देउवा सरकारको साझा कार्यक्रमः भूमिहीनलाई भूमि (पूर्णपाठसहित)

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, २४ साउन
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २७ औं दिनमा गठबन्धन सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको ११ बुँदे प्राथमिकता तय गरेको सत्तारुढ गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रमलाई १० बुँदेमा समेटिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंमा आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवर नेता बाबुराम भट्टराईले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भूमिहीनलाई भूमि दिइने उल्लेख छ । कार्यक्रममा भनिएको छ, ’संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनलाई भूमि दिने । मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानका लागि आर्थिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने ।’
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग खारेज गरेकोमा सरकारको आलोचना भइरहेको बेला सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई भूमि दिने कार्यक्रम ल्याएको हो ।
सरकारले कार्यक्रममा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सबै सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
‘राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन’ गर्ने शीर्षकअन्तर्गत सन्धि र सीमा समस्याबारे सरकारले आफ्नो प्राथमिकता देखाएको हो । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नक्सा पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर अब यी क्षेत्रलाई भारतबाट नेपालले आफ्नो भोगचलनका लागि फिर्ता ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । यो विषयमा भारत सरकारले नक्सा जारी गरेपछि कुराकानी गर्न मानिरहेको छैन ।
सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने योजना पनि सरकारको छ । राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै, आगामी असोजसम्म एक तिहाई र चैतसम्म सबै योग्य नागरिकलाई निःशुल्क खोप व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, अस्पताल लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिने बताएको छ ।
साथै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति वा संस्था उपर कारबाही गर्ने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी, मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानविन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, आन्दोलनका बेला लगाइएको मुद्दा पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाएकाहलाई रिहा गर्ने र विभिन्न समूहसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने पनि गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाको पूणर्तालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।’
सरकारले हालै दुबै आयोग र त्यहाँका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने निणर्य गरेको थियो । तर लामो समय भइसक्दा पनि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । ऐन संशोधन नहुँदा दुबै आयोगको काम प्रभावित भएको छ ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ :

साझा न्यूनतम कार्यक्रम