नेपालगन्ज ‘रिङरोड’ पुनः चर्चामा

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, २६ साउन
२०७४ सालमा निर्वाचनको बेला नेपालगन्जका अधिकांश उम्मेदवारले चक्रपथ (रिङरोड) निर्माणको योजनालाई आफ्नो मुख्य विकासको एजेण्डाका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालगन्जवासीहरु अहिलेपनि रिङरोडलाई आफ्नो एक विकासको सपनाको रुपमा हेर्छन् । तर, हाल आएर उक्त योजना अलपत्र छ । यसैबिच नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापा मगर र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच सोमबार भएको भेटमा यस योजनाको विषयमा प्राथमिकतापूर्वक छलफल भएको छ ।
उपमेयर थापा मगरले प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालगन्ज चक्रपथको योजनालाई अघि बढाउने विषयमा विशेष चासो व्यक्त गरेको बताइन् । उपमेयर थापाले आफूले प्रधानमन्त्रीसामू नेपालगन्जको समग्र क्षेत्रको विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको नेपालगन्ज चक्रपथको योजनाको विषयलाई राखेको बताइन् । ‘नेपालगन्जवासीको ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा रहेको योजनालाई यत्तिकै अलपत्र दिन नहुने विषय मैले प्रधानमन्त्रीसामू राखेँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यस विषयमा गम्भीर रुपमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ,’ उपमेयर थापामगरले कालपृष्ठसँग भनिन् ।
थापामगरका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम नेपालको प्रमुख सहर नेपालगन्जको सर्वाङ्गिण विकाससँग जोडिएको योजना भएको भन्दै यस विषयमा मन्त्रालय विस्तार भएलगत्तै जाँचबुझ सुरु गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘उहाँले चक्रपथको विषयलाई आफ्नो सचिवालयमा टिपोट गर्न लगाउँदै मन्त्रालय विस्तारलगत्तै थप प्रकृया अघि बढाउने आश्वासन दिनुभएको छ,’ थापाले भनिन् ।

उपमेयर थापा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै

पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाको परिकल्पनामा अगाडि सारिएको चक्रपथ निर्माणको योजनाको सर्वे गरी नेपाल सरकारको रातो किताबमा परेर हरेक वर्ष करोडबढी रकम विनियोजन हुँदै आएको थियो ।
तर, २०७४ सालमा नेपालगन्ज उप-महानरपालिकाका मेयर डा. धवल शमशेर राणाले एक पत्रकार सम्मेलनमा चक्रपथ निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्र सिक्टा सिचाई आयोजनामा पर्ने र सिक्टाले जमिन दिन नसक्ने बताएको भन्दै योजना असफल भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि उक्त आयोजनाको विषयमा न उपमहारका जनप्रतिनिधिले चासो दिए न सांसदहरुले । तर उनीहरुले यस योजनाको आवश्यकता रहेको भने बताउन छाडेका छैनन् ।
मेयर डा. राणाले टेलिफोनमा भने, ‘आवश्यकता भएपनि त्यो योजना त असफल भइसक्यो । चक्रपथको अधिकांश भाग सिक्टाको नहरमा पर्नेगरी सर्वे गरिएको रहेछ । सिक्टाले जमिन दिन मानेन । जनताको जग्गाको मुआब्जा दिएर सडक बनाउन अर्बौँ लाग्छ । त्यसकारण अब यो संभव छैन,’ मेयर राणाले भने । उनले पुनः सर्वे गरेर योजना अघि बढाउन पनि संभव नभएको ठोकुवा गरे ।
यता उपमेयर थापामगर यहाँका नेतृत्वको उदासिनता र केन्दी्रय सरकारसँगको बलियो पहुँच अभावमा आयोजना अलपत्र परेको बताउँछिन् । ‘यो योजना नेपालगन्जका लागि आवश्यक हो । यसले उपमहनगरका ग्रामीण बस्तीहरुमा सडक सँगै विकासको पहुँच वृद्धि सँगै आकर्षक नगर निर्माण गर्छ । यो योजना महानगरउन्मुख सहरको मेरुदण्ड पनि साबित हुनेछ । तर चुनावका बेला सबैले यस योजनालाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेपनि त्यसपछि सबैले उदासिनता देखाए । हाम्रो पनि केन्द्र सरकारसँग पहुँच पुगेन,’ थापाले भनिन् । अब प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि योजनाले पुनः गति पाउने आशा पलाएको उनले बताइन् ।
नेपालगन्जका नागरिक अगुवा एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिहरुको इच्छाशक्ति अभावले महत्वपूणर् योजना अलपत्र पारिएको बताएका छन् । आफू उक्त योजनाको परिकल्पना देखि नै सँगै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘त्यतिबेला पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाको परिकल्पनामा यस योजनाको विषयमा भएका धेरै छलफलमा म सहभागी भएको छु । चक्रपथले आर्थिक र यातायात व्यवस्थापनका साथै नेपालगन्जको विकासमा आमूल परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य राख्छ,’ उनले भने, ‘तर यस योजनालाई राजनीतिक दृष्टिकोणले हेरियो । जनप्रतिनिधिहरुले यस योजनालाई अघि बढाउन इच्छाशक्ति नै देखाएनन् ।’ श्रेष्ठले अब योजनालाई पुनः सुचारु गर्नेतिर लाग्नुपर्ने बताउँदै योजना संभव छैन भन्नु गैरजिम्मेवारी भएको बताए । ‘अप्ठ्यारो त कहाँ हुँदैन ? अप्ठ्यारोको बाहनामा सजिला योजनाहरु मात्रै सम्पन्न गरेर महत्वपूणर् योजनाहरुलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ

