कोरोनाले न्याय सम्पादन पनि प्रभावित

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, २६ साउन
कोरोना महामारीका कारण अदालतको न्याय सम्पादनमासमेत असर परेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा गएका दुई वर्षमा मुद्धा फच्छ्यौटको अवस्था ५० प्रतिशत मात्रै छ ।
इजलासका रजिष्ट्रार चिन्तामणी शर्माका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ५०.०२ र आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ४९.३३ प्रतिशत मात्रै मुद्धा फच्छ्र्यौट भएका छन् । जबकी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ७१.२८ प्रतिशत मुद्धा फच्छ्यौट भएका थिए । गत वर्ष ६८ प्रतिशत मुद्धा फच्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
शर्माका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरी आएका ६ सय ७८ र नयाँ दर्ता एक हजार एक गरी कुल एक हजार ६ सय ७९ मुद्दा रहेका थिए । तीमध्ये आठ सय ४० मुद्दा मात्रै फच्छ्र्यौट भए । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा जिम्मेवारी सरी आएका चार सय ८९ र आठ सय ४९ नयाँ दर्ता गरी कुल एक हजार तीन सय ३८ मुद्दामध्ये ६ सय ६० मात्र फच्छ्र्यौट भए ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा २०७५/०७६ मा जिम्मेवारी सरी आएको तीन सय ६६ रहेको र नयाँ दर्ता एक हजार तीन सय ३७ गरी कुल एक हजार सात सय तीन मुद्दामध्ये एक हजार दुई सय १४ फच्छ्र्यौट भएका थिए ।
पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै इजलासका न्यायाधीश टेकप्रशाद ढुङ्गानाले कोरोना महामारी, न्यायाधीशको अवकाश तथा अदालतलाई सूचना प्रविधिमा एडभान्स बनाउन नसक्नुले मुद्दा फैसलामा प्रभाव परेको बताए । कर्मचारी अभाव र पेशी स्थगितको ट्रेण्ड बढ्दै गएकोले पनि मुद्दा फैसला गर्न समस्या हुने गरेको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार पाँच सय मुद्दा फच्छ्र्यौट गर्ने लक्ष्य अदालतले लिएको बताउँदै न्यायाधीश ढुङ्गानाले यो वर्ष हालसम्म एक हजार दुई सय २२ मुद्दा दर्ता भएको बताए । साउन २५ गतेसम्म ५७ वटा मुद्दा फच्छ्यौट भइसकेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार गतवर्ष एक हजार ६ सय ७९ मुद्दा दर्ता भएपनि कोभिड-१९, न्यायाधीसको अवकाश जस्ता कारणले पनि कम मुद्दा फैसला भएको बताए ।
मंगलबार भएको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डाक्टर रत्नबहादुर बागचन्दल कोरोना भाइरस संक्रमण र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी अभावले, कर्मचारी आएपनि काज सरुवा जस्ता कारण अदालतको कार्यमा अवरोध हुने गरेको बताए । इजलासमा हाल ५८ जनाको दरबन्दी रहेपनि ३३ जना कर्मचारी मात्र उपलब्ध रहेको जानकारी दिइएको छ ।
बरिष्ठम् न्यायाधीश डाक्टर रत्नबहादुर बागचन्दले न्याय प्रदान गर्ने विषयमा कुनैपनि किसिमको सम्झौता नगरिएको बताए । बरिष्ठम् न्यायाधीश डाक्टर बागचन्दले नागरिकको न्यायको अधिकार रक्षा गर्न अदालत झन् सक्षम हुँदै गएको बताए ।
उनले अदालतबाट प्रदान गरिने सेवाहरु जनतामाझ पुर्‍याउने सन्चारमाध्यमको प्रयोग गर्ने योजना अघि सारिएको पनि जानकारी गराए । उनले अदालतमैत्री पत्रकारिता, पत्रकारितामैत्री अदालत बनोस् भन्ने आफूहरुको ध्यय रहेको उल्लेख गरे । उनले कानून र किताबमा लेखेर लोकतन्त्र कायम नहुने बताउँदै त्यसका लागि संस्कार, व्यवहार र दृढ संकल्प चाहिने पनि बताए । लोकतन्त्रको प्रत्याभुतिका लागि न्याय सम्पादनको पनि महत्वपूणर् भूमिका हुने उनको भनाइ छ ।