फितलो बजार अनुगमन

चाडबाडका बेलामात्रै बजारमा अनियमितता हुन्छ भनेजस्तो गरी अनुगमनमा निस्कने सरकारी कार्यालयहरु अरुबेला भने शान्तजस्तै हुन्छन् । उक्त कुराको पुष्टी वाणिज्य तथा आपूर्ति कार्यालय बाँकेको तथ्यांकले नै गर्छ ।

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, ५ असोज
उपभोक्त संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २० को उपदफा १ मा उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी मूल्यसूची राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि उक्त नियमको पालना नगरिएको पाइएमा निरीक्षण अधिकृतले तत्काल पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

बाँके यस्तो भाग्यमानी जिल्ला हो, जहाँ दुईजना निरीक्षण अधिकृतहरु छन्, एक वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका प्रमुख र अर्को जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी । बाँके दुईजना निरीक्षण अधिकृत भएको देशका ७ जिल्लामध्येको एक हो ।

तर, नेपालगन्जका अधिकाँश किराना, खाद्यान्नदेखि होटेल रेस्टुरनेन्टहरुमा मूल्यसूची राखिएको देख्न पाइँदैन । जुन उपभोक्ता अधिकारको एक सानो हिस्सा मात्रै हो । खाद्यान्नजस्तै उपभोक्ताको भान्सासँग जोडिएको तरकारी बजारमा त झन् भद्रगोल छ । केही समयअघि व्यवसायीहरुलाई राख्न भनेर उपमहानगरपालिकाले रानीतलाउ सब्जि मण्डीमा उपलब्ध गराएको मुल्यसुची बोर्ड तरकारी पसलेहरु कुनामा थन्काएका छन् ।

बिक्री गरेको वस्तुको बिल माग्ने उपभोक्ताको बानी पनि विकास भइसकेको छैन भने व्यवसायीहरुले पनि यसको पालना गर्दैनन् । जुन कसुर गरेको पाइएमा तत्काल दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यसलाई कार्यान्वयन गराउने अधिकारीहरु अनुगमनलाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरेर बसेका छन् । उनीहरु उपभोक्ता सचेत हुनुपर्‍यो भन्दै आफूसँग सम्बन्धित प्रश्न छल्ने प्रयास गर्छन् ।
दशैँलगायत चाडबाड नजिकिँदै गर्दा भने सरकारी कार्यालयहरुको बजार अनुगमनको चलमलाहट सुरु भएको छ । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्लाका सबै सरोकारवाला र मंगलबार नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकामा नेपालगन्जका सरोकारवालाहरुको बैठक बस्यो । बैठकमा चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको बाँकेका प्रमुख सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं निरीक्षण अधिकृत दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिए ।

चाडबाडका बेलामात्रै बजारमा अनियमितता हुन्छ भनेजस्तो गरी अनुगमनमा निस्कने सरकारी कार्यालयहरु अरुबेला भने शान्तजस्तै हुन्छन् । उक्त कुराको पुष्टी वाणिज्य तथा आपूर्ति कार्यालय बाँकेको तथ्यांकले नै गर्छ ।

कार्यालयले हालको अवस्थामा कणर्ाली प्रदेशका सबै १० जिल्ला र लुम्बिनीका बाँके, बर्दिया, दाङ, रुकुम पूर्व, सल्यान, प्युठान र रोल्पा जिल्लाको सम्पूणर् वाणिज्य प्रशासन हेर्ने जिम्मा पाएको छ । यसअनुसार कार्यालयको जिम्मेवारी ठूलो छ । तर अनुगमनको काम भने कार्यालयले मन लागेको बेला मात्रै गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा जम्मा पाँच सय फर्ममा मात्रै अनुगमन गरियो । जबकी उक्त वर्ष जम्मा पाँच हजार एक सय ८१ फर्म कार्यालयमा दर्ता भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यस्तै हाल गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को पनि छ । गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा पाँच हजार नौ सय ८३ फर्म दर्ता संख्या रहेकोमा जम्मा पाँच सय पाँच फर्ममा मात्रै अनुगमन गरिएको छ ।

जबकी यहीबेला कोरोना महामारीको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरुले महंगोमा बेचेको गुनासाहरु अधिक आइरहेका थिए ।
अनुगमन गरिएकामध्ये पनि जरिवाना गरिएको फर्मसंख्या २०७६-७७ मा जम्मा ३३ छ भने २०७७-७८ मा जम्मा २२ मात्रै छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ३८ वटा फर्ममा अनुगमन भएको छ । जसमध्ये एउटा फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय बाँकेका निमित्त कार्यालय प्रमुख कृष्ण पौड्याल बजार अनुगमन भनेजस्तो सजिलो नभएको बताउँछन् । ‘यति धेरै जिल्लामा अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति छैनन् । अन्य कामको चाप पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसकारण अनुगमन भनेजस्तो सजिलो छैन,’ उनले भने ।

बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं निरीक्षकण अकिकृत उपाध्यायले नियमितरुपमा पर्याप्त मात्रामा अनुगमन हु्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले बजारमा कुनै किसिमको गुनासो आएमा वा आवश्यकता महसुस भएमा अनुगमन गर्ने गरिएको उनले बताए । ‘उपभोक्ताहरुमा पनि चेतना आएको भए र व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो दायित्व बुझेको भए बजारमा देखिएका समस्याहरु समाधान भएर जान्थे । तर त्यसो हुन सकेको छैन । सिधै कारबाहीमा जानु व्यवहारिक पनि देखिन्न । त्यसकारण हामी बिस्तारै कानुन कार्यान्वयन पनि गर्ने र चेतना विस्तार पनि गर्दै जाने हिसाबले अघि बढेका छौँ,’ उपाध्यायले भने ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरन्जिवी वली व्यवसायीहरुमा मूलयसूची लगायतका कर्तब्यबारे चेतना नै नभएको बताउँछन् । ‘यो प्राविधिकरुपले अप्ठ्यारो विषय नै होइन । उपभोक्ता अधिकारको सम्मान गर्दै सामान्य खर्चमा यो काम गर्न सकिन्छ । अब यसबारेमा हामीले व्यवसायीहरुलाई विशेषरुपमले अनुरोध गर्छौँ,’ वलीले भने । उनले प्रशासनले कानुनमा भएको व्यवस्थालाई सिधै कार्यान्वयन गरेमा साना लगानीका व्यवसायीहरु मर्कामा पर्ने पनि बताए ।