आइसिपी निर्माणको काम ७ महिनामा १२ प्रतिशत मात्रै

चौकी निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर गोविन्द नायकले निर्धारित समयमै चौकी निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेगरी काम गरिरहेको कालपृष्ठलाई बताए । वर्षात्को समयमा निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा केही समस्या भएका कारण कामको गतिमा केही कमि आएको बताउँदै उनले अबको मौसम निर्माणका कामका लागि उपयुक्त भएकोले धमाधम काम अघि बढ्ने दावी गरे ।

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, १२ असोज
नेपालगन्जको विकासमा महत्वपूणर् पूर्वाधार मानिएको योजना हो एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइपिसी) । भारत सरकारले करिब २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिदिन लागेको उक्त परियोजना निर्माण सम्पन्न भएमा भारतसँग जोडिएको देशको मुख्य नाका नेपालगन्जको भन्सार प्रणालीमै आमूल परिवर्तन आउने र त्यसको प्रभाव यहाँको सम्पूणर् आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने विश्वास गरिएको छ ।
सम्झौताको १५ वर्षसम्म अड्किएर बसेको उक्त परियोजनाको निर्माण कार्य गत वर्षबाट सुरु भएको थियो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका-१६ जयसपुरमा निर्माणाधिन उक्त परियोजना निर्माणको काम भने सात महिनामा १२ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

भारत सरकारले एक भारतीय कम्पनीसँगै २०७७ सालको फागुन महिनामा निर्माणको काम सुरु भई २०७९ जेठ २६ सक्नुपर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । १५ महिनामा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी सम्झौता गरिएकोमा ७ महिनामा भएको निर्माणको प्रगतिले सम्झौता गरिएको समयमै काम सम्पन्न हुनेमा आशंका गर्न सकिने ठाउँ दिएको छ ।

यद्धपि चौकी निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर गोविन्द नायकले निर्धारित समयमै चौकी निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेगरी काम गरिरहेको कालपृष्ठलाई बताए ।
वर्षात्को समयमा निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा केही समस्या भएका कारण कामको गतिमा केही कमि आएको बताउँदै उनले अबको मौसम निर्माणका कामका लागि उपयुक्त भएकोले धमाधम काम अघि बढ्ने दावी गरे ।

हाल एकैपटक विभिन्न स्थानमा निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको देख्न सकिन्छ । चौकी निर्माण स्थलबाट सुर्खेतरोड जोड्ने सडक पनि चैडा गरेर ग्राभेल गरिसकिएको छ ।
तत्काल निर्माणको काममा कुनैपनि समस्या र अवरोध नभएको पनि म्यानेजर नायकले बताए ।

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय नेपालगन्जका इन्जिनियर होमनाथ भुषालले करिब एक महिना अघि गरिएको अनुगमनमा निर्माणको काम सन्तोषजनक रफ्तारमा अघि बढेको पाइएको बताए । उक्त आयोजनाको सम्पूणर् लागत र निर्माणको जिम्मा भारत सरकारको भएकोले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न भारत सरकारकै कन्सल्टेन्सीले पनि निगरानी गरिरहेको भुषालको भनाइ छ ।

आयोजनाका विषयमा कार्यालयले समय-समय समयमा अपडेट लिने र कुनै समस्या वा प्रगतिका विषयमा मन्त्रालयमा जानकारी गराउनेबाहेक अरु जिम्मवारी आफूहरुको नभएको भुषालले बताएका छन् ।
भारत सरकारले सन् २००५ मै नेपालगन्जमा आइसिपी निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धतासहित दुई देशका अधिकारीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सरकारले ०६६/६७ मै एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणका लागि नौ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिएर ८७ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेको थियो । तर, लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन ।

