अब ई-रिक्सा चलाउन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने

अब नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका क्षेत्रमा ई-रिक्सा सन्चालनका लागि उप-महानगरपालिकासँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । अनुमति नलिएका वा अन्यत्र दर्ता भएका रिक्सालाई सन्चालनका रोक लगाइने भएको छ । ई-रिक्सा दर्ताका लागि उप-महानगरपालिकाले सुचना प्रकाशित गर्ने र सुचनामा उल्लिखित समयावधिमा रिक्सा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, ९ भदौ
टांगा, पाइडल रिक्सा हुँदै नेपालगन्जको आन्तरिक यातायातको सवारी साधनमा ई-रिक्साले आधिपत्य जमाएको छ । शारीरिक मिहिनत लाग्ने पाइडल रिक्सा निश्चित व्यक्तिहरुले मात्रै चलाउने गरेकोमा इलेक्ट्रिक रिक्सा आइसकेपछि त्यसले धेरै मानिसहरुलाई आकर्षित गर्‍यो । विशेषगरी युवाहरु कामको लागि विदेश जानुको विकल्पमा ई-रिक्सा व्यवसायतर्फ मोडिए । अहिले नेपालगन्जमा ई-रिक्सा चलाउनेहरु अधिकांश युवा छन् । यसले ठूलो संख्यामा रोजगारीको सृजना गर्‍यो भने आन्तरिक यातायातमा पनि परिवर्तन ल्यायो । पूराना आन्तरिक यातायातका साधनलाई विस्थापित नै गरिदियो ।
तर, ई-रिक्साको प्रयोग हुन थालेको बेलादेखि नै व्यवस्थापनबारे ठोस काम नहुँदा अहिले आएर यो व्यवसाय यतिसम्म अस्तव्यस्त भइसकेको छ कि नेपालगन्जमा कति ई-रिक्सा सन्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक कसैसँग पनि छैन । सडकमा आधाजति अटोरिक्साले नै ढाकेको देखिन्छ भने नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । आवश्यक संख्याभन्दा बढी अटोरिक्सा एकै ठाउँ थुप्रिँदा व्यवसायमा संलग्नहरुको आम्दानीमा पनि असर परेको छ ।
अर्कोतिर यात्रुहरु चालकहरुले मनोमानी भाडा असुलेको, दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको, दुर्घटनामा पर्नुपरेको लगायतका गुनासा गरिरहेका छन् ।
यसै अवस्थाका बिच नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाले ई-रिक्सा सन्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८ तर्जुमा गरेको छ । कार्यपालिकाको साउन १८ गतेको बैठकले उक्त कार्यविधि संसोधनसहिन पारित गर्ने निणर्य गरिसकेको छ ।
उप-महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ ‘ट’ को खण्ड ४ र सोही ऐनको दफा ६४ को उपदफा १ ‘क’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाएको उल्लेख गरेको छ । ऐनको उक्त दफाहरुमा यातायात सुरक्षाको व्यवस्थापन र नियमन एवं टागा, रिक्सा, अटो रिक्सा र ई-रिक्साको सवारी करको दर निर्धारण तथा संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

के छन् कार्यविधिमा मुख्य व्यवस्था ?

