भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज

कालपृष्ठ डेस्क
नेपालगन्ज, १९ साउन
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २ वैशाख २०७७ मा आयोग गठन गरेको थियो । बाँकेमा पनि आयोगले आफ्नो काम निरन्तररुपमा अघि बढाइरहेको थियो । जिल्लामा हालसम्म ५५ हजार आठ सय ३४ निवेदनहरु संकलन भइसकेको र स्थानीय तहमा लालपूर्जा वितरणको काम सुरु हुने अवस्थामा आयोग खारेज भएको आयोग बाँकेका सदस्य गोपाल गिरीले बताए ।
एमाले नेता ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोगले ७७ वटै जिल्लामा पदाधिकारी नियुक्ति र कार्यालय खडा गरेको थियो । उक्त आयोगले भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा जग्गा वितरण गरेर राजनीति प्रेरित काम गरेको आरोप लागेको थियो । जिल्ला जिल्लामा एमाले कार्यकर्तालाई पदाधिकारी नियुक्ति गरेर भूमिहीनका नाममा जथाभावी जग्गा वितरण गरेर चुनाव प्रभावित पार्ने काम गरेको भन्दै यस आयोगको आलोचना भइरहेको थियो ।
सरकारले आयोग विघटन गरेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको भविष्यमाथि बन्चरो हान्ने काम भएको अध्यक्ष ज्ञवालीको आरोप छ ।
शताब्दीऔंदेखि बेवास्तामा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीहरुलाई आयोगले जग्गाको स्वामित्व पूर्जा दिने व्यवस्थालाई मूर्त रुप दिन खोजिरहेका बेला आयोग विघटन गरेर सुकुम्बासीको भविष्यमाथि गम्भीर अपराध गरेको उनले बताए ।