ई-रिक्सा नियमन कार्यविधि कार्यान्वयन प्रकृया सुरु

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, २२ कात्तिक
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाले ‘ई-रिक्सा सन्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि’को कार्यान्वयन प्रकृया सुरु गरेको छ । उप-महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ ‘ट’ को खण्ड ४ र सोही ऐनको दफा ६४ को उपदफा १ ‘क’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यसैवर्ष बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि अहिले कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको जनाएको छ ।

नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाको राजस्व शााखाका प्रमुख, यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रतिनिधि र ट्राफिक प्रहरीका प्रतिनिधिसहितको टोलीले कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको उप-महानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापामगरले जानकारी दिइन् । उपमेयर थापामगरले पहिलो चरणमा ई-रिक्साहरु दर्ता गरिने, त्यसपछि अभिमुखिकरण, अस्थायी लाइसेन्स वितरण र रुट निर्धारणका कामहरु गरिने जानकारी दिइन् । ती कामहरु कति दिनमा ? कसरी गर्ने? भन्नेबारेमा अहिले कार्ययोजना निर्माण भइरहेको उनले बताइन् । ‘तिहार अघिदेखि नै हामीले पहिलो चरणको काम सुरु गरिसकेका छौँ । कार्ययोजना पनि एक दुई दिनमै तयार भएर आउँछ । त्यसपछि हामी कार्यविधिमा निर्धारित कुराहरु पालना गराउन सुरु गर्छौँ,’ थापामगरले भनिन् ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक ऐनबहादुर मल्लले कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालगन्जको सडक सुरक्षामा धेरै सुधार हुने बताए ।

ई-रिक्साको प्रयोग हुन थालेको बेलादेखि नै व्यवस्थापनबारे ठोस काम नहुँदा अहिले आएर यो व्यवसाय यतिसम्म अस्तव्यस्त भइसकेको छ कि नेपालगन्जमा कति ई-रिक्सा सन्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक कसैसँग पनि छैन । आवश्यक संख्याभन्दा बढी अटोरिक्सा एकै ठाउँ थुप्रिँदा व्यवसायमा संलग्नहरुको आम्दानीमा पनि असर परेको छ । अर्कोतिर यात्रुहरु चालकहरुले मनोमानी भाडा असुलेको, दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको, दुर्घटनामा पर्नुपरेको लगायतका गुनासा गरिरहेका छन् ।

कार्यविधिले यी समस्या समाधानका लागि उपयुक्त र सबैका लागि मान्य हुने उपाय निर्धारण गरेको प्रहरी निरीक्षक मल्लको भनाइ छ । कार्ययोजना बन्नासाथ काम सुरु गर्न ट्राफिक प्रहरी आतुर रहेको उनले बताए ।

कार्यविधिले अब नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका क्षेत्रमा ई-रिक्सा सन्चालनका लागि उप-महानगरपालिकासँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुमति नलिएका वा अन्यत्र दर्ता भएका रिक्सालाई सन्चालनका रोक लगाइने भएको छ । ई-रिक्सा दर्ताका लागि उप-महानगरपालिकाले सुचना प्रकाशित गर्ने र सुचनामा उल्लिखित समयावधिमा रिक्सा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

हाल बालबालिका र ६० वर्ष कटेका नागरिकहरुले पनि अटोरिक्सा चलाईरहेका छन् । अब उपमहानगरले अस्थायी चालक अनुमति पत्र दिने भएको छ । त्यस्तो अनुमतिपत्र नलिएकाहरुलाई जरिवानासहितको कारबाही गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । अनुमति लिँदा अभिमूखिकरण गराइने र त्यस आधारमा प्रयोगात्मक परीक्षा लिएर अनुमतिपत्र दिइने भएको छ । तर अनुमति लिँदा पुरा गर्नुपर्ने मापदण्डबारे प्रष्ट व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छैन ।

दर्ता र नवीकरणका लागि कार्यविधिको अनुसूचि ३ मा शुल्कसमेत तोकिएको छ । जसअनुसार ई-रिक्सा चालक अनुमति पत्रका लागि आठ सय रुपैयाँ, सवारी दर्ताको एक हजार र सवारी वार्षिक नविकरणको वार्षिक पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर लिइने भएको छ ।

यसका लागि ई-रिक्साका लागि रुट विभाजन गर्ने र चलाउन पाइने रिक्साको संख्या पनि निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । यी सबै नियमको कार्यान्वयनको लागि नगर उप-प्रमुख संयोजक, राजस्व शाखा प्रमुख सदस्य सचिव एवं यातायात सम्बद्ध कार्यालयका प्रतिनिधि, रिक्सा व्यवसायी समिति र उपभोक्त हित संरक्षण मंचका प्रतिनिधि सम्मिलित ई-रिक्सा व्यवस्थापन तथा नियमन समिति गठन गरिने छ । उक्त समितिले रिक्साको दर्ता, नविकरण, रुट निर्धारण ता खारेजी, भाडा दर निर्धारण, अनुमति पत्रसम्बन्धी सबै काम गर्ने छ ।

अब रिक्सा धनीले सवारी दर्ता गर्नुपूर्व यात्रु तथा तेस्रो पक्ष बिमा पनि गर्नुपर्ने भएको छ । रिक्सामा सवारी धनी र सवारी चालकको ठेगाना र फोन नम्बरसहितको विवरण सबैले देख्नेगरी राख्नुपर्नेछ भने राजमार्ग सडक, कच्ची सडकमा सवारी सन्चालन गर्न पाइने छैन । रिक्सा चालकलाई धनीले नियुक्ती पत्र वा फोटोसहितको परिचय पत्र दिनु पर्नेछ ।

कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका नियमविपरित गतिविधि गरेका चालक र सवारी धनीलाई ट्राफिक नियमबमोजिम जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।