बाँकेमा पौने दुई करोड अनियमित करारका कर्मचारीमा खर्च

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, २० भाद्र
बाँकेका स्थानीय तहहरुले राज्यकोषमा भार बढाउने गरी करारमा कर्मचारी भर्ना गरेका पाइएको छ । करारमा भर्ना गरिएका कतिपय कर्मचारीहरु ऐनविपरित समेत नियुक्त गरिएका छन् ।
स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार कर्मचारी राख्न पाउँछन् । ऐनको दफा ८३ उपदफा ८ बमोजिम स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, ईलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैचे र सरसफाइ सम्बन्धी पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएबाहेककोपदमा कर्मचारीहरु भर्ना गर्न नपाइने उक्त उपदफामा प्रष्टरुपमा उल्लेख छ । तर, बाँकेका स्थानीय तहले तोकिएबाहेकका पदमा पनि कर्मचारीहरु भर्ना गरेका महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७८ ले औंल्याएको छ । त्यसरी नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरुलाई दिइएको तलब पनि बेरुजुमा दर्ज गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा बाँकेका चारवटा स्थानीय तह नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका, बैजनाथ, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकाको मात्रै महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गरेको थियो । ती चारवटा स्थानीय तहमा दुई सय ६२ जना कर्मचारीहरु करारमा भर्ना गरिएका छन् । तीमध्ये ५४ जना कर्मचारीहरु ऐनको व्यवस्थाविपरित करारमा भर्ना गरिएका छन् । करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीहरुमा उक्त वर्ष खर्च भएको कूल ६ करोड ९९ लाख ४० हजार बढी बजेट खर्च गरेकोमा १ करोड ८४ लाख ९० हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ अनियमितरुपले करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीमा खर्च गरिएको छ ।
चार स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाले १२० जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरेकोमा २५ जना ऐनले तोकेभन्दा फरक पदमा नियुक्त गरिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा तोकिएको पदबाहेक सहायक चौथो १७, पाँचौ ६ र अधिकृत छैठौँ पदमा २ जना नियुक्त गरेको उल्लेख गरेको छ । उप-महानगरपालिकाले करारका कर्मचारीमा खर्च गरेको तीन करोड ७९ लाख ६८ हजार सात सय ९२ रुपैयाँमध्ये ९७ लाख ३३ हजार नौ सय ८४ रुपैयाँ अनियमित भएको महालेखापरीक्षकले भनेको छ ।
यस्तै बैजनाथ गाउँपालिकाले ८ पदमा २८ जना कर्मचारी भर्ना गरेकोमा ऐनले तोकेकोभन्दा बाहिरका ५ वटा पदमा २० जना कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । करारमा खर्च भएको ९६ लाख २३ हजार पाँच सय बजेटमध्ये ५९ लाख २४ हजार सात सय ५० रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
डुडुवा गाउँपालिकाले भने ऐन तोकेबाहेकको पदमा ५ जना मात्रै नियुक्त गरेको छ । जम्मा ५१ जना करार कर्मचारीमा १ करोड ४३ लाख खर्च भएकोमा ऐन विपरितका कर्मचारीमा खर्च भएको १८ लाख ७२ हजार दुई सय ६० रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकले जनाएको छ ।
नरैनापुरले अनियमित ऐन विपरितका ३ पदमा ४ जना कर्मचरी भर्ना गरेको छ । जम्मा ६३ जना करारका कर्मचारीका लागि ८० लाख ४७ हजार सात सय ६० रुपैयाँ खर्च भएकोमा ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ अनियमित रहेको छ ।
ऐनविपरित कर्मचारी भर्ना गर्दा जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बन्ने संभावना हुने भएकोले ऐनका निश्चित पदहरु तोकिएको सम्बद्धहरु बताउँछन् । त्यसका बाफजुद पनि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रम रोकिएको छैन भने ऐन विपरितका पदमा पनि कर्मचारीहरु भर्ना भइरहेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशमशेर राणाले भने आवश्यकताअनुसार ऐनभित्रै रहेर कर्मचारीहरु भर्ना गरिएको बताए । जिल्लाका स्थानीय तहमा प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकारका रुपमा समेत व्यक्तिहरु नियुक्ती गरेर उनीहरुलाई तलब भुक्तानी गरिँदै आएको छ । महालेखापरीक्षकको २०७७ को प्रतिवेदनले स्थानीय तहले त्यसरी भुक्तानी गरेको रकमलाई बेरुजुमा राखेको थियो ।