उपमेयर थापामगर पनि राजनीतिक ईच्छाशक्ति हुने हो योजना अघि बढाउन असंभव नरहेको बताउँछिन् । तर, यस योजनालाई पूरा गर्न जनताकै तहदेखि पुनः झकझक्याउनुपर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले प्राथमिकतापूर्वक सरकारसमक्ष पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाई छ । आफूले सोही कुरा महसुस गरेर योजनाको विषयमा पहल सुरु गरेको र अब निरन्तर लागिरहने बताइन् । उपमेयर थापाले योजनालाई राजनीतिक दृष्टिकोणले हेरिएको पनि बताइन् । ॅयो योजना समग्र नेपालगन्जवासीहरुको योजना हो । राजनीतिक दृष्टिकोणले नहेरौँ,’ उनले आग्रह गरिन् ।

के हो चक्रपथ योजना ?

करिब २०७० सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय कोइरालाको परिक्mल्पनामा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका वडा नम्बर २० मनिकापुर(राँझा)देखी सिक्टा सिचाई आयोजनाको पूर्वी नहर हुँदै स्थानीय महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस तथा पश्चिम क्षेत्रको चौलिका चोकदेखी जानकी गाउँपालिकाको ईन्द्रपुर हुँदै पश्चिमी सिक्टाको नहरमा जोडिने गरी चक्रपथको सर्वे गरिएको थियो । सर्वेका क्रममा चक्रपथ कुल २३ दशमलव ८ सय ६० किलोमिटर लामो हुने बताइएको थियो ।
नेपालगन्जको बढ्दो सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न तथा आर्कषक नगरका रुपमा परिणत गर्ने उद्देश्य सहित उक्त चक्रपथलाई ‘कुभु बोध मार्ग’ नाम दिएर योजना अगाडी बढाइएको थियो । सोही अनुसार सरकारले पनि चक्रपथका लागी हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । तर उक्त बजेट चक्रपथ योजनामा खर्च नगरी अन्य योजनामा रकमान्तर गरिँदै आएको थियो । कोइरालाको निधनपछि राजनीतिक पुर्वाग्रह राखेर योजनाबारे उदासिनता देखाइँदा अलपत्र परेको सम्बद्धहरु बताउँछन् ।