्ग निर्माणको काम सुस्त छ । रेलमार्ग निर्माणको लागि २०७४ सालमा प्रारम्भिक सर्भे भएको थियो ।

रुपैडिहा-कोहलपुर रेलमार्ग बिस्तारको सर्भेका लागि भारतीय पूर्वोत्तर रेल्वे विभागले आरके टेक्नो प्रालिलाई जिम्मा दिएर पठाएको थियो । उक्त प्रालीका तर्फबाट दुईजना इन्जिनियर बाँके आएर सर्भे गरेका थिए ।

ती इन्जिनियरलाई आवश्यक समन्वय गर्नका लागि नेपालको रेल विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई लेखिपठाएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक अधिकृतको नेतृत्वमा नापी, मालपोत र वन कार्यालयका अधिकारी खटाएको थियो । रेलमार्गको सर्भे गरेर नक्सांकन गर्ने जिम्मा पाएको आरकेले सर्भे गरिएको चार वर्ष बित्दा पनि उक्त नक्सांकनको प्रतिवेदन नेपाली पक्षलाई बुझाएको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र बहादुर केसीले आरकेले सर्भे गरेर गएपछि कुनैपनि प्रतिवेदन नबुझाएको बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सर्भे गरेर गएपछि आरकेले रेलमार्ग बिस्तारको लागि प्रारम्भिक सम्भावना देखिएको क्षेत्रको जग्गाको मूल्यांकन माग गरेको रेकर्ड छ ।

उक्त मागअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकामार्फत जग्गाको मूल्यांकन मागेर आरकेलाई पठाएको छ । नेपाल रेल विभागले समेत प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसकेको जनाएको छ ।

विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारका अनुसार सर्भे प्रतिवेदन नबुझाउँदा निर्माणको काममा पनि ढिलाई भइरहेको छ । चित्रकारका अनुसार एकमुष्टरुपमा काम गर्ने सम्झौता भएकोमा पूर्वका जोगवनी-विराटनगर र जयनगर-बर्दिबासमा रेलमार्गको काम भइरहेको छ ।

ती स्थानमा पहिलो चरण र अरु स्थानलाई दोस्रो चरणमा काम सक्ने योजना बनाइएको थियो । न्यू जलपाउगुडी-काँकडभिट्टामा पनि रेलमार्ग बिस्तारको लागि सम्झौता भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा नौतुना-भैरहवा र रुपैडिहा-कोहलपुर रेलमार्गको लागि काम सुरु हुन बाँकी छ ।

प्रवक्ता चिकार भन्छन्, ‘हामी थप ठाउँमा पनि रेलमार्ग बिस्तारको काम अघि बढाउन समन्वयमा प्रयासरत छौँ ।’ नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार रेलमार्ग निर्माणको सर्भेमा सहयोग पुर्याउनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रेल विभाग सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका तत्कालिन प्रशासकिय अधिकृत गणेश शाही, तत्कालिन जिल्ला वन अधिकृत मृगेन्द्र कुमार शर्राफ, नापी अधिकृत जनकराज ओझा, भन्सार अधिकृत परमानन्द जोशी र मालपोत अधिकृत दीर्घ पोखरेलसहितको समिति बनाएको थियो ।

सर्भेअघि नेपालगन्ज पुर्वी क्षेत्रबाट रेलमार्ग बनाउँदा उपयुक्त हुने भनिएकोमा करिब दुई हप्ताको सर्भे पछि नेपालगन्जको पश्चिम क्षेत्र रुपैडिहादेखि जयसपुर, इन्द्रपुर, हवलदारपुर हुँदै कोहलपुरसम्म रेल मार्ग निर्माण गर्ने खाकामा टुंगिएको थियो । त्यो खाकाका आधारमा रेखांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यही प्रतिवेदनका आधारमा भारतीय पक्षले नै डिपिआर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

रेलमार्ग बिस्तारका लागि विभिन्न चरणमा सर्भे गरिसकेपछि डिपिआर तयार गर्नुपर्छ । त्यसपछि जग्गा अधिग्रहण गरेर निर्माणको काम सुरु हुन्छ । तर, १२ वर्षमा रुपैडिहा-नेपालगन्ज रेलमार्गको पहिलो चरणको काम नै अपूरो रहेको छ ।