घाट व्यवस्थापन गर्न बाँके र बर्दियाका सबै सरकारलाई आदेश
Tuesday, August 17th, 2021, 6:41 pm
Kalpristha
कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, १ भदौ
अन्तिम संस्कार घाटहरु व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापन गर्न उच्च अदालत नेपालगन्जले सरोकारवालाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले बाँके र बर्दिया जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा रहेका मसान घाटहरुमा दाह संस्कारका लागि निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गर्न गराउनु, कोभिड १९ को संक्रमणबाट बच्न र बचाउन दाह संस्कारका लागि घाटमा जाने मानिसहरुका लागि मास्क, साबुन पानीको उचित व्यवस्थापन गर्न गराउन र दाह संस्कार गरिने घाटहरुमा अविलम्ब बिजुली बत्तीबाट उज्यालो हुने व्यवस्था गर्न आदेश गरिएको छ ।
उच्च अदालतका वरिष्टतम् न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बाग्चन्दको एकल इजलासले बाँके र बर्दियाका प्रशासन कार्यालय, सबै स्थानीय तह, प्रदेश र संघिय अन्र्तगतका कार्यालयहरुको नाममा सोको व्यवस्था गरि तत्काल कार्यन्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीसहित सात जनाले अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘मानिसको मृत्यु हँुदा दाहसंस्कार गरिने कार्य अपर्झट व्यक्ती र समाजमा आइपर्ने र सोको सार्वजनिक व्यवस्थापन सहज र औचित्यपुणर् हुनुपर्ने तथा शीघ्रताका दृष्टिले विलम्ब हुन नहुने हँुदा स्थानीय सरकारको जिम्मेवार अंगको रुपमा रहेका पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुको परिवार र समाजमा आइपर्ने पीडा र वेदनाको क्षणमा भौतिक व्यवस्थापकिय पक्षमा अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नु परम कर्तव्य हुने,’ उल्लेख छ ।
घाट व्यवस्थापनका लागि सम्वन्धित स्थानीय तहहरुले खासै चासो नदिएको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै बाँके र बर्दियाका नागरिकहरुका तर्फबाट अदालतमा रिट निबेदन दर्ता गरिएको थियो । नेपालगन्जका विश्वजित तिवारी, कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट, शैलेन्द्रकुमार वैश्य, सुनिलकुमार श्रेष्ठ, वसन्त गौतम, श्रेयम् काफ्ले, र बर्दियाका सिमा हमालले दयार गरेको रिटमाथी मंगलबार भएको सुनुवाईमा अधिवक्ताहरु सुनिलकुमार श्रेष्ठ, विश्वजित तिवारी, केवलसिंह थारु, वसन्त गौतम, सुदीप भट्टराई र सुरेश गौतमले बहस गरेका थिए ।