मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलद्वारा राजिनामा

बुटवल, २७ साउन
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि बुधबार प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको थियो । तर प्रदेश सभा बैठक चलिरहँदा नै पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिएका हुन् ।
विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साउन १९ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन डाक्न समावेदन दिएका थिए ।
पोखरेलविरूद्ध यसअघि पनि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो । तर आफूअनुकूल प्रदेश प्रमुख भएकाले उनले बिहान राजीनामा दिएर साँझ फेरि मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए ।
त्यतिबेला उनले एमाले एक्लैको बहुमत रहेको दाबी गरेका थिए । विपक्षीले प्रदेश प्रमुखको निवासमा धर्ना दिएपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेलको निवासमै गएर उनलाई सपथ खुवाएका थिए ।
संघीय सरकारबाट केपी ओलीको बहिर्गमनपछि आएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनीको प्रदेश प्रमुखमा माओवादी पृष्ठभूमिका अमिक शेरचनलाई ल्याएपछि लुम्बिनीको राजनीतिक कोर्स बदलिएको हो ।
उनले विशेष अधिवेशन आह्वान र अविश्वासको प्रस्ताव रोक्ने प्रयास स्वरुप कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालत पठाएपनि सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारको विषय नभएको भन्दै रिट लिएन । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले एमालेका सांसदलाई अदालतमा रिट दायर गर्न पठाएपछि रिट दर्ता भएको छ ।
जाँदा जाँदै ६ निर्णय
मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विदा हुनुअघि विभिन्न ६ निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएका निर्णयहरु बारे जानकारी गराउँदै प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले सो बारे जानकारी गराएका हुन् ।
कोरोना महामारीमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रपङ्तीमा रहेर काम गरेका कर्मचारीहरुलाई खोजिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारले आइसोलेसन अस्पतालहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यरत जनशक्तिहरुको म्याद समेत थप गर्ने निर्णयगरेको छ ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनाललाई स्थानन्तरण गरी अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट प्रमुखको जिम्मवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको अन्तिम मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका २०७८ लाई स्कीकृत गरेको छ । बैठकले प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यको मनोनयन गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उद्योगहरुको दर्ता दस्तुरमा पूणर् छुट प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।