लुम्बिनी प्रदेशमा भएन बजेट खर्च

कालपृष्ठ समाचारदाता
दाङ, १४ चैत

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट नै खर्च गर्न सकेको छैन । दोस्रो चौमासिकसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत पनि गर्न सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार प्रदेश सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा २४.६६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । बजेट भएर पनि खर्च गर्न नसक्नु सरकारको ककजोरी देखिन्छ ।

सरकार बनाउने र गिराउने कार्यले पनि भएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेशको कूल बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म १२ अर्ब ४ करोड २० लाख १० हजार २ सय ८० रूपैयाँ २७ पैसा खर्च भएको छ । जुन २९.१३ प्रतिशत खर्च हो ।

पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार बजेट रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म ६ अर्ब ७ करोड ५१ लाख ८२ हजार ३ सय २ रूपैयाँँ ४६ पैसा खर्च भएको हो । जुन पुँजीगत बजेटको २४.६६ प्रतिशत हो । चालुतर्फ १८ अर्ब ३७ लाख ४९ हजार बजेट रहेकोमा ६ अर्ब ३४ करोड ४९ लाख १९ हजार ९ सय ५१ रूपैयाँ १ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयकाको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । जुन ३५.२४ प्रतिशत खर्च हो ।

विकासका जानकारहरूले यस खर्चलाई सन्तोषजनक भएको बताउने गरेका छन् । आर्थिक वर्षको सुरुमा वर्षात, चाडपर्व तथा निर्वाचनका कारण विकास निर्माणका काम सुरु हुन नसक्दा खर्च समेत कम भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा पैसा जाम हुने तथा रोजगारीको सिर्जना हुँदैन । बजारमा पैसा नआउँदा आर्थिक तरलता समेत हुने गरेको छ । ३ वटै सरकारले समयमै बजेट ल्याएर पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वन भने गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकास बजेट खर्च गर्न प्रवृत्ति पहिलेदेखि चल्दै आएको छ । सरकारले रोक्ने भने पनि रोक्न सकेको छैन ।

प्रदेश सभाको जम्मा ३७.८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ २६.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६४.५३ प्रतिशत छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा १११.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ११७.५० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९५.९० प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जम्मा ५०.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

चालुतर्फ ४९.९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७८.८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा २१.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ २१.२८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६.२३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको जम्मा १५.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १६.२७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.०१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यसैगरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जम्मा ३४.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३९.३० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ प्रतिशत खर्च भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको जम्मा २७.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४७.७८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५.४० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १२.१८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २३.९२ प्रतिशत र पुँजीगत ७.५७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा २३.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २३.१५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२.०५ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयको जम्मा २८.११ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २४.७२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३०.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको जम्मा ३३.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५३.५८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा २५.०३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३४.९९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४.७८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

पर्यटन ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको जम्मा २८.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २८.४९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २८.४७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा ३३.३० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३४.९२ र पुँजीगततर्फ २८.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको जम्मा ३१.९९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४१.११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३.२७ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ३३.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ३१.७६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४९.३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा २७.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ३२.८२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७.१७ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ विविधमा चालु तथा पुँजीगत कुनै रकम खर्च हुनसकेको छैन । अर्थ विविधमा १ अर्ब १२ करोड २४ लाख ५५ हजार बजेट छ । स्थानीय तह निकासातर्फ जम्मा ४६.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जुन चालु शीर्षकबाट खर्च भएको छ ।