बोर्डका निर्णय लुकाउँछन् स्थानीय सरकार

स्थानीय तहहरुसँग निणर्य सार्वजनिक गर्नका लागि सूचना पाटी, वेबसाइट, कार्यपालिका प्रवक्ता, सूचना अधिकारीहरुलगायतका आधिकारिक संयन्त्र एवं माध्यमहरु छन् । कार्यविधि विपरित नै भएपनि हरेक स्थानीय तहमा तलबी प्रेस सल्लाहकारहरु छन् । तर यी कुनैपनि माध्यमबाट कार्यपालिका बैठकका निणर्यहरु सार्वजनिक गरिँदैनन् ।

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, ८ कात्तिक
संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषद् जस्तै मानिन्छ स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकलाई । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको सारांश सरकारका प्रवक्ताले अनिवार्यरुपमा सन्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गर्छन् । ती निर्णयमाथि सार्वजनिक बहस हुन्छ । सरकारले गरेका कतिपय गलत निर्णयहरु जनस्तरबाट विरोध भएपछि सच्चिएका कयौं उदाहरण छन् ।

मन्त्रीपरिषदको जस्तै स्थानीय सरकारको हकमा कार्यपालिका बैठकले महत्वपूणर् निर्णयहरु गर्ने गर्दछन् । तर ती कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय भने लुकाइन्छन् ।
बाँकेका ८ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ वटा गाउँपालिकाले कार्यपालिका बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् । ती स्थानीय तहका कार्यपालिकाका बैठकका निर्णय माइन्युट बुकभन्दा बाहिर आउँदैनन् ।

बाँकेको नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाले भने कार्यपालिका बैठकको निर्णय वेबसाइटमै सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । यसका साथै यी दुई स्थानीय तहको कार्यपालिकाले प्रवक्तासमेत तोकेको छ । उनीहरुले कहिलेकाहीँ प्रेस नोटमार्फत कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।

यी दुई बाहेक अन्य स्थानीय तहले त बोर्डको निर्णय कुनैपनि माध्यमबाट सार्वजनिक गर्दैनन् । कार्यपालिकाका बैठकहरु पनि कहिले बस्छन् भन्ने नागरिकले थाहा नपाइरहेको अवस्था छ ।

स्थानीय तहहरुसँग निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नका लागि सूचना पाटी, वेबसाइट, कार्यपालिका प्रवक्ता, सूचना अधिकारीलगायतका आधिकारिक संयन्त्र एवं माध्यमहरु छन् । कार्यविधि विपरित नै भएपनि हरेक स्थानीय तहमा प्रेस सल्लाहकारहरु छन् । तर यी कुनैपनि माध्यमबाट कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिँदैनन् । कार्यपालिकाका प्रवक्ताले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुने सम्बद्धहरु बताउँछन् । तर अधिकांश गाउँकार्यपालिकाले प्रवक्तासमेत तोकेका छैनन् ।

बैजनाथ गाउँपाकिाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दानबहादुर ऐडीले जस्ताको तस्तै बोर्ड बैठकको निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरे । संक्षिप्त कुरा गरेका ऐडीले हालसम्म किन निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएन भन्ने प्रश्नमा भने, ‘किन राखिएन भन्ने कारण त म अहिले नै भन्न सक्दिन । तर, जस्ताको तस्तै निणर्य किन सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो र ? जिस्टमा भन्ने हो । त्यो पनि भएको छैन भने अब राख्ने गरौँला ।’

खजुरा गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बोर्ड बैठकको निर्णयको प्रति वा त्यसको सारांश आधिकारिकरुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी दिल बहादुर पौडेलले अरु सूचनाहरु सूचना पाटी वा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएपनि बोर्ड बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक नहुने गरेको स्वीकारे ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले २०७५ साल माघसम्म वेबसाइटमा नियमितरुपमा बोर्ड बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने गरेपनि त्यसपछि ठप्प छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर शाहीले बोर्ड बैठकको निणर्यहरुका विषयमा कसैले सोधेमा मात्रै जानकारी दिने गरिएको बताए । अन्यथा ती निर्णयहरु माइन्युट बुकमै सीमित रहन्छन् । अधिकृत शाहीले भने, ‘अहिलेसम्म बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने गरिएको छैन । तर कसैले जान्न चोहमा जानकारी नदिने भन्ने हुँदैन ।’ कालपृष्ठको जिज्ञासापछि शाहीले अब ती निणर्यहरु वेबसाइटमा भएपनि सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

स्थानीय तहका सूचना अधिकारीहरु नै बोर्ड बैठकको निर्णयबारे त्यति जानकार हुँदैनन् । जानकी गाउँपालिकाका सूचना अधिकृत मतिन अहमदले भने, ‘बोर्ड बैठकमा हामी सहभागी हुन पाउँदैनौँ । कर्मचारीका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू सहभागी हुनुहुन्छ । निर्णय सार्वजनिक गर्नु भनेर पनि आउने गरेको छैन ।’ उनले गाउँपालिकामा प्रवक्तासमेत नतोकिएको जानकारी दिए ।

डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यी गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बोर्ड बैठकले गरेका निर्णयहरु लुकाउँदै आएका छन् । गाउँपालिकाका लागि प्रचारात्मक कार्यक्रमबारे भएका निर्णयहरु भने उनीहरुले सार्वजनिक गर्छन् । त्यसमा गाउँपालिकाका प्रेस सल्लाहकारहरु प्रयोग हुन्छन् ।

स्थानीय सरकारको प्रमुख अंग हो कार्यपालिका । तर उक्त अंगका निर्णयहरुबारे सर्वसाधारणहरुले जानकारी नपाउनु नागरिकको थाहा पाउने अधिकारको हनन् भएको सूचनाको अधिकारका अभियन्ता एवं अधिवक्ता विश्वजित तिवारी बताउँछन् । यसले बोर्डका निणर्यहरुमै हुने गल्ती एवं कमजोरीहरुको विषयमा पनि नागरिकहरु थाहा पाउनबाट चुक्ने गरेका तिवारीले बताए ।

सुशासन अभियन्ता नमस्कार शाह पनि बोर्ड बैठकको निर्णय सार्वजनिक नहुँदा कतिपय कार्यपालिका सदस्यहरु नै ठगिन पुगेका बताउँछन् । ‘कतिपय अवस्थामा कार्यपालिका सदस्यहरुले नै बोर्ड बैठकमा भएका निणर्यहरु फरक परेको भनेर गुनासो गरेका हामीले पाएका छौँ । यदि समयमै सार्वजनिक भएको भए त्यसो हुन पाउँथेन । निणर्यहरु सार्वजनिक नहुँदा कार्यपालिका सदस्यहरु नै ठगिन्छन् भने आम नागरिकलाई मर्का पर्ने निर्णय हुनबाट रोक्न झनै अप्ठ्यारो हुन्छ,’ शाहले भने ।

गाउँपालिकाले तय गरेका कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन, नीति निर्माण एवं महत्वपूणर् निर्णयहरु कार्यपालिका बैठकबाटै हुने गरेका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निर्णयहरुको पनि जानकारी नदिइनु कुुशासनको एक उदाहरण भएको अधिवक्ता तिवारीको भनाइ छ । यो प्रवृत्ति सुशासन सम्बन्धि विद्यमान कानुन, जनताको मौलिक अधिकार र सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका फैसलाहरुको अवमूल्यन समेत भएको तिवारीले बताए ।