आइसिपी निर्माण पछि हुने लाभ

हाल नेपालगन्जको भन्सार कार्यालय मुख्य सडक छेउमै छ । जमुनाह नाकामै रहेको भन्सार कार्यालयमा ढुवानीका साधनहरु अटाउने ठाउँ पनि छैन । ठाउँ अभावका कारण ढुवानीका साधनहरु मुख्य सडकमै पार्क गर्ने गरिएका छन् । जसकारण भन्सार जाँच र अुसुलीमा अनेक समस्या र झन्झटहरु आइपर्ने गरेका छन् ।

चुस्त भन्सार नभएकै कारण आयात निर्यातकर्ताहरुको समय पनि बढी खर्च हुने गरेको छ । चाँडै कुहिने मालवस्तु बिग्रने, घामपानी छेक्ने व्यवस्था नहुँदा मालसामन बिग्रने लगायतका समस्याहरु भन्सारमा छन् ।
अर्कोतिर यात्रु आवतजावत गर्ने र मालसामान बोकेका साधनहरु प्रवेश गर्ने बाटो एउटै हुँदा भन्सार प्रशासनलाई भन्सार असुलीको प्रणाली व्यवस्थित गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको नेपालगन्ज भन्सार प्रमुख जयबहादुर भण्डारी बताउँछन् ।

हाल नेपाली ग्राहकहरु भारतीय सीमावर्ति बजार रुपैडिहा गएर हजारौँको सामान किनमेल गरेर फर्किने गर्छन् । एक सय भन्दा बढी मूल्यको सामान भित्रिँदा भन्सार बुझाउनुपर्ने नियम कार्यान्वयन भइरहेको छैन । नाकामै भन्सार यात्रु कक्ष स्थापना गरेपनि त्यसलाई प्रभावकारी रुपले सन्चालन गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको नेपालगन्ज भन्सार प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ ।

यतिमात्रै होइन भन्सारसँग जोडिएका क्वारेन्टाइन कार्यालय, प्रयोगशाला, बैंक काउन्टरलगायतका पूर्वाधारको उपयुक्त व्यवस्थापन पनि भन्सारमा हुन सकेको छैन । पशु क्वारेन्टाइन एक ठाउँमा, प्लान्ट क्वारेन्टाइन अर्कै ठाउँमा छन् । प्रयोगशाला सम्बन्धि कार्यालयहरु अर्कै ठाउँमा छन् । भन्सार प्रमुख भण्डारी नै भन्छन्, ‘नेपालगन्ज भन्सार पूर्वाधारका हिसाबले देशकै सबैभन्दा अव्यवस्थित भन्सार हो ।’
तर भन्सार असुलीका हिसाबले नेपालगन्ज भन्सार देशकै महत्वपूणर् भन्सार हो । केही वर्षयता नेपालगन्ज भन्सारमा लक्ष्यभन्दा बढी नै राजस्व संकलन भइरहेको छ । लुम्बिनी, कणर्ाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयात निर्यातको नाका नै नेपालगन्ज हो ।

एकीकृत भन्सार जाँच चौकी बनेपछि नेपालगन्ज भन्सारमा पूर्वाधार अभावले देखिएका यी सबै समस्याहरु समाधान हुने भन्सार प्रमु्ख भण्डारीको भनाइ छ ।
चौकीमा ठूला गोदाम, ढुवानीका साधन राख्ने ठूला सेडहरु, कार्यालय सञ्चालन भवन, भन्सार कार्यालयको भवन, कर्मचारीको आवास भवन, उपचार केन्द्र भवन, खाजा तथा खाना घर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भवन, सुरक्षाकर्मीको भवन लगायतका पूर्वाधार एकैठाउँमा हुनेछन् ।

चौकी सञ्चालनमा आएपछि मुख्य नाकामा रहेको भन्सार कार्यालय त्यहीँ स्थानान्तरण हुनेछ । आयात-निर्यातकर्ताले कम समयमै सहज रुपमा वस्तु आयात-निर्यात गर्न सक्नेछन् । सवारीको चापका कारण ट्राफिक जाम नहुने, भन्सारमा हुने गरेको चोरी-पैठारीमा कमी आउने र राजस्व चुहावट पनि रोकिने अपेक्षा गरिएको छ ।