राजधानी स्थापनामा सघाउँदै गाउँपालिका

लिलाधर ओली
दाङ
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको मसुरियामा घोषणा भएको एक बर्ष बढी भैसकेको छ तर राजधानीमा आवश्यक पूवर्ाधारहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् । अहिले राप्ती गाउँपालिकाको मसुरियामा रहेको राप्ती प्रादेशिक शिक्षालयभित्र प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम भैरहेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश राजधानीको माष्टरप्लान र ल्याण्डपुलिङको काम पुसको १५ सम्म प्रारम्भिक खाका तयार हुने र माघको १५ सम्म पुरा हुने बताइएको छ । माष्टरप्लान तयार भएपछि राजधानी निर्माणको कामको कामले गतिलिने प्रदेश पूवर्ाधार विकास प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ ।

राजधानी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणसँगै देउखुरीमा हालसम्म सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र पछिल्लो पटक परिवार, स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको बोर्ड देउखुरीमा स्थापना गर्ने काम भएको छ । तर काम भने दुवै मन्त्रालयको अस्थायी राजधानी बुटवलबाटै हुने गरेको छ । त्यसैगरी अन्य विभिन्न संघसस्थाका फाट्टफुट्ट रुपमा कार्यालयहरु देउखुरीमा आउने काम अघि बढेको छ ।
प्रदेशको स्थायी राजधानीमा आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा कर्मचारीहरु आउन नमान्दा मन्त्रालय ल्याउन समस्या भैरहेको समयमा देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजधानी कार्यान्वयनका लागि सहयोगीका रुपमा काम गरिरहेको छ ।

स्थायी राजधानी कार्यान्वयनका लागि जग्गा सिफारिस गर्नेदेखि मन्त्रालयलगायतका अन्य कार्यालय ल्याउनका लागि आवश्यक भवन उपलब्ध गराउनेलगायतका सहयोग गरिरहेको छ । त्यही क्रममा राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को वडा कार्यालय सिसहनियाँमा प्रदेशको स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय स्थापना गर्ने काम भएको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए । सहसनियामा केहीदिन अघि मन्त्री इन्द्रजित चौधरीले मन्त्रालयको बोर्ड राखेका थिए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार अन्य वडा कार्यालयहरु पनि मन्त्रालय स्थापनाकालागि कुरा भैरहेको बताए । ‘स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयका लागि आवश्यक संरचना नबन्दासम्म वडा कार्यालयहरु मन्त्रालयका लागि उपलब्ध गराउने निणर्य गरेका छौ’, गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीले भने,‘त्यही क्रममा पहिलो चरणमा स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयकाका लागि वडा नम्बर ५ को कार्यालयको भवन उपलब्ध गराएका छाँै । अन्य वडा कार्यालयहरु पनि आवश्यक परे उपलब्ध गराउने छौँ ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीले वडा नम्बर १ देखि ८ वटै वडा कार्यालयका भवनहरु मन्त्रालय स्थापनाका लागि उपलब्ध गराउन सकिने बताए । मन्त्रालयसँगै कर्मचारीहरुका लागि आवश्यक पर्ने आवासीय भवन उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न समेत पालिका तयार रहेको बताए ।

‘मन्त्रालय ल्याउनका लागि सरकारले अनुरोध गर्नुपर्‍यो । मन्त्रालयका लागि भवनदेखि कर्मचारीहरु बस्नका लागि आवासीय भवनहरु खोज्ने काम पालिकाले गर्नेछ’, उनले भने, ‘त्यसकालागि प्रदेश सरकारले पालिकालाई भन्नुपर्‍यो ।’ उनले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने गाउँपालिकाभित्रको करिब १६ सय ५६ विगाह बढी जग्गा सरकारलाई सिफारिस गाउँपालिकाले गरेको समेत बताए ।

‘प्रदेश सरकारको आग्रहअनुसार राप्ती गाउँपालिकाभित्र रहेको करिब १६ सय ५६ विगाह उपभोगका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम गरेका छौ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आग्रह गरे पालिकाले अन्य सहयोग गर्न समेत तयार रहेको छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीले प्रदेश सरकारका लागि स्थायी राजधानीमा संरचना निर्माणसँगै अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम सुस्त रहेको बताएका छन् । राजधानी कार्यान्वयनका लागि देउखुरीकै गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको सितगंगा गाउँपालिकाले पनि सहयोग गरिरहेका छन् ।