मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथिको संकट झन् गहिरियो

कालपृष्ठ समारचारदाता
दाङ, २५ साउन
लुम्बिनी प्रदशेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारमाथिको संकट झन् गहिरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका तीन सांसदलाई पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै पोखरेल सरकारको संकट झन् गहिरिएको हो ।
पार्टीले कारवाही गरेपछि जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव र कल्पना पाण्डेयले सांसद पदमा पुनर्वहालीको माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा सोमबार भएको सुनुवाईपछि तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । योसँगै पूर्वसांसदत्रयको सांसद पद तत्कालका लागि जोगिएन । अदालतले भदौ ८ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यसभन्दा अघि नै प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीमाथिको अविस्वास प्रस्तावमा छलफल हुनेछ ।
पोखरेल पक्षमा रहेका तीन सांसदको माथि पार्टीले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल सदर गरिदिएपछि पोखरेल अल्पमत पर्ने निश्चित भएको छ । प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा उनकै सरकारमा रहेका ३ सांसदको पद गुमेको छ । मुख्यमन्त्रीसँग अब एमालेका ३८ सांसद मात्रै छन् । यो संसदमा कायम रहेको संख्या ८० को बहुमत पुग्दैन । विपक्षमा सभामुखसहित ४२ सांसद छन् ।
मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेकै केहीदिनपछि उनीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश हुनेछ । जसका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संसदको विशेष अधिवेशन यही साउन २७ गतेका लागि बोलाएका छन् ।
तीन सांसदको पद पुनर्वहाली नभएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभा ८० सदस्यीय भएको छ । मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र १९, जसपा ३ र जनमोर्चाका १ सांसद छन् ।
पोखरेलविरूद्ध यसअघि पनि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो । तर आफूअनुकूल प्रदेश प्रमुख भएकाले उनले बिहान राजीनामा दिएर साँझ फेरि मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए ।
त्यतिबेला उनले एमाले एक्लैको बहुमत रहेको दाबी गरेका थिए । विपक्षीले प्रदेश प्रमुखको निवासमा धर्ना दिएपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेलको निवासमै गएर उनलाई सपथ खुवाएका थिए ।
संघीय सरकारबाट केपी ओलीको बहिर्गमनपछि आएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनीको प्रदेश प्रमुखमा माओवादी पृष्ठभूमिका अमिक शेरचनलाई ल्याएपछि लुम्बिनीको राजनीतिक कोर्स बदलिएको हो ।
यसअघि प्रदेश प्रमुखको साथ पाएर सत्तामा टिकिरहेका मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिले भने अदालतको बाटो रोजेका छन् । उनले विशेष अधिवेशन आह्वान र अविश्वासको प्रस्ताव रोक्ने प्रयास स्वरुप कानुन व्यवसायीलाई अदालत पठाएपनि सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारको विषय नभएको भन्दै रिट लिएन । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले एमालेका सांसदलाई अदालतमा रिट दायर गर्न पठाएपछि रिट दर्ता भएको छ ।
३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी अदालतबाटै निकास खोज्ने दाउमा पोखरेल छन् ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरी सरकारसँग अरु केही विकल्प रहेको बताउँछन् ।
यी दुई फैसलाले सरकार जोगिने उपाय ननिस्किएमा मुख्यमन्त्री राजीनामा दिने चरणमा जानसक्ने उनको तर्क छ ।
प्रदेश सभा रोक्न अदालतमा पुनः रिट
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न आह्वान भएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार अर्को रिट दर्ता भएको छ । सर्वोच्चले हकदैया नपुगेको भन्दै यसअघि पेस भएको अधिवक्ता गणेश घिमिरेको निवेदन दरपिठ भएको थियो ।
सरकारसँगको छलफल र सहमति बिना संविधान विपरीत विशेष अधिवेशन आह्वान भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाको एमाले संसदीय दलको तर्फबाट पूर्वमन्त्री एवं एमाले प्रदेश अध्यक्ष लीला गिरीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको र त्यसको पेशी मंगलबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए । यसअघि अधिवक्ता गणेश घिमिरे विशेष अधिवेशन बोलाउन आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश माग गर्दै रिट लिएर अदालत र्गका थिए ।
सर्वोच्चले पहिलो रिट निवेदन जसलाई मर्का परेको हो, सोही व्यक्ति वा संस्था आउनु पर्ने भएपनि पनि असम्बन्धित व्यक्ति आएको भन्दै हकदैया नपुगेको निवेदन दरपिठ गरिदिएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य गिरीले लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता पक्ष दल एमाले र सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम गठन भएको भन्दै उक्ता धारा अनुसार विपक्षी गठबन्धनले दुई वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । विपक्षी गठबन्धन भने एमालेको एकल बहुमत नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुपर्ने नभए राजीनामा दिनु पर्ने माग गर्दै आएको छ ।