देखावटी काममा रुमल्दिै अधिकारकर्मी र सरकारी निकाय

अझ एउटा रोचक कुरा के छ भने उपभोक्ताको हक हितका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु पनि राजनितिक दलको सुभेच्छुक संगठन जस्तै बन्न थालेका छन् । बाँकेमा मात्रै अहिले उपभोक्ताको बारेमा काम गर्ने तिन वटा संस्था छन् ।

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, १ चैत

मार्च १५ अर्थात विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस । यस दिनलाई उपभोक्ताहरुको हक हित र स्वास्थ्यलाई सुधार गर्ने विषयहरुमा समीक्षा गर्ने दिनको रुपमा लिइन्छ । बाँकेमा पनि बुधबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर विभिन्न कार्यक्रमहरु भए । बेला बखतमा यस्ता कार्यक्रम भैरहन्छन् नेपालगन्जमा । तर आम नागरिकले भोगिरहेको वास्तविक समस्या समाधान गर्ने वहस भने यस्ता कार्यक्रममा कमै हुने गरेको छ ।

नागरिक स्तरबाट खुलेका उपभोक्ता अधिकारीका बारेमा बोल्ने संस्था वर्षमा एक–दुई कार्यक्रम गरेरै मख्ख पर्छन् । सरकारी स्तरमा काम गर्ने कार्यालयहरु भने सिमित स्रोत, साधान र जनशंक्ति अभाव भन्दैं आफनो जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास गर्छन् । जसले गर्दा नेपालगन्ज लगायतका सहरका नागरिकले स्वास्थ्यलाई असर गर्ने तरकारी, फलफुल र मासु जन्य वस्तु थाहै नपाएर खाइरहेका छन् ।

नेपालगन्ज भृकुटी नगर निवासी राधा राना भन्छिन, ‘आम उपभोक्तलाई राज्यले नीति र कार्यशैलीले नै अखाद्यय वस्तु खान प्रेरित गरेको देखिन्छ । हाम्रो कृषि प्रधान देश हो । तर तराईमा खेति गर्ने किसानको संख्या घटिरहेको छ । यो खुला सिमानाको असर हो । भारतबाट अवैध नाका हुँदैं तरकारी, फलफुल, मासु, खाद्य वस्तुहरु सहजै नेपालमा भित्रिन्छन्, यसरी भित्रिएका वस्तु सस्तो हुने भएकोले ग्राहकले त्यही किन्ने गर्छन् ।’ अवैध नाकाबाट आउने समान आउने क्रम नरोकिदा नेपालको कृषि क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको रानाको बुझाई छ । जसले विस्तारै नेपाली उपभोक्ता भारतीय उत्पादनमा निर्भर हुने क्रम बढिरहेको छ ।

यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन, बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार अधिकार, क्वारेन्टाईन र खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण कार्यालय, वाणिज्य आपुर्तितथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयजस्ता सरकारी कार्यालयहरुले जिम्मेवारी पाएका हुन्छन् । तर यीनि कुनै पनि निकायले आफनो काम जिम्मेवारी पुर्वक निर्वाह नगरेको गुनासो आम नागरिकले गर्ने गर्छन् । यसैगरी आम नागरिकहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य सहित नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता मञ्च नेपाल, उपभोक्ता हित संरक्षण मंच र नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघ बाँके लगायतका संस्थाहरु खुलेका छन् ।

नागरिक स्तरबाट दबाब दिन स्थापना गरिएका यी संस्थाहरुको काम पनि त्यति प्रभावकारी देखिदैन बाँकेमा । केहि मुख्य पर्व दशैं, तिहार जस्ता पर्वमा बजार अनुगमन र दिवस मनाउने काम बाहेक अन्य कुनै प्रभावकारी काम गरेको देखिदैन यस्ता संस्थाहरुले । अझ एउटा रोचक कुरा के छ भने उपभोक्ताको हक हितका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु पनि राजनितिक दलको सुभेच्छुक संगठन जस्तै बन्न थालेका छन् । बाँकेमा मात्रै अहिले उपभोक्ताको बारेमा काम गर्ने तिन वटा संस्था छन् । त्यसमा सबै भन्दा पहिला स्थापना भएको संस्था हो उपभोक्ता मञ्च नेपाल । जसको अध्यक्ष छन् सुदिप भंटराई । त्यसपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च खुलेको थियो । त्यसको नेतृत्व प्रभात सिंह ठकुरीले गरेका थिए । यसै वर्ष डा. विनोद कर्णको अध्यक्षतामा नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघ बाँके गठन गरिएको थियो ।

नेपालको तराई क्षेत्रमा भारतीय सहरबाट आउने फलफुल र तरकारीजन्य वस्तुहरुमा अत्याधिक विषादीको प्रयोग गरिएको जनगुनासो बढ्दो क्रममा छ । हरेक दिन अवैध नाकाहुँदैं मासु जन्य वस्तुहरु नेपालमा भित्रिरहेको हुन्छन् । जुन स्वास्थ्यका दृष्टिले हानिकारण हुने गरेका छन् । यस्ता वस्तु नेपाल भित्रनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पाएका निकायले पनि इमानदारिपुर्वक काम गरेको देखिदैन् ।

आर्थिक प्रलोभनका कारण प्रहरी प्रशासन र सरकारी निकायले चेकचाँजलाई कडाई नगर्दा नेपाली उपभोक्ताले अखाद्य वस्तु खाईरहेका छन् । अर्को डरलाग्दो तरिकाले नेपाली कृषि क्षेत्र र आर्थिक अवस्थालाई परनिर्भता तर्फ धकेलिरहेको छ सरकारी निकायको गैर–जिम्मेवारीपनले । यसले प्रष्ट पार्छ आम उपभोक्ताको अधिकारीको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले आफनो जिम्मेवारी इमानदारिपुर्वक निर्वाह गरिरहेका छैनन् । उनीहरुको कार्यशैली देखावटी र झारा टार्ने किसिमका छन् । अनि आम उपभोक्ता पनि सस्तोको नाममा पाइने वस्तुमै आकर्षित हुने वानी छ । यस्ता प्रवृतिलाई रोक्न सके मात्र विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेछ ।