लुम्बिनीमा अवधी र थारु भाषा सिफारिस

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, २१ भाद्र
भाषा आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि अवधी र थारु भाषालाई सिफारिस गरेको छ ।
२०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो । आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७ (२) बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाका साथै आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा, अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा अवधी र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा थारु भाषाका वक्ता १३ दशमलव १५ प्रतिशत र ११ दशमलव ५२ प्रतिशत अवधी भाषाका वक्ता रहेका छन् । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सख्या ५४ दशमलव ७० प्रतिशत छ ।
यसैगरी कणर्ाली प्रदेशमा नेपालीबाहेक एकमात्र राष्ट्रभाषा रहेको मगर भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । कणर्ालीमा मगर भाषाका वक्ता सख्या २ दशमलव २६ प्रतिशत छन् भने नेपाली भाषाको वक्ता सबैभन्दा उच्च सख्या ९५ दशमलव १४ प्रतिशत छ । सुदूूरपश्चिम प्रदेशमा ३० दशमलव ४५ प्रतिशत वक्ता सख्या भएको डोट्याली र १७ दशमलव ०१ प्रतिशत वक्ता संख्या रहेको थारु भाषालााई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा विकास गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता संख्या ३० दशमलव १८ प्रतिशत छ । आयोगले स्थानीय तहले पनि तोकिएका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको अध्यक्ष डा अवस्थीले बताए ।
सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयारीका लागि विज्ञ वैरागी काइँला, डा जगमान गुरुङ, प्रा हृदयरत्न बज्राचार्य, प्रा अम्बरराज जोशी, प्रा योगेन्द्रप्रसाद यादव, प्रा चूडामणि बन्धु, प्रा तेजरत्न कंशाकार, प्रा माधवप्रसाद पोखरेल, प्रा नोवलकिशोर राई, प्रा जीवेन्द्रदेव गिरी, प्रा दानराज रेग्मी, प्रा दुविनन्द ढकाल, डा बलराम प्रसाईं र डा रुद्रलक्ष्मी श्रेष्ठ सम्मिलित सल्लाहकार समूह बनाइएको थियो । यसका साथै उच्चस्तरीय प्रदेशगत प्रतिवेदन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।
आयोगले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभावका कारण नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा र अन्य राष्ट्रभाषा कमजोर स्थितिसहितको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको थियो ।
राष्ट्रभाषाको प्रवर्द्धनका लागि आयोगले नेपालभित्र प्रयोगमा रहेका सवारी साधनमा नेपालको संविधानले नचिनेको अंग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषाका रूपमा ग्रहण गरिनु र सरकारी कामकाजमा अंग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषा बनाइनु उपयुक्त नहुने सुझाएको छ ।