देउवा सरकारले ल्यायो दल विभाजन अध्यादेश

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, १ भदौ
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन् । यससँगै प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुट नजिक पुगेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले पास गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान छ ।
८ वैशाख २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसबेला उनले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेका थिए ।
तर त्यसको तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रबाट चर्को विरोध भयो । नेकपा विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले विरोध गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षीय नेताहरुले भने नेकपा नभई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी (सपा) विभाजन गर्न भनेका थिए । तर चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिए । बरु तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र सपाबीच १० वैशाखको मध्यरातमा एकता भयो र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको थियो ।
नयाँ अध्यादेशले एमाले मात्र होइन, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जसपा पनि फुट्ने खतरा छ । दलको वैधानिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि संकटमा परेको महन्थ ठाकुर पक्षले अब ३२ सदस्यीय संसदीय दलको २० प्रतिशत अर्थात् ७ जना सांसद जुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छन् । यो संख्या उनीहरुसँग छ ।