अब नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका क्षेत्रमा ई-रिक्सा सन्चालनका लागि उप-महानगरपालिकासँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । अनुमति नलिएका वा अन्यत्र दर्ता भएका रिक्सालाई सन्चालनका रोक लगाइने भएको छ । ई-रिक्सा दर्ताका लागि उप-महानगरपालिकाले सुचना प्रकाशित गर्ने र सुचनामा उल्लिखित समयावधिमा रिक्सा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
हाल बालबालिका र ६० वर्ष कटेका नागरिकहरुले पनि अटोरिक्सा चलाईरहेका छन् । अब उपमहानगरले अस्थायी चालक अनुमति पत्र दिने भएको छ । त्यस्तो अनुमतिपत्र नलिएकाहरुलाई जरिवानासहितको कारबाही गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । अनुमति लिँदा अभिमूखिकरण गराइने र त्यस आधारमा प्रयोगात्मक परीक्षा लिएर अनुमतिपत्र दिइने भएको छ । तर अनुमति लिँदा पुरा गर्नुपर्ने मापदण्डबारे प्रष्ट व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छैन ।
दर्ता र नवीकरणका लागि कार्यविधिको अनुसूचि ३ मा शुल्कसमेत तोकिएको छ । जसअनुसार ई-रिक्सा चालक अनुमति पत्रका लागि आठ सय रुपैयाँ, सवारी दर्ताको एक हजार र सवारी वार्षिक नविकरणको वार्षिक पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर लिइने भएको छ ।
यसका लागि ई-रिक्साका लागि रुट विभाजन गर्ने र चलाउन पाइने रिक्साको संख्या पनि निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । यी सबै नियमको कार्यान्वयनको लागि नगर उप-प्रमुख संयोजक, राजस्व शाखा प्रमुख सदस्य सचिव एवं यातायात सम्बद्ध कार्यालयका प्रतिनिधि, रिक्सा व्यवसायी समिति र उपभोक्त हित संरक्षण मंचका प्रतिनिधि सम्मिलित ई-रिक्सा व्यवस्थापन तथा नियमन समिति गठन गरिने छ ।

के छन् कार्यविधिमा मुख्य व्यवस्था ?

उक्त समितिले रिक्साको दर्ता, नविकरण, रुट निर्धारण ता खारेजी, भाडा दर निर्धारण, अनुमति पत्रसम्बन्धी सबै काम गर्ने छ ।
अब रिक्सा धनीले सवारी दर्ता गर्नुपूर्व यात्रु तथा तेस्रो पक्ष बिमा पनि गर्नुपर्ने भएको छ । रिक्सामा सवारी धनी र सवारी चालकको ठेगाना र फोन नम्बरसहितको विवरण सबैले देख्नेगरी राख्नुपर्नेछ भने राजमार्ग सडक, कच्ची सडकमा सवारी सन्चालन गर्न पाइने छैन । रिक्सा चालकलाई धनीले नियुक्ती पत्र वा फोटोसहितको परिचय पत्र दिनु पर्नेछ ।
कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका नियमविपरित गतिविधि गरेका चालक र सवारी धनीलाई ट्राफिक नियमबमोजिम जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिमा केही बुँदाहरु संशोधन हुन बाँकी रहेका छन् । कति समयपछि नविकरण गर्ने ?, रिक्साको नविकरण गर्ने कि चालक अनुमतिपत्रको नविकरण गर्ने ? नगर क्षेत्रदेखि कति किलोमिटर टाढासम्म सन्चालन गर्न दिने ? भन्ने विषयमा छलफल गरी संशोधन गर्ने निणर्य भएको उप-महानगरपालिकाको विधेयक समितिका संयोजक कौशल कुमार धोवीले जानकारी दिए । उनले रिक्सा व्यवसायीहरुको माग नगर क्षेत्रदेखि १५ किलोमिटर टाढासम्म सन्चालन गर्न पाउनुपर्ने रहेपनि उक्त विषयमा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाले मात्रै निणर्य गरेर नहुने बताए । अन्य स्थानीय तहको नियमले पनि प्रभाव पार्ने हुँदा हाललाई नेपालगन्जमा दर्ता भएका रिक्साले नेपालगन्ज भित्र मात्रै चलाउन पाउने व्यवस्था गरिन लागेको छ । यसैगरी चालक अनुमतिपत्र भन्दा रिक्साकै दर्ता नविकरण गर्ने निणर्य भएको पनि उनले बताए । अब ती बुँदाहरु संशोधन गरी कार्यविधिलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरिने उनले जानकारी दिए । कार्यविधिमा भएका कमिकमजोरी सुधार र थप्नुपर्ने विषयमा विज्ञ एवं सम्बद्धहरुबाट आवश्यक सुझाव दिन पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।