मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

कालपृष्ठ डेस्क
बुटवल, १९ साउन
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ ।
विपक्षी दलका सांसदहरुले यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल नै नगरी सांसदको अधिकार हनन गरिएको आरोप लगाएका छन् । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आफूहरुको अविश्वास अहिलेसम्म कायम रहेको भन्दै उनीहरुले संविधानको धारा १८८ (४) र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली नियम १४४ (१) बमाोजिम अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
३४ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव बुझाएको छ । यसअघि वैशाख १९ गते अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी पुनः मुख्यमन्त्री हुने पूर्वयोजना अनुसार पोखरेलले बिहानै राजीनामा दिएका थिए ।
पोखरेल संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा दोस्रो पटकका लागि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । तर, विपक्षीहरुले भने मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पोखरेलसँग एकल बहुमतको सरकार बनाउने सांसद संख्या नै नभएको बताउँदै आएका छन् ।
अहिले सांसद विमला वली एमालेमै फर्किएपछि सरकारको पक्षमा ३९ जना सांसद संख्या भएको र जसपाका ३ सांसदको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले त्यो फैसला पक्षमा आएपछि सरकारसँग बहुमत हुने सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी बताउँछन् ।
संविधानको धारा १६८ (१) अनुसारको सरकारका लागि भने एकल बहुमत पुग्दैन । यसअघि जसपाका ३ जनाको सांसद पद अदालतले कायम राख्दा पोखरेलको पक्षमा बहुमत थियो । तर, जसपालाई सरकारलाई सामेल गराए संविधानको धारा १६८(२) अनुसार विश्वासको मत लिन विपक्षीले माग गर्दै आएका थिए ।
जसपाले पार्टी हित विपरित ३ सांसदलाई गत शुक्रबार निलम्बन गरेपछि प्रदेशसभामा ८० जना सांसद संख्या कायम भएको छ । सरकारका लागि अब ४१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, अहिले एमालेसँग भने ३९ मात्रै सांसद छन् ।
विपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गरेका छन् । मंगलबारै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटी उनीहरुले विशेष अधिवेशनका लागि निवेदन दिएका हुन् ।