धान खरिदका नाममा किसानका आँखामा छारो हाल्दै सरकार

• उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत धान मात्रै खरिद गरिन्छ ।
• न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद हुने ग्यारेन्टी छैन ।
• साना किसानहरु पहुँचबाहिर छन् ।
• किसानलाई दिइएको अनुदान उपभोक्ताबाट असुल गरिन्छ ।

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, २६ मंसिर

सरकारले यसवर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत अनुदान दिएर बजारको भन्दा झण्डै एक हजार रुपैयाँ बढी मूल्य दिनेगरी देशभर करिब ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य तोकेको छ । बाँकेमा पहिलो चरणमा मात्र २५ हजार क्विन्टल धान खरिद गरिँदै छ ।

जबकि बाँकेमा मात्रै वार्षिक सरदर एक लाख पचास हजार मेट्रिक टन भन्दा बढी धान उत्पादन हुन्छ । गतवर्ष एक लाख ५६ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी धान उत्पादन भएको थियो । यसवर्ष वर्षातका कारण २० हेक्टरमा लगाएको धानमा क्षति भएको छ । जिल्लामा जम्मा कति धान उत्पादन भयो भन्ने तथ्यांक आउन सकेको छैन । यद्धपि धान उत्पादन गएका वर्षभन्दा राम्रो भएको ठानिएको छ ।

उचित मूल्य दिने नाममा सरकारले तोक्ने धानको परीमाणको कोटा नै हात्तीको मुखमा जिरसरह हुन्छ । किसानहरुका अनुसार उत्पादनको आधा हिस्सा खानका लागि राखिएपनि त्यसको कम्तिमा ४० प्रतिशत धान किसानहरुले बेच्ने गर्छन् ।

अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले तोकेको कोटा गतवर्षको उत्पादनलाई आधार मान्दा मात्र १ दशमलव ६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै हो । दोस्रोपटक कोटा थपेमा पनि अहिलेको भन्दा दोब्बरभन्दा बढी थपिने अवस्था छैन । यस तथ्यका आधारमा सरकारले उत्पादनको बढीमा तीन प्रतिशत मात्रै धान खरिद गरेर किसानहरुको उत्पादन खरिद गरिरहेको प्रचार गर्छ ।

अर्कोतिर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा धान बिक्री गर्न साना किसानहरुको पहुँच नै पुग्दैन । अर्काको नामको जमिनमा अधियाँ खेती गर्ने किसानहरुलाई धान बिक्री गर्न थप झण्झट ब्यहोर्नुपर्छ । हरेक वर्ष खरिद गर्दा पूरा गर्नुपर्ने नयाँ नियमले किसानहरुलाई सास्ति हुन्छ । उनीहरुले अपमान सहनुपर्छ ।

यसवर्ष हालसम्म बाँकेका करिब आठ सय ५० जना कृषकले मात्रै धान बेच्ने सिफारिस पाएका छन् । यससँगै धान खरिदको कोटा पूरा भएको छ । यद्धपि धानको गुणस्तर राम्रो भएमा र इच्छुक किसानहरु बाँकी रहेमा कोटा थप्न सकिने संभावना भने रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख रामबहादुर विष्ट बताउँछन् ।

शुक्रबार कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेमा पुगेर धक्कामुक्का र ठेलमठेल गर्नसक्ने किसानहरुले त कुपन पाए । सोझासादा किसानले कुपन नै पाएनन् । किसानहरु भन्छन्, आधा भन्दा बढी किसानले यसवर्ष पनि धान बेच्न पाएनन् । प्रहरी भन्छ, शुक्रबार एक दिन मात्रै कुपन लिन कृषि ज्ञान केन्द्र पुगेका करिब डेढ सय किसानहरुले नै कुपन पाएनन् ।

अर्कोतिर धान समयमा खरिद नगरेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनीले किसानलाई पर्खाउँछ । कम्पनीको चिन्ता चिस्यान कम भएको धान खरिद गर्नुमा हुन्छ । किसानको चिन्ता धान बेचेर गर्जो टार्ने र अर्को मौसमको खेतीको लागि मल बीउको जोहो गर्नेमा हुन्छ । केही सीप नलागेपछि उनीहरु सस्तोमा गाउँमै साहु र व्यापारीहरुलाई बेच्न बाध्य हुन्छन् ।

सरकारले तोकेको न्युनतम समर्थन मूल्यलाई पनि सरकारले आफूअनुकुल प्रयोग गर्छ । न उत्पादित धान तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्ने ग्यारेन्टि दिन्छ न बजारमा सस्तोमा धान बेच्न बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य गर्छ ।

सरकारले किसान र जनताको आँखामा छारो हालिरहको अर्को तथ्य हो अनुदान भनेर दिइएको मूल्य फेरि उपभोक्ताबाटै असुल गर्नु । धान खरिद गरेर किसानलाई उचित मूल्य दिएको बताएपनि सरकारले त्यसको असुली कर्णाली प्रदेश लगायत धान कम उत्पादन हुने क्षेत्रका नागरिकहरुलाई महंगोमा चामल बेचेर गर्ने गर्छ ।

बजारमूल्यभन्दा खाद्यको चामल महँगो पर्ने गर्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख विष्ट भन्छन्, ‘सरकारले धानको मूल्यमा जस्तै चामलको मूल्यमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छैन । अहिलेपनि हामीले खरिद गर्ने धान बजार मूल्यभन्दा कम्तिमा पाँच सय रुपैयाँ महँगो छ । यसको असर चामलमा पनि पर्छ । त्यही भएर हाम्रो चामल बजारको चामलभन्दा कम्तिमा पाँच सय रुपैयाँ महँगो हुने हो ।’

धान खरिद सुरु
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालयले आइतबारबाट धान खरिद सुरु गरेको छ । कम्पनीले यसवर्ष बाँकेमा २५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । शाखा कार्यालयलाई कम्पनीको केन्द्रले मोटा धान ५ हजार किन्टल र मध्यम धान २० हजार क्विन्टल खरिद गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ ।

धान बिक्रि गर्न आउने किसानले परिचय खुल्ने कागजात र कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिस अनिवार्य लिएर आउनुपर्ने नियम लगाइएको छ । जसका लागि करिब आठ सय ३० जना किसानाई ज्ञान केन्द्रले सिफारिस वितरण गरेको छ । बिहान ९ बदेखि साँझ ४ बजेसम्म धान खरिद गरिने छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले गत भदौ २९ गते नै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो । सरकारले तोकेको मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल दुई हजार सात सय ५२ रुपैयाँ हो भने मध्यम धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य दुई हजार नौ सय २ रुपैयाँ छ ।