यातायातको भाडादरबारे बाँकेमा हुँदैन अनुगमन

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, ८ मंसिर
बाँकेमा सार्वजनिक यातायातको भाडादरबारे अनुगमन नै हुने गरेको छैन । जिल्लाभित्र सन्चालन हुने यातायातको आधिकारिक भाडादर पनि तोकिएको छैन । जिल्लामा मात्रै नभइ लुम्बिनी प्रदेशभिका रुटको भाडादर पनि प्रदेश सरकारले तोकेको छैन । सार्वजनिक यातायात प्रालीहरुले आ-आफ्नै भाडादर बनाएका छन् ।

संघीय सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको रुटमा भाडादर तोकेको छ । तर एउटै प्रदेशभित्रका रुट र स्थानीय रुटको भाडादर प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासनको संयोजकत्वको समितिले गर्नुपर्ने नियम छ । तर, लुम्बिनी प्रदेश र बाँके जिल्लाको प्रशासनले भाडादर तोकेको छैन ।

जिल्लामा सन्चालन हुने भाडादर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले गर्ने गर्छ । जसको सदस्य सचिव यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधि रहन्छन् । बाँकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालका सूचा अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले अहिलेसम्म जिल्लामा गाडीभाडा निर्धारण गरिएको जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘म बाँकेमा आएदेखि गाडी भाडाबारे अनुगमन भएको जानकारी छैन ।’ उता यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जका निमित्त प्रमुख पुरुषोत्तम पौडेल त गाडीभाडा झनै अनभिज्ञ छन् ।

कालपृष्ठ समचारदाताले हाल कायम रहेको भाडादरबारे जिज्ञासा राखेपछि उनको अनभिज्ञता छताछुल्ल भयो । उनले भाडादर तोकिए नतोकिएको नै थाहा नभएको बताए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सडक, ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर र सार्वजनिक यातायातको अनुगमनका लागि वार्षिक डेढ करोडबढी बजेट आउने गरेको छ । यसवर्ष पनि डेढ करोड रुपैयाँ बजेट अनुगमनका लागि आएको छ । तर, एकपटक पनि अनुगमन भएको छैन । कार्यक्रम नै तोकिएर बजेट आउने गरेपनि भाडादरबारे कार्यालयले अनुगमन नै नगर्ने गरेको पाइएको छ । निमित्त प्रमुख पौडेलले उक्त बजेट अनगुगमनमा मात्रै कार्यालयबाहिर जाँदा यातायातमा पनि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

पौडेल अनुगमनको लागि जनशक्तिकै अभाव रहेको दावी गर्छन् । भन्छन्, ‘सेवाग्राहीको चाप धेरै छ । अनुगमनमा जानका लागि समयको व्यवस्थापन पनि गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयमध्ये एक हो यातायात व्यवस्था कार्यालय । करोडौँ रुपैयाँको राजश्व कार्यालयमार्फत संकलन हुन्छ । सेवाग्राहीलाई पालो कुर्दा बस्न मिल्ने ठाउँसमेत कार्यालयमा व्यवस्था गरिएको छैन । सडक किनारमै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर कार्यालयको व्यवस्थापन भद्रगोल छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि शुल्क र करको दर अद्यावधिक गरिएको वडापत्र टाँस गरिएको छैन । कार्यालयमा हालसम्म कति प्रमुखहरु फेरिए त्यसको रेकर्ड राखिएको छैन ।

गाडी भाडादरको हालत पनि भद्रगोलकै एक उदाहरण हो । भाडादरबारे अनुगमन गर्नुपर्ने कुनै निकायसँग भाडादर छैन । कालपृष्ठले यसअघि ट्राफिक प्रहरी भाडादरको कार्यान्वयनमा कति फितलो छ भन्नेबारेमा एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो ।

यातायातसँग सम्बन्धित निकायबीच नै यसबारेमा समन्वय छैन भन्ने कुरा ती कार्यालयका प्रमुखसँग कुराकानी गर्दा नै थाहा हुन्छ । एक कार्यालयका कर्मचारीले अर्को कार्यालयका कर्मचारीलाई नटर्ने गरेको उनीहरु बताउँछन् । जबकी सार्वजनिक यातायातले अहिलेपनि सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा बढी भाडा असुल गरिरहेका छन् ।