बढी भाडा लिने सवारी साधनलाई हुँदैन कारबाही

अधिकांश सर्वसाधारणलाई सरकारले तोकेको भाडादरबारे जानकारी छैन । जानकारी भएकाहरु पनि झन्झट व्यहोर्न नचाहनुको एउटा कारण ट्राफिक प्रहरीको गैरजिम्मेवारीपन पनि हो भन्ने उदाहरण माथि उल्लेखित घटना हो ।

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, १ कात्तिक
सुर्खेतका गोपाल न्यौपाने कैलालीको लम्कीबाट वीरेन्द्रनगर जानका लागि बसपार्कमा पुगेका थिए । तर, बसपार्कको काउन्टरमा बसेका कर्मचारीले टिकट बसमै दिन्छ भने । बसमा चढिसकेपछि उनले भाडादर सोधे । बसका कर्मचारीले सात सय रुपैयाँ भाडा रहेको बताए । केही दिनअघि सुर्खेतबाट आउँदा उनले मात्रै ६ सय रुपैयाँ तिरेको बताएपछि कर्मचारी जंगिए, ‘भाडा यति नै हो । जान मन छैन भने बसबाट झर ।’ गोपालले केही बोल्न सकेनन् । केहीबेरपछि उनले टिकट काटिदिन भने । तर बसका कर्मचारीले बसमा टिकट पनि नभएको जवाफ दिए ।

चिसापानी पुगेपछि उनले त्यहाँ खटिएका ट्राफिक प्रहरीसँग आफूलाई भाडा बढी मागिएको र टिकट पनि नपाइएको विषयमा गुनासो गरे । ट्राफिक प्रहरीले गुनासो टिपोट नै गरेनन् । गोपालले नै गुनासो टिपोट गर्न आग्रह गरेपछि बल्ल रजिस्टरको पछिल्लो पट्टिको पानामा प्रहरीले नाम, ठेगाना र गुनासोको सामान्य व्यहोरा टिपोट गरे । तर, ती प्रहरी जवान उक्त समस्याको समाधानबारे अनभिज्ञ देखिए । सोही बसमा यात्रारत कालपृष्ठ समाचारदाताले सरकारले गत असार २९ गते तोकेको सार्वजनिक यातायातको भाडादरको पिडिएफ देखाउँदै सुझाए, ‘यो भाडादर तपाईंसँग पनि होला । हेरेर बस चालक र सहचालकलाई जति भाडा हो त्यतिको टिकट काट्न लगाइदिनु्स् ।’ सरकारले तोकेको भाडादर अनुसार लम्कीदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरसम्मको १७३ किलोमिटरको प्रतिकिलोमिटर २ दशमलव ४९ रुपैयाँका दरले चार सय ३० रुपैयाँ मात्रै हुन आउँछ ।

ट्राफिक प्रहरी जवानले भने आफूसँग उक्त भाडादर नभएको बताए । ती प्रहरी जवान सरकारको निशान छाप लागेको भाडादरलाई पत्याउन तयार पनि भएनन् । केही बेरपछि बसका चालक आएर गोपाललाई भाडाबारे प्रहरीकहाँ गुनासो किन गरेको ? भन्दै प्रहरीकै अघि हप्काउन थाले । प्रहरी भने मुकदर्शक बनिरहे । बसका चालक र कर्मचारीले गोपाललाई हप्काउनु हप्काए । मोबाइलमा आफ्नो बस व्यवसायी समितिको भाडादर देखाउँदै उनीहरु भन्दै थिए, ‘यो बस सरकारको होइन । हामीले आफ्नै भाडादर बनाउँछौँ । चित्त बुझ्दैन भने बसबाट झरे हुन्छ ।’

बसका चालक र सहचालकहरुले गरेको व्यवहारले आजित गोपालले भाडादर यकिन गरेर टिकटको व्यवस्था गरिदिन प्रहरीलाई अनुरोध गरिरहे । त्यसको केहीबेरमा चिसापानीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीका इन्चार्ज पनि आइपुगे । तर, उनले पनि सरकारले तोकेको भाडादरबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । बरु उनले छेउतिर लग्दै सरकारले तोको भाडादर हेर्नुभन्दा बस व्यवसायीकै पक्षमा फकाउन थाले ।

प्रहरीको व्यवहार पनि चित्तबुझ्दो नलागेको भन्दै गोपाल निराश भएर पुनः बसमा फर्किए । उनी गुनासो गर्दै थिए, ‘यदि प्रहरीले यस्तै बिचौलिया जस्तो काम गर्ने हो भने प्रहरी किन चाहियो ।’ बसमा यात्रारत यात्रुहरु भाडा महंगो भएपनि झन्झट नव्यहोर्न उनलाई सुझाव दिँदै थिए । कतिपय यात्रु बस रोकेर ढिलो गरिदिएकोमा उनीसँग गुनासो गर्दै थिए ।

गोपालले भने न्याय पाउने आश मारिसकेका रहेनछन् । उनले बसबाटै कोहलपुरस्थित बाँके जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुखलाई फोन गरेर आफ्नो गुनासो जाहेर गरे । बस बाँकेको सम्झना चोकमा आइपुगेपछि ट्राफिक प्रहरीले सोधिखोजी गरे । भाडाबारे पुनः गुनासो गरेको थाहा पाएपछि बसका चालक फेरि जंगिन थाले । त्यहाँ खटिएका प्रहरीको पनि हालत उस्तै । छेउतिर बोलाउँदै भाडा तिर्न नपर्ने तर विषयलाई अघि नबढाउन ट्राफिक कर्मचारीहरु नै फकाउन लागे । प्रहरी र बस चालकको मिलोमतोको प्रष्ट छनक पाइसकेका गोपाल त्यसपछि आक्रोशित हुँदै चालकले मागेजति भाडा बुझाएर बसबाट झरे । त्यहाँबाट अटोरिक्सा चढेर उनी कोहलपुर बसपार्क आए र अर्को गाडीमा उनी सुर्खेत गए ।

कालपृष्ठ दैनिकले असोज २४ गते यहाँका सार्वजनिक यातायातमा सरकारले तोकेको भाडादर लागु नभएको विषयमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । तर, उक्त भाडादरबारे ट्राफिक प्रहरी नै अनभिज्ञ छ । कुनैपनि बसमा भाडादर टाँस गरिएको छैन । काउन्टरहरुमा बस व्यवसायी समितिको आ-आफ्नै भाडादर छ । न बसमा चढ्नेहरुलाई टिकट दिइन्छ । अधिकांश सर्वसाधारणलाई सरकारले तोकेको भाडादरबारे जानकारी छैन । जानकारी भएकाहरु पनि झन्झट व्यहोर्न नचाहनुको एउटा कारण ट्राफिक प्रहरीको गैरजिम्मेवारीपन पनि हो भन्ने उदाहरण माथि उल्लेखित घटना हो ।

यस विषयमा कालपृष्ठले कैलालीका ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र बोहरासँग जवाफ माग्दा उनले सरकारले तोकेको भाडादर आफूहरुसँग नभएको स्वीकार गरे । उनले लाचारी प्रकट गर्दै भने, ‘हामीले आदेश आएपछि कार्यान्वयन गर्ने हो । मैले बुझ्दा संघ सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि जिल्ला भित्र र अन्तरजिल्लाको भाडादर बनाउनुपर्छ रे । त्यो अहिलेसम्म बनेको हामीलाई जानकारी छैन । अहिले सबै यातायात व्यवसायीले आ-आफ्नै भाडादर बनाएका छन् । त्यहीअनुसार लिइरहेका छन् ।’ उनले सबै सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडादर टाँस्न भने लगाइने बताएका छन् ।

यता बाँकेका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख ऐनबहादुर मल्लले पनि भाडादरमा एकरुपता नपाइएको स्वीकार गरे । तर सरकारले तोकेको भाडादर लागु गराउने विषयमा भने अनभिज्ञता नै प्रकट गरे । उनले बसमा टिकटको व्यवस्था नभएको विषयमा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् । उनले भने, ‘यो विषयमा यातायात व्यवस्था कार्यालयको नेतृत्वमा अनुगमन हुनुपर्छ । त्यो अहिलेसम्म भएको छैन । अब एकपटक यस विषयमा छलफल गर्छौँ र अनुगमन गर्छौँ ।’

सरकारले गएको असार २९ गतेदेखि लागु हुनेगरी भाडादर तोकेको छ । जसमा देशका मुख्य सहरदेखि अन्य सहायक र मुख्य सहर एवं स्थानसम्मको भाडादर नामै किटान गरेर उक्त मितिभन्दा पहिलेको भन्दा २८ प्रतिशत बढाएर भाडा तोकिएको छ । नाम नतोकिएका स्थानसम्मको भाडादरका लागि तराईमा २५० भन्दा बढी लामो दूरीका लागि प्रतिकिलोमिटर २ दशमलव ४३ रुपैयाँका दरले र अन्य २५ देखि २५० किलोमिटर सम्मको दुरीका लागि प्रतिकिलोमिटर २ दशमलव ४९ रुपैयाँका दरले भाडादर लिनुपर्ने सरकारले तोकेको छ । तर सार्वजनिक यातायातमा तोकेको दरभन्दा बढी भाडा असुली भइरहेको छ ।
उक्त भाडा कार्यान्वय गराउने निकाय नै व्यवसायीहरुका अघि निरिह देखिँदा आम सर्वसाधारणले महंगो भाडा तिर्नुपरिरहेको छ ।