तार काट्ने निणर्यबाट पछि हट्यो प्राधिकरण

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, १७ असोज
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबुल टेलिभिजनहरुको तार काट्ने निणर्यबाट पछि हटेको छ । पोलको भाडा नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले नेपालगन्जसहित देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेट र केबुल टेलिभिजनको तार काटेको थियो ।

तर, तार काट्दा उपभोक्ता प्रभावित भएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तत्काल थप तार नकाट्ने लिएका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपालगन्जमा पनि पोल, अप्टिकल फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गरेर भाडा नतिर्ने इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।

बक्यौता भाडा बुझाउन र सम्झौता नवीकरणका लागि प्राधिकरणले शुक्रबारसम्म समय दिएको थियो । तर सेवा प्रदायकहरू सम्पर्कमै नआएपछि शनिबार सांकेतिक रुपमा नेपालगन्जको ट्राफिक चोकमा दुई ठाउँमा लाइन काटिएको प्याकुरेलले बताए ।

बाँकेमा एनसेलबाहेक कुनैपनि इन्टरनेट प्रदायक एवं केवल अपरेटरहरुले पोलको भाडा सम्झौता गरेका छैनन् । सरकारी दूरसन्चार कम्पनी एनटिसीले पनि भाडा सम्झौता नगरेको प्याकुरेलले जनाएका छन् ।

बाँकेमा सुबिसु, क्लासिक टेक, भाय नेट, वल्र्डलिंक लगायतका इन्टरनेट प्रदायकदेखि कुनैपनि स्थानीय केबल प्रदायकहरुले भाडा तिरेका छैनन् ।
सेवा प्रदायकहरूले एकातिर भाडा बक्यौता तिरेका छैनन् भने अर्कोतिर गत चैतदेखि पोल प्रयोगको सम्झौता नवीकरण पनि गरेका छैनन् । बक्यौता बुझाउन र सम्झौता नवीकरण गर्न प्राधिकरणले पटक-पटक सूचना जारी गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक गत भदौ २९ मा सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले असोज १५ सम्मको समय दिएको थियो ।

प्राधिकरणले कारबाही थाल्ने बताइरहँदा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भने संघर्ष समिति गठन गरेर विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । प्राधिकरणले भाडा तोक्दा सेवा प्रदायकको लागत र प्रतिफलको अध्ययन नगरेको, बजार अवस्थालगायत विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी भाडा बढाएको लगायत विषयमा उनीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् । केन्द्रमा यस विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।

२०७५ असारमा भाडा बढेपछि उनीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम कति हो भन्नेमा पनि स्पष्ट तथ्यांक देखिँदैन । प्राधिकरण र सेवा प्रदायक कम्पनीबीच चलिरहेको विवादमा प्राधिकरणले आधिकारिक तथ्यांकबिनै बक्यौता भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको छ ।

सम्झौता नगरीकनै आफ्ना विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट माग भएअनुसारको जीपीएस ओअर्डिनेटेड नक्सा तथा तार तानेको दूरी खुल्ने कागजातसमेत बुझाएका छैनन् ।

प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई सम्पर्कमा आएर आफ्ना बक्यौता तिर्न २ महिनादेखि ताकेता गर्दै आएको छ । दैनिक रुपमा सूचनाहरु प्रकाशित गरेर प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरुले पोल भाडा तिर्न आग्रह गरिरहेका छन् । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिभिजन सेवा वितरकहरु ठूलो मात्रा भाडादर तोकिएको भन्दै नतिर्ने अडानमा छन